काठमाडौं। नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई) ले हाल भइरहेको गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) ऐन संशोधनको बहसलाई नियमित प्राविधिक सुधारका रूपमा मात्र नलिई बृहत् र रणनीतिक नीतिगत अवसरका रूपमा लिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। 

विज्ञहरूले नेपाल सरकारले सबै विदेशस्थित नेपालीहरूका लागि छाता नीति र कानुनी ढाँचा दिन 'विदेशस्थित नेपाली संलग्नता नीति' र त्यसपछि समर्पित ‘विदेशस्थित नेपाली ऐन’ निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

एनपीआईले आयोजना गरेको एक नीतिगत संवादमा बोल्दै विज्ञहरूले डायस्पोरालाई रेमिट्यान्स वा लगानीको स्रोतका रूपमा मात्र नहेरी सीप, ज्ञान, प्रविधि, उद्यमशीलता र विश्वव्यापी सञ्जालको स्रोतका रूपमा पनि हेर्नुपर्नेमा जोड दिए। प्राध्यापक बिनीत शर्माले विदेशस्थित नेपालीहरूको संख्या करिब ३० लाख अर्थात् नेपालको जनसंख्याको करिब १० प्रतिशत रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै रेमिट्यान्समा आधारित उपभोगले मात्र नेपाललाई दीर्घकालीन रूपान्तरणतर्फ लैजान नसक्ने बताए। उनले आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा रेमिट्यान्सले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५.३ प्रतिशत ओगटेको दृष्टान्त दिँदै डायस्पोरालाई विश्वव्यापी विकास सम्पत्तिका रूपमा लिनुपर्ने तर्क गरे।

यसैगरी डा. प्रभात अधिकारीले नेपालको घट्दो जनसांख्यिक अवस्थाको सन्दर्भमा डायस्पोरा संलग्नताको आवश्यकतालाई जोड दिए। नेपालको प्रजनन दर सन् २०११ को २.५१ बाट सन् २०२१ मा १.८५ मा झरेको र सन् २०२४ मा मात्रै १६.७ लाखभन्दा बढी बाह्य प्रस्थान भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले यसलाई सम्भावित जनसांख्यिक जालका रूपमा व्याख्या गरे। नेपालले आफ्नै डायस्पोरासँगको सम्बन्ध बलियो नबनाए भविष्यमा श्रमशक्ति, जनसंख्या र पहिचानसम्बन्धी रिक्तता झन् गहिरिन सक्ने चेतावनी उनले दिए।

संवादमा वंशजको नागरिकता निरन्तरताको विषयलाई आर्थिक आत्मविश्वाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो। वासुदेव घिमिरेले हालको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता व्यवस्थाले पर्याप्त विश्वास सिर्जना गर्न नसकेको बताए। वंशजको नागरिकता भएका नेपालीहरूलाई आफ्नो पूर्ण नागरिकता त्यागेर कमजोर कानुनी हैसियत स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो। कानुनी आत्मीयताले आर्थिक आत्मविश्वास सिर्जना गर्ने तर्क गर्दै उनले विदेशस्थित नेपालीहरूलाई नेपालमा घर बनाउन, लगानी गर्न र उद्यमशील गतिविधिमा जोड्न सकिए ठूलो पुँजी परिचालन हुन सक्ने बताए।

कानुनी दृष्टिकोणबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरेले संविधानको धारा १४ विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूका लागि स्वतन्त्र, नियन्त्रणकारी र मार्गदर्शक संवैधानिक व्यवस्था भएको बताए। यसले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमा सीमित गरेकाले जन्मसिद्ध वा वंशजको नागरिकता निरन्तरता जस्ता विषयहरू सम्बोधन गर्न धारा १४ को संवैधानिक पुनर्विचार वा संशोधन आवश्यक पर्न सक्ने उनको धारणा थियो। यद्यपि, हालको गैरआवासीय नेपाली ऐनमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै उनले लगानी, सम्पत्ति, कारोबार र प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएका कठिनाइ हटाउन सरकारले आवश्यक परिपत्र वा प्रशासनिक निर्देशन जारी गर्न सक्ने सुझाव दिए।

पूर्वन्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले भने विदेशस्थित नेपालीहरूसँगको सम्बन्धलाई केवल संविधानको धारा १४ का आधारमा मात्र हेर्न नहुने तर्क गरे। वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेका वा पाउने आधार भएका धेरै नेपालीहरूको सम्बन्ध संविधान र नागरिकता ऐनका अन्य दफाहरूसँग पनि जोडिने भएकाले कुनै नेपालीले पछि विदेशी नागरिकता लिएको कारणले मात्र वंशजको नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ भन्ने मान्यता अपनाउन नहुने उनको भनाइ थियो। वंशजको नागरिकता निरन्तरताबारे राजनीतिक र कानुनी सहमति भएमा नागरिकता ऐनमा आवश्यक संशोधनमार्फत स्पष्टता ल्याउन सकिने उनले बताए।

छलफलले नेपाललाई सबै विदेशस्थित नेपालीहरूका लागि दीर्घकालीन, स्पष्ट र समावेशी नीति तथा कानुनी ढाँचा आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यसअन्तर्गत “विदेशस्थित नेपालीहरू”लाई समावेशी नीतिगत शब्दका रूपमा अपनाउँदै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीहरू र नेपाली मूलका व्यक्ति तथा समुदायहरूबिच स्पष्ट भिन्नता गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। म्यानमार/बर्मा, फिजी, थाइल्यान्ड, भुटानी नेपाली मूलका समुदायलगायत ऐतिहासिक रूपमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीभाषी र नेपाली मूलका समुदायहरूका लागि पनि जोड्ने संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक, विद्यार्थी र पेसाकर्मीसहित विदेशस्थित नेपाली नागरिकहरूलाई श्रम अधिकार, कन्सुलर सहयोग, सामाजिक सुरक्षा, पुनःएकीकरण र बाह्य मतदान अधिकारसहित नेपाली नागरिककै रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। नागरिकता निरन्तरतालाई कानुनी वा भावनात्मक विषय मात्र नभई आर्थिक आत्मविश्वास, ज्ञान हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र राष्ट्रिय विकासको आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

‘यो केवल डायस्पोराबाट आएको माग मात्र होइन, राज्यसँग सहकार्य गर्दै एउटा वास्तविक राष्ट्रिय नीतिगत समस्याको समाधान खोज्ने रचनात्मक प्रस्ताव हो,’ नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटका संस्थापक तथा अध्यक्ष डा. खगेन्द्र राज ढकालले भने। एनपीआईले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन संशोधनलाई एउटा अलग कानुनी अभ्यासका रूपमा मात्र नहेरी नेपालबाहिर रहेका नेपालीहरूलाई नेपालको दीर्घकालीन विकास, कूटनीति र विश्वव्यापी पहिचानसँग जोड्ने व्यापक राष्ट्रिय नीति एजेन्डाको रूपमा बुझिनुपर्ने जनाएको छ। 

आगामी सुधारहरूलाई व्यापक विदेशस्थित नेपाली संलग्नता नीतिले मार्गदर्शन गर्नुपर्ने र यसले अधिकार संरक्षण, पहिचानको निरन्तरता, लगानी प्रवर्द्धन र ज्ञान परिचालनमा सघाउ पुर्‍याउने संस्थाको विश्वास छ।