विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूको पोसाक सम्बन्धी नयाँ नियम लागु गरेको छ। प्रदेश राजपत्रमा ‘प्रदेश निजामती कर्मचारीको पोसाक सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ प्रकाशित गर्दै प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई हप्ताको दुई दिन अनिवार्य रूपमा स्थानीय उत्पादनबाट बनेको पोसाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

राजपत्रमा प्रकाशित यस कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य कोशी प्रदेशका स्थानीय घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नु रहेको बताइएको छ। सामान्यतया कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोकेको नियमित निजामती पोसाक लगाउनुपर्ने भएपनि बुधबार र शुक्रबार भने स्थानीय उत्पादनबाट बनेका पोसाक लगाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

पुरुष कर्मचारीको हकमा स्थानीय उत्पादन प्रयोग भएको दौरा–सुरुवाल, कोट वा ब्लेजर/इस्टकोट र ढाका टोपी लगाउन सकिनेछ । अथवा, नेपाल सरकारले तोकेको गाढा नीलो पाइन्ट र सेतो सर्ट (जुन स्थानीय उत्पादनको हुनसक्ने) लगाउनुपर्नेछ। महिला कर्मचारीको हकमा स्थानीय उत्पादनबाट बनेको सारी, ब्लाउज वा कुर्ता–सलवार लगाउनुपर्नेछ।

स्थानीय उत्पादन खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले कर्मचारीको पोसाक भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । संघीय सरकारले प्रत्येक वर्षको चैत्र महिनामा दिने नियमित पोसाक भत्ताको अतिरिक्त कोशी प्रदेश सरकारले थप ५ हजार ५ सय रुपैयाँ पोसाक भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को हकमा भने यो भत्ता २०८३ असार १५ गतेभित्र दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ। 

कार्यविधिले स्थानीय उत्पादन भन्नाले कोशी प्रदेशभित्रैका साना तथा मझौला उद्योग वा कलकारखानाबाट परम्परागत सीप, श्रम र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गरिएका कपडालाई परिभाषाभित्र राखेको छ । 

यो नियम स्थायी निजामती कर्मचारीलाई मात्र नभई प्रदेश अन्तर्गतका निकायमा स्वीकृत दरबन्दीमा अस्थायी वा करार सेवामा कम्तीमा ६ महिनाभन्दा बढी अवधिदेखि कार्यरत कर्मचारीको हकमा लागु हुनेछ ।

कर्मचारीले तोकिएको पोसाक लगाए–नलगाएको विषयमा कार्यालय प्रमुखले नियमित अनुगमन गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ । यसका साथै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले आकस्मिक अनुगमन समेत गर्न सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ। 

कुनै कर्मचारीले पटक–पटक नियमको उल्लङ्घन गरी तोकिएको पोसाक नलगाएको पाइएमा, प्रदान गरिएको पोसाक भत्ता असुल गरिने र प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही समेत गरिने कडा व्यवस्था कार्यविधिमा छ। 

कुनै कपडा स्थानीय उत्पादन हो वा होइन भन्ने विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिइएको छ । 

यो कार्यविधि लागु भएसँगै कोशी प्रदेशका घरेलु तथा कपडा उद्योगहरूले बजार पाउने र स्थानीय उद्योगलाई सहज हुने अपेक्षा सरकारको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै स्थानीय उत्पादनको कपडाबाट पोशाक लगाउने व्यवस्था राखेको थियो।