काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार वनले आर्थिक क्षेत्रमा सानै भए पनि ठुलो भूमिका खेलेको देखिएको छ । 

सर्वेक्षण अनुसार नेपालको कुल भू–भागको ४६.०८ प्रतिशत हिस्सा अहिले वन र बुट्यान क्षेत्रले ढाकेको छ । जसमा वास्तविक वन क्षेत्र ४३.३८ प्रतिशत र झाडी तथा बुट्यान क्षेत्र २.७० प्रतिशत रहेको छ । 

सन् १९९० को दशकमा ३९.६ प्रतिशत मात्र रहेको वन क्षेत्र अहिले बढेको हो । यस तथ्याङ्कअनुसार नेपाल दक्षिण एसियामा भुटानपछि सबैभन्दा धेरै वन क्षेत्र भएको दोस्रो मुलुक बन्न सफल भएको छ ।

२३ हजार सामुदायिक वन

सर्वेक्षणका अनुसार हाल देशभर २३ हजार १६२ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू क्रियाशील रहेका छन्, जसले २५ लाख ९ हजार ८२५ हेक्टर वन क्षेत्रको प्रत्यक्ष संरक्षण र व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।

सामुदायिक वनका अतिरिक्त ३३ वटा साझेदारी वन र ७ हजार ८०७ कबुलीयती वन समूहमार्फत पनि वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन भइरहेको छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रको आकर्षण पनि बढ्दै जाँदा देशभर ५ हजार ५५२ वटा निजी वनहरू दर्ता भई सञ्चालनमा आएका छन् ।

मुलुकको कुल भू–भागको झन्डै एक चौथाइ हिस्सा अर्थात् २३.४ प्रतिशत क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।  पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा बाघको सङ्ख्या ३५५ पुगेको छ भने गैँडाको सङ्ख्या ७५२ र अर्नाको सङ्ख्या ४९८ कायम भएको छ । त्यसैगरी सन् २०२४ को गणनाले कृष्णसारको सङ्ख्या ५०७ पुगेको देखाएको छ । 

२ अर्ब राजस्व 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्ममा मुलुकले २ करोड १६ लाख क्युबिक फिट काठ र २३ हजार २७९ चट्टा दाउरा उत्पादन गर्न सफल भएको छ। वन क्षेत्रबाट मात्रै राज्यले १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

जुन संरक्षित क्षेत्रको प्रवेश शुल्क, काठ–दाउरा बिक्री र दण्ड जरिवानाबाट प्राप्त भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वन तथा वातावरणका विभिन्न कार्यक्रममार्फत १९ लाख १५ हजार ३१८ कार्य दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको छ ।

कार्बन व्यापारबाट ९४ करोड 

नेपालले आफ्नो वनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन व्यापारको माध्यमबाट आम्दानीको स्रोत बनाउन सुरु गरेको छ । तराई भू–परिधिमा लागू गरिएको रेड प्लस  कार्यक्रम अन्तर्गत १८ लाख ८० हजार टन कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेबापत नेपालले पहिलो पटक ९४ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ९४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

यसका अतिरिक्त बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका ३६ जिल्लाको वन क्षेत्रबाट कार्बन बिक्री गरी थप ४० मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने गरी उत्सर्जन कटौती खरिद सम्झौता भइसकेको छ । 

१३ सय २३ प्रजाति वनस्पतिको संरक्षण 

वनस्पति संरक्षण र जडीबुटी प्रशोधनको क्षेत्रमा पनि मुलुकले सकारात्मक प्रगति गरेको छ । देशभर स्थापना भएका ११ वटा वनस्पति उद्यानमार्फत १ हजार ३ सय २३ प्रजातिका वनस्पतिको संरक्षण र संवर्द्धन भइरहेको छ ।

यस्तै, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले ६.५ टन सुगन्धित तेल र विभिन्न हर्बल उत्पादनहरू तयार गरी बजारमा ल्याएको छ ।