काठमाडौँ । नेपाल–भारतबिचको सीमा विवादमा नयाँ मोड आएको छ । लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतको सीमा क्षेत्रलाई लिएर नेपाल–भारतबिच चलिरहेको विवादमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले नयाँ विषय प्रवेश गराएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदले सोधेको प्रश्नमा जबाफ दिँदै उनले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतको सीमा विवाद कूटनीति संवादमार्फत समाधान गर्ने र त्यसका लागि नेपाल सरकारले इंग्ल्याण्ड (बेलायत)सँग पनि कुराकानी गरिरहेको जानकारी गराए ।

प्रधानमन्त्री बालेनले भने, ‘लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा डिप्लोमेटिक नोट भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ र त्यसको जबाफ पनि आएको छ । दुवै सरकारले आफ्ना इतिहासविद् र सर्भेयरहरू राखेर टेबल टकमार्फत् यसलाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ । ब्रिटिस इन्डियाले छाड्दाखेरिको समस्या अहिलेसम्म रहेकाले यसमा इंग्ल्याण्ड सरकारसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौँ । यो कूटनीतिक तवरबाटै समाधान हुन्छ ।’

यसले नेपाल–भारतको सीमा विवाद समाधानमा झन् जटिलता थपेको नेपाल–भारत सीमा तथा सुरक्षा मामिलाका जानकार डा. निहार नायक (भारत)ले बताए । ‘नेपालले भारतलाई १९४७ को नजरले हेर्नुहुँदैन, २०२६ को नजरले हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल–भारतको सीमा विवादमा बेलायतलाई समावेश गरायो भने यो कहिल्यै पनि समाधान हुँदैन । यदि नेपाल सरकारले त्यस्तो चाहेको छ भने सीमा विवाद समाधान नचाहेको पुष्टि हुन्छ ।’

पहिलो पटक संसद्‌मा बोल्दा विवादमा तानिए बालेन

सन् १९४७ मा ब्रिटिश शासन समाप्त भएपछि भारत स्वतन्त्र भएको थियो । त्यसबेला सुगौली सन्धिबाट निर्धारण भएको सीमा नै नेपाल र भारतबिचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मानियो । ब्रिटिश इण्डियाले निर्धारण गरेको सीमारेखालाई स्वतन्त्र भारतले पनि निरन्तरता दिएको छ । त्यसैलाई आधार मानेर नेपालले बेलायतसँग कुरा गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

नेपाल–भारत सीमाको आधार आज पनि मुख्य रूपमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई मानिन्छ । यो सन्धि नेपाल र बेलायती शासनअन्तर्गतको इस्ट इण्डियाबिच भएको थियो । बेलायतले भारत छाड्ने बेला नेपाल–भारतको सीमा कुन अवस्थामा कसरी छाडेर गएका थिए, त्यसको आधार नेपाल सरकारले खोज्न लागेको कुरा प्रधानमन्त्री बालेनको कुराले प्रस्ट भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

पूर्वराजदूत एवं विदेश मामिलाका जानकार विजयकान्त कर्णले पनि प्रधानमन्त्री बालेनले संसदमा गलत धारणा राखेको बताए । उनले आज संसदमा बोलेको कुराले नेपाल–भारतबिच रहेको विवाद कहिल्यै पनि समाधान नहुने प्रस्ट पारे ।

पूर्वराजदूत कर्णले दुई देशबिचको विवादमा तेस्रो देशलाई समावेश गराउनु निकै गम्भीर विषय हुने बताए । यसले भारतसँगको सम्बन्ध खराब हुन्छ नै, बेलायतसँग पनि नेपालको सम्बन्ध खराब हुन सक्छ ।

‘भारत–पाकिस्तानबिच वर्षौंदेखि सीमा विवाद छ, अमेरिकाले पटक–पटक त्यसलाई समाधान गर्न पहल गरौँ भन्दा भारतले मानेको छैन भने नेपालसँगको सीमा विवादमा बेलायतलाई सामेल गराउन उसले कुनै हालतमा मान्दैन,’ उनले भने ।

पूर्वराजदूत कर्णले भने, ‘प्रधानमन्त्री बालेनले आज संसदमा राख्नुभएको धारणा गैरकूटनीतिक छ । यसले दुई देशबिचको सम्बन्धलाई झन् गम्भीर बनाएको छ ।’

सीमा विवाद हुँदा यसअघि पनि विभिन्न दल, खासगरी कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले सुगौली सन्धिका कुरा उठाउने गरेका थिए । सुगौली सन्धि अनुसार नेपाल–भारतको सीमा कायम हुनुपर्छ भनेर बेलाबेलामा संसदमा पनि कुरा उठ्दै आएको थियो । तर यसरी प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट संसदमै कुरा उठेको यो पहिलो पटक हो ।