काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहका लागि समुचित नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिने घोषणा गरेका छन् । 

शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उनले यसका लागि दर्जनौँ ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाको निर्माण, प्रतिस्थापन वा परिमार्जन गरिने बताएका हुन् । बजेटमा यसअघि नै घोषणा गरिएका १५ वटा कानुन तुरुन्त खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिने उल्लेख छ ।

नयाँ बजेटअनुसार कम्पनी कानुनमा संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द्व र विवरण खुलासा लगायतका विषयमा स्पष्टता कायम गर्दै कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाइने छ । थप मुलुकसँग विदेशी लगानी संरक्षण र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरिने तथा दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी उपभोक्ता, लघु, साना तथा मझौला उद्योगका समेत वित्तीय समस्या समाधान गरिने बजेटमा समेटिएको छ । 

लगानी प्रवर्द्धनका लागि सीमित दायित्वको साझेदारी कानुन तर्जुमा गरिने छ, जसबाट एञ्जेल इन्भेष्टमेन्टलाई भेञ्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फण्डमा लगानी गर्न प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ । साना तथा मझौला उद्योगीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘फर्स्ट लस रिकभरी’ हुने गरी कर्जा सुरक्षण गर्ने व्यवस्था समेत सरकारले गरेको छ ।

बजेटमार्फत नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई सहज बनाइने घोषणा गरिएको छ. औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन, पुँजी वृद्धि लगायतका विषयमा उद्योग विभागलाई जानकारी मात्र गराए पुग्ने व्यवस्था गरिने छ । यसैगरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने र जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

वैदेशिक लगानीको दायराभित्र कन्भर्टिवल उपकरणहरू, परियोजना आबद्ध फण्डिङ लगायत अन्य हाइब्रिड उपकरणलाई समेटिने छ भने वैदेशिक लगानीको स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामा पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था हटाइने छ ।

सरकारले विदेशमा सेवा शुल्क भुक्तानी, रोयल्टी र प्रविधि वापतको रकम पठाउने प्रक्रिया सरल बनाउने भएको छ । उधारो असुली सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिने छ भने बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी कानुन पनि छिटै निर्माण गरिने छ । 

विगतको समग्र आर्थिक गतिविधिलाई विश्लेषण गरी व्यक्ति तथा व्यवसायीको साख मूल्याङ्कनका आधारमा कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । व्यापारिक विवादको शीघ्र समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गरिने छ भने मेलमिलाप ऐनमा समेत सुधार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

गैर-आवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता र पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरिने भएको छ । यसका साथै मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखा वा आवास प्रयोजनका लागि जम्मा एकाइको २५ प्रतिशत भन्दा नबढ्ने गरी आवास क्षेत्रका भवन वा सरकारले तोकेको स्थानमा अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन लिजमा लिन सकिने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिएका छन् ।