काठमाडौँ । चीनले सोमबार विदेशी लगानी, प्रविधि, तथ्याङ्क तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विदेशी कारोबारहरूमा थप कडाइ गर्ने नयाँ नियम सार्वजनिक गरेको छ । 

यो निर्णय बेइजिङले एक महिनाअघि मेटालाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) स्टार्टअप मानुसको अधिग्रहण सम्झौता रद्द गर्न आदेश दिएपछि आएको हो ।

चीनको राज्य परिषद