नेपालको नवीन र चर्चित पछिल्लो राजनीतिक इतिहासमा जेनजी आन्दोलन एउटा सामान्य विरोध प्रदर्शन मात्र थिएन, त्यो एउटा ऐतिहासिक मोड थियो, जहाँ युवाको आशा, राज्यप्रतिको अविश्वास, र राजनीतिक संरचनाप्रतिको निराशा एकैपटक विस्फोट भएको थियो । 

भर्खरै मात्र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले त्यो विस्फोटको भित्री कथा खोलिदिएको छ अलिकति फरक रूपमा, कार्की आयोगको भन्दा केही फरक । तर यो प्रतिवेदन केवल तथ्यहरूको सङ्ग्रह मात्र होइन, यो नेपालको राज्य, राजनीति र समाजमाथि गहिरो आरोपपत्रको रूपमा पनि देखिन्छ । 

यो आन्दोलन किन सुरु भएको थियो भन्ने बुझ्न हामी केही वर्ष पछाडि फर्कनुपर्छ । लगातार सरकार परिवर्तन, भ्रष्टाचारका आरोप, न्याय प्रणालीप्रतिको अविश्वास, र डिजिटल युगमा डिजिटल जमातको डिजिटल समुदायप्रतिको बढ्दो सचेतना, यी सबैले युवा पुस्तालाई एउटा बिन्दुमा ल्याइपुर्‍यायो, जहाँ उनीहरूले सडक रोजे । सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध केवल एउटा ट्रिगर थियो, वास्तविक कारण गहिरो थियो–त्यो हो, राज्यप्रतिको भरोसा हराउनु । 

शुरुवात शान्तिपूर्ण थियो । युवाहरू संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सडकमा आएका थिए । उनीहरूको माग स्पष्ट थियोस अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र सुशासन । तर राज्यले यसलाई “खतरा” का रूपमा बुझ्यो । यहीँबाट समस्या सुरु भयो । 

प्रतिवेदनले देखाउँछ कि आन्दोलनभित्र योजनाबद्ध घुसपैठ भएको थियो । फेक अकाउन्टहरू, उक्साहट, सङ्गठित हिंसा, यी सबैले आन्दोलनलाई नियन्त्रणबाहिर पुर्‍यायो । तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ, यदि यस्तो घुसपैठको सङ्केत राज्यसँग थियो भने, किन रोकिएनरु के यो केवल अक्षमता थियो, कि जानाजानी बेवास्ता ? 

जब अवस्था बिग्रियो, राज्यले बल प्रयोग गर्‍यो । तर त्यो बल सन्तुलित थिएन । गोली चल्यो, र त्यो पनि त्यस्ता ठाउँमा, जहाँ चलाउनु हुँदैनथ्यो । मानिसहरू ढले । जीवनहरू समाप्त भए । त्यो क्षणदेखि राज्यको नैतिकता प्रश्नको घेरामा आयो । तर यस घटनालाई केवल राज्यको गल्ती भनेर मात्र टार्न भने पटक्कै मिल्दैन । 

आन्दोलन आयोजकहरूको भूमिका पनि गम्भीर छ । सुदन गुरुङ जस्ता व्यक्तिहरू, जसले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका थिए, उनीहरूले भीड नियन्त्रण गर्न सकेनन् । घुसपैठ रोक्न सकेनन् । प्रश्न यो पनि उठ्छ कि नेतृत्व केवल भीड जम्मा गर्ने हो, कि त्यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक सञ्चालन गर्ने पनि होरु तर सबैभन्दा संवेदनशील मोड तब आउँछ, जब यो प्रतिवेदन वर्तमान सरकारसँग जोडिन्छ । 

आज देशमा रास्वपा नेतृत्वको सरकार छ । परिवर्तनको नारामा र सोही धारमा आएको यो शक्ति, अहिले आफैँ उत्तरदायित्वको कठघरामा उभिएको छ । रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेको नाम पनि प्रतिवेदनमा जोडिएको छ, मूलतः नख्खु कारागार प्रकरणमा, कैदी बाहिरिनु, त्यसपछि देशव्यापी अराजकता फैलिनु, यी घटनाहरू केवल प्रशासनिक कमजोरी होइनन्, यी राज्यको नियन्त्रण क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न हुन् ।

सुदन गुरुङ, मनिष झा, हरि ढकाल जस्ता नामहरू पनि प्रतिवेदनमा विभिन्न प्रसङ्गमा देखिन्छन् । यी सबै अहिले सत्तामा छन् वा सत्ताको नजिक छन् । त्यसैले प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ, के सरकार आफ्नै नेतामाथि अनुसन्धान गर्न तयार छ तरु के सक्छ तरु के चाहन्छ तरु यदि छैन भने, यो सरकार अघिल्ला सरकारभन्दा फरक कहाँ रहला, अर्को चुनौती थपिन्छ । 

हामीले विगतका सरकारहरूलाई आलोचना गर्यौँ, भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार, दमनकारी भनेर । तर आजको सरकार पनि उही बाटोमा हिँड्दै छ भने, परिवर्तनको अर्थ के रह्योरु “नयाँ शक्ति” को नारा केवल चुनाव जित्ने माध्यम मात्र थियो किरु यो प्रश्न केवल राजनीतिक होइन, यो नैतिक प्रश्न हो ।

यसबीचमा मिडियाको भूमिका पनि विवादित छ । आन्दोलनको समयमा केही मिडियाले सत्य देखाए, तर धेरैले कथा बनाए । कतिले आन्दोलनलाई “क्रान्ति” बनाए, कतिले “अराजकता” । ज्यादातर युट्युबरहरू, जो आजको डिजिटल युगका प्रभावशाली आवाज हुन्, तीमध्ये कतिले सूचना दिए, कतिले भ्रम फैलाए । चलचित्रकर्मीहरू, कलाकारहरू, इन्फ्लुएन्सरहरू, कतिले समर्थन गरे, कतिले मौनता रोजे । तर प्रश्न उठ्छ, के उनीहरू केवल दर्शक थिए, कि घटनाको भाग ? 

लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर स्वतन्त्रता पनि, बिना जिम्मेवारी खतरनाक हुन्छ । जब गलत सूचना फैलिन्छ, जब भीड उक्सिन्छ, जब सत्य लुकाइन्छ, त्यसको परिणाम हामीले जेनजी आन्दोलनमा देख्यौँ । यो आन्दोलनले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ कि नेपालको समस्या केवल सरकार होइन, प्रणाली हो । जब राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुँदैनन्, जब मिडिया निष्पक्ष हुँदैन, जब नागरिक भावनामा बहकिन्छन्, त्यसको परिणाम अराजकता हुन्छ । 

तर यसको अर्थ यो होइन कि समाधान छैन । पहिलो, यो प्रतिवेदनलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । यसको प्रत्येक सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्छ । दोस्रो, सरकारले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्छ, चाहे त्यसले आफ्नै नेतामाथि प्रश्न किन नउठाओस् । तेस्रो, पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ । चौथो, सुरक्षा संयन्त्र सुधार गर्नुपर्छ । पाँचौं, राजनीतिक नैतिकता पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ । यी भनिरहँदा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त राज्यले आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ । नागरिकलाई “खतरा” होइन, “अधिकारधारी” का रूपमा हेर्नुपर्छ । 

यदि राज्यले यसलाई बुझेन भने, यस्ता आन्दोलनहरू अवश्य नै दोहोरिन्छन् । अझ ठूलो रूपमा, अझ हिंसात्मक रूपमा । नेपालको युवा पुस्ता अब चुप छैन । उनीहरू प्रश्न गर्छन् । उनीहरू जवाफ माग्छन् । र उनीहरू परिवर्तन चाहन्छन् । अब प्रश्न त बनेको सरकारलाई हो, के तयार छौ तरु यदि यो अवसर गुम्यो भने, इतिहासले माफ गर्ने छैन, किनकि यो चक्र हो, घुम्छ, पात्र परिवर्तन नयाँ कुरा कदापि होइन नै । 

अन्त्यमा, यो केवल एउटा आन्दोलनको कथा होइन, यो नेपालको भविष्यको कथा हो । अब निर्णय गर्ने ठाउँमा आन्दोलनको राप र तापले उठाएर सत्तामा पुर्‍याइएकाहरूले उत्तरदायित्व लिन्छन् कि, फेरि अर्को विस्फोटको प्रतीक्षा गर्ने हुन्रु हामीले बुझ्न नै पर्छ कि आजको युवा पुस्ताभन्दा युवा भोलि आउने छन् र यो हालको युवा पुस्ता प्रौढमा परिवर्तन हुन्छन्, अनि अब जनता पर्खिने पक्षमा छैन नै किनकि समाज तु को तु नतिजा पाउने समयमा बग्दै छ ।