सुर्खेत । केन्द्र सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बराबरको बजेटमा कर्णाली प्रदेश विगतजस्तै सम्बोधनमा मात्रै ठाउँ पाएको छ ।

विकासका हरेक सूचकमा पछि परेको भन्दै आए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको नयाँ सरकार आए पनि कर्णालीलाई बजेट अङ्कमा भने उपेक्षित गरिएकाे छ । यसअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले रास्वपाका सबैभन्दा कम सांसद कर्णालीमा भए पनि बजेटमा सबैभन्दा धेरै सम्बोधन गरिने आश्वासन दिँदै आएका थिए ।

तर उनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भने त्यस्तो अपेक्षाकृत रूपमा सम्बोधन भएको देखिएन ।कर्णालीको समग्र रूपान्तरणका लागि केन्द्रको बजेटमा त्यस्ता नयाँ र ठुला कुनै पनि रणनीतिक आयोजना बजेट वक्तव्यमा सुनिएन ।

बजेटमा केही पुराना योजनाहरूलाई रकम नखुलाई सम्बोधन गरिएको छ भने बजेट नै विनियोजन गर्नुपर्ने ठुला राजमार्ग तथा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको देखिँदैन ।

पुराना आयोजनामा पनि बजेटको सुनिश्चितता गरिएको छैन । विगतका सरकारले उपेक्षा गर्दै आएको कर्णाली राजमार्गलाई भने अहिलेको सरकारले विशेष सम्बोधन गर्‍यो । अर्थमन्त्री वाग्लेले सुर्खेत–जुम्ला–मुगु–गमगढी सडकका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

कर्णालीका लागि निकै आवश्यक रहेको यो सडक मृत्युमार्गका नामले चिनिन्छ । तर यसअघि कहिल्यै बजेटमा सम्बोधन भएको थिएन ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले कर्णाली करिडोरको ३१ किलोमिटर सडक आगामी आर्थिक वर्षभित्र कालोपत्र गर्ने बताए । यसमा बजेट अङ्क छुट्टै छैन, अन्य प्रदेशमा करिडोर सडकसहित झन्डै ६ अर्ब बराबर बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमै १ अर्ब २७ करोड बजेट अङ्कनै सम्बोधन भएको थियो । यस्तै, भेरी करिडोर, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने जस्ता विगतकै कार्यक्रमले निरन्तरता पाए पनि आवश्यक बजेट उल्लेख भएन ।

यस्तै मुगुको ताल्चा विमानस्थल विस्तार गरिने पनि वाग्लेले बताए । यद्यपि विगत लामो समयदेखि आवाज उठ्दै आएको सुर्खेत विमानस्थलदेखि कर्णालीका अन्य जिल्लाहरूमा आन्तरिक उडान गर्ने कार्यक्रम अहिले आएको छैन ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी जोड्ने प्रदेश प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको रत्न राजमार्गलाई ४ लेनको बनाउने योजना अहिले सम्बोधन भएन । 

नयाँ बजेटमा जाजरकोट मुलसामदेखि जुम्लाको टोप्ला सुरुङमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कार्यक्रम समावेश छ । विगतमा कर्णालीका अन्य ठाउँमा सुरुङमार्ग बनाइने कार्यक्रम आए पनि लागु हुन सकेनन् ।

नयाँ बजेटमा जाजरकोट, रुकुम पश्चिमका भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको निर्माण गरिने, ४१७ मेगावाटको नलगाड जलविद्युत्को सम्भावना, वेतन कर्णाली आयोजना अगाडि बढाउने जस्ता कार्यक्रम समावेश छन् । तर, सधैँ चर्चामा रहने माथिल्लो कर्णाली, फुकोट कर्णाली, मुगु कर्णाली जस्ता जलविद्युत् आयोजना नयाँ बजेटमा सुनिएनन् ।

बरु कर्णाली करिडोर प्रसारण लाइनलाई अघि बढाइने र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका कर्णालीका गाउँमा विद्युतीकरणको पहल गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । 

आर्थिक समस्या झेलिरहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवक्र्स निर्माण गरिने र कर्णाली र सुदूरपश्चिममा गुणस्तरीय नेटवर्क विस्तार जस्ता कार्यक्रम समावेश भएका छन् । चालु बजेटमा झन्डै ३ अर्ब बराबरको बजेट अङ्क बजेटमै सम्बोधन भएको थियो ।

