काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको व्यापक क्षति रोक्न नसक्नुमा नेपाली सेनाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा देशका अति संवेदनशील क्षेत्रहरू सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन (शीतल निवास) मा समेत भएको तोडफोड र आगजनीलाई सेनाको संवेदनशीलता अभाव र सुरक्षा कमजोरीका रूपमा चित्रण गरेको छ । 

प्रतिवेदनको ३२ नम्बर बुँदामा आयोगले सेनाको भूमिका र त्यससम्बन्धी बयानमा एकरूपता नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दै आयोगले २३ गते प्रदर्शन हिंसात्मक भई नियन्त्रणबाहिर जाँदा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग मागे पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेको छ । 

मुकदर्शक बन्यो सुरक्षा संयन्त्र 

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार २४ गते प्रदर्शनकारीहरूबाट संसद् भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास र सर्वोच्च अदालतलगायतका सरकारी कार्यालय तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी भइरहँदा समेत सुरक्षा निकाय ‘मुकदर्शक’ बनेर बसेका थिए । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'नेपाली सेना ब्यारेक बाहिर मात्र निस्किएको भए राष्ट्रलाई यति धेरै नोक्सान पुग्ने गरी यो तहको तोडफोड र आगजनीका घटनाहरू हुने थिएनन् ।'

आयोगले प्रधानसेनापतिलगायत उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । आयोगको अनुसन्धान समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार सेनाले सुरुमा असहयोग गरेको र पछि ‘बन्द सवाल’ मार्फत लिखित बयान बुझाएको थियो । 

सेनाले आफ्नो बयानमा 'सरकारबाट कुनै आदेश नआएकाले परिचालन हुन नसकेको' तर्क पेस गरेको थियो । तर, २४ गते राति १० बजे सरकारको कुनै औपचारिक निर्णयबिना नै सेना परिचालन भएको देखिएपछि मानवअधिकार आयोगले सेनाको भनाइमा एकरूपता नभएको औँल्याएको हो ।

साथै, सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवासको सुरक्षाका लागि पहिले नै खटिएको सेनाले समेत उक्त भवनहरू जोगाउन सामान्य प्रयाससमेत नगरेको भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ । 

७६ जनाको ज्यान गइसकेको र राज्यका मुख्य संरचनाहरू खरानी भइसक्दा समेत राज्य वा सरकारको आभास नहुनु गम्भीर सुरक्षा असफलता भएको आयोगको ठहर छ ।