काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनका सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै राजनीतिक वृत्तमा हलचल पैदा भएको छ ।

राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा क्षेत्रको समेत कमजोरी औँल्याएको आयोगको प्रतिवेदनको ठहर र निष्कर्षलाई लिएर क्रिया-प्रतिक्रिया जनाउने क्रम जारी छ ।

यसअघि सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनभन्दा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन बृहत् र सन्तुलित रहेको प्रायः सबै सरोकारवालाको भनाइ छ ।

यो पनि

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले कार्की आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठायो : कांग्रेस

धेरैले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई सकारात्मक भनिरहँदा उक्त प्रतिवेदनप्रति केहीले असन्तुष्टि पनि जनाएका छन् । कतिपयले तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) बारे आयोगको प्रतिवेदन मौन रहनुले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउनुका साथै कतै प्रतिवेदन तोडमोड त गरिएको होइन भनेर आशङ्कासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

खासगरी मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार हननकर्ताका रूपमा ठहर गरेको छ । भदौ २३ को घटनामा ओली, लेखक र गुरुङलाई कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गर्दा भदौ २४ को घटनामा संलग्न कतिपय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूमाथि पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न र केही सुरक्षाकर्मीलाई निलम्बनसमेत गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सुरक्षाकर्मीको हकमा गरिएको सिफारिसले भावी दिनमा सुरक्षा अङ्गको आत्मबल कस्तो रहला भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सम्मानित नेता झलनाथ खनाल गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगभन्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सन्तुलित रहेको बताउँछन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहबारे आयोगको प्रतिवेदन मौन बस्नुमा प्रश्नहरू कायमै रहेको खनालको टिप्पणी छ । यद्यपि, प्रतिवेदनको पूर्ण अध्ययन नगरी टिप्पणी गर्न हतार हुने खनालको बुझाइ छ ।

‘मानव अधिकार आयोगको सार्वजनिक प्रतिवेदनको अंशका विषयवस्तु हेर्दा गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनभन्दा बृहत् देखिन्छ,’ खनालले रातोपाटीसँग भने, ‘जसले भदौ २३ र २४ का विविध पक्षहरूलाई छोएर आफ्ना निष्कर्षहरू दिएको छ ।’

तर, यति हुँदाहुँदै पनि बालेन शाहप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन मौन बस्दा केही प्रश्नहरू उठ्न पुगेको खनाल बताउँछन् । ‘बालेन शाहको बारेमा यो प्रतिवेदन चुप छ । तर किन चुप छ भन्ने यक्ष प्रश्न उठेको छ,’ नेता खनालको भनाइ छ ।

आयोगले दिएका विगतका प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्किने गरेको भन्दै अब पनि त्यो अवस्था आउन नहुनेमा खनालको जोड छ । ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको केही अंश मात्र सार्वजनिक भएको छ । यसका बारेमा टिप्पणी गर्नुअघि त्यसको मिहिन अध्ययन जरुरी हुन्छ,’ खनालले भने, ‘यसअघिका प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्किँदै आएका छन् । अब त्यस्तो हुनु हुँदैन ।’

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महत्त्व राख्ने भन्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘मानव अधिकार आयोग संवैधानिक आयोग हो । जसको प्रतिवेदनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माण गर्ने र मानव अधिकारका सन्दर्भमा हाम्रो राज्य कति संवेदनशील छ भन्ने कुरासँग जोडिन्छ,’ पौडेलको भनाइ छ ।

पौडेलले प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा सरकार जानुपर्ने बताए । ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार गयो भने मानव अधिकारको पक्ष र सन्दर्भमा हामीहरू गम्भीर र संवेदनशील भएको देखिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘यसलाई उपेक्षा गरियो भने मानव अधिकार उल्लङ्घनमै राज्य प्रणाली र सरकार सबै संलग्न भएको सन्देश जान्छ ।’

मानव अधिकारका सन्दर्भमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि जोगाउने विषय यो प्रतिवेदनमा जोडिएकाले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा पौडेलको जोड छ ।

यद्यपि, पौडेलले सार्वजनिक भएका धेरै घटनाहरूलाई समेत आयोगको प्रतिवेदनले समेट्न नसकेको बताए । ‘यो अत्यन्त निष्पक्ष भयो र प्रतिवेदन पूर्ण छ भनेर भन्ने आधारहरू त अझै बनेको छैन,’ पौडेलले भने, ‘जस्तो कि हाम्रो तत्कालीन सभापतिको घरमा भएको घटना सार्वजनिक घटना हो, प्रत्यक्ष देखिएको घटना हो, उहाँमाथि भएको दुर्व्यवहार पनि चर्चित घटना हो । तर त्यो घटनाबारे प्रतिवेदनले समेटेको देखिएन ।’

नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराई ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको समितिले बनाएको प्रतिवेदन नै तोडमोड भएको हो कि ?’ भनेर प्रश्न उठेको भन्दै यसबारे आयोगले प्रस्ट पार्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘मानव अधिकार आयोगले जुन समिति बनाएर अध्ययन गर्‍यो, त्यो समितिको रिपोर्ट नै तोडमोड भयो भन्ने पनि छ । यो कुरा के हो मानव अधिकार आयोगले नै प्रस्ट गरोस्,’ भट्टराईले भने, ‘तोडमोड गरेर जोगाउनुपर्नेलाई जोगाउने र फसाउनु पर्नेलाई फसाउने जस्तो कुरा आएको छ ।’

यदि त्यस्तो हो भने प्रतिवेदन पक्षपाती ठहरिने भट्टराईको भनाइ छ । ‘यदि त्यस्तो हो भने निष्पक्षता हुँदैन, पूर्वाग्रही हुन्छ,’ उनले भने । 

भट्टराईले तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले बनाएको गौरीबहादुर आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २४ गतेलाई कतै उल्लेख नगरे पनि मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २४ गतेलाई घटनाको रूपमा राखेर अघिल्लो आयोगको गल्ती स्वीकारेको बताए ।

‘यो पक्ष राम्रो छ । नत्र खाली २३ गतेको मात्रै कुरा उठाइएको थियो । यस अर्थमा २३ र २४ दुवै दिनको घटनालाई विश्लेषण गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका हौं,’ भट्टराईले भने, ‘जे होस्, प्रतिवेदनका आधारमा निष्पक्ष ढङ्गले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

उनले २३ गतेका दोषीलाई कारबाही गर्ने र २४ गतेकालाई छाडिदिने अथवा २४ गतेका दोषीलाई कारबाही गर्ने र २३ गतेकालाई छाडिदिने जस्तो विभेद गर्न नहुने बताए । मुख्य फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने भए त्यही अनुसारको कारबाही हुनुपर्ने भन्दै अबउप्रान्त यस्ता घटना हुन नदिन सम्बन्धित सबै सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘महत्त्वपूर्ण कुरा अब आइन्दा यस्ता घटनाहरू नघटुन् भनेर राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूले सचेतता अपनाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक पार्टीहरूका साथै राज्यका अङ्गहरू नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेनाजस्ता सुरक्षा निकायले पनि यो प्रतिवेदनबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।’

आयोगको प्रतिवेदनले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै १७ जना सांसदहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए पनि सो पार्टीका नेताहरू महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी र प्रवक्ता मनिष झासँग पटक-पटक प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीहरूले फोन उठाएनन् ।