अहिले सुर्खेत–जुम्ला–मुगु–गमगढी बाहेक अन्य कार्यक्रममा बजेट अङ्क सुनिएन ।

खेलकुद क्षेत्रतर्फ कर्णालीमा हुने भनिएको १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गरिने बताए पनि बजेट उल्लेख भएन । चालु बजेटमा ५५ करोड रुपैयाँ बजेट वक्तव्यमै समावेश थियो । यद्यपि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

स्वास्थ्यतर्फ कार्यक्रमका रूपमा नयाँ कार्यक्रम समावेश भएका छन् । तर, बजेट अङ्कसहितको स्वास्थ्य कार्यक्रम कर्णालीका लागि छैन ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले कर्णाली जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने बताए । यस्तै, कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने पनि बताए, जुन कर्णालीको जस्तो भूगोल भएको प्रदेशका लागि अति आवश्यक छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ सालदेखि नियमित बजेट भाषणमा प्राथमिकतामा पर्ने सुर्खेत मेडिकल कलेजको विषय भने अहिले हटायो ।

कृषि, जडीबुटी, पशुपन्छीतर्फ विगतका कार्यक्रम हराएका छन् भने केही नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ । कर्णालीमा स्याउ, ओखरको जोन स्थापना गर्ने, हुम्लाको हिल्सा सीमा नाकामा पशु क्वारेन्टाइन स्थापना गरिने वाग्लेले बताए ।

यस्तै, कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने पनि वाग्लेले बताए । तर यो कार्यक्रम विगतदेखिनै आउने तर कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रम हो ।

पर्यटकीयतर्फ काँक्रेविहार, पञ्चकोशी, रारा क्षेत्रमा प्रादेशिक पर्यटकीय करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ भने सामाजिकीकीकरणतर्फ कर्णालीका दलित बस्तीलाई लक्षित होमस्टे बनाउन पहल गरिने कार्यक्रम छ ।

दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको व्यावसायिक उत्पादन प्रक्रिया अघि बढाइने योजना अर्थमन्त्री वाग्लेले अघि सारेका छन् । यसअघि अध्ययन भएको र उत्पादन अघि बढ्न नसकेको ठुलो आयोजना हो यो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नयाँ बजेटमा कर्णालीका लागि ल्याएको अर्को नयाँ कार्यक्रम हो, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर, रारादेखि जुम्ला हुँदै फोक्सुण्डोसम्मको कर्णाली चतुर्भुजमा जडीबुटी, जलविद्युत्, पर्यटन, खानीजन्य क्रियाकलापले प्रश्रय पाउने व्यवस्था मिलाइने ।

बाँकी कर्णालीका बालबालिकाले पाउने पोषण भत्तालाई निरन्तरता जस्ता कार्यक्रम विगतकै हुन् ।

कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरको खानेपानी समस्या समाधान गर्ने नेपालकै ठुलो मानिएको भेरी लिफ्ट आयोजना नयाँ बजेटमा सम्बोधन भएन।

कर्णाली सरकारका प्रवक्ता भन्छन्—समग्रमा सुधारको सङ्केत कर्णालीका हकमा भने उपेक्षा

कर्णाली सरकारका प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री विनोदकुमार शाह समग्रमा बजेटमा सुधारका सङ्केत देखिएको तर कर्णालीलाई भने उपेक्षा गरिएको बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै शाहले विगतको तुलनामा खर्च कटौती गर्ने र ३१ वटा सरकारी निकायहरू खारेज गर्ने प्रस्ताव सकारात्मक रहेको बताए ।

तर, विकासका दृष्टिले पछाडि परेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता क्षेत्रलाई जुन रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो, त्यो नदेखिएको उनी बताउँछन् । ‘कर्णालीका लागि नयाँ कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू घोषणा गरिएको छैन, जसले गर्दा कर्णाली फेरि पनि छायामा परेको महसुस हुन्छ,’ उनले थपे ।

नयाँ सरकारप्रति कर्णालीका जनताले जुन अपेक्षा राखेका थिए बजेटले त्यो अपेक्षा पूरा नगरेको शाहले बताए । उनी भन्छन्, ‘ सुर्खेत विमानस्थलका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छैन । सुर्खेत–गमगढी राजमार्गका लागि विनियोजित १ अर्ब रुपैयाँ अत्यन्तै न्यून छ । यसैगरी, कोहलपुर–रत्न राजमार्गको चार लेनको योजना पनि समेटिएको छैन । कर्णाली करिडोरमा जम्मा ३१ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जुन अपर्याप्त छ ।’

उनका अनुसार, यसरी हेर्दा समग्रमा, कर्णालीको आवश्यकता र अपेक्षा सम्बोधन हुन सकेको छैन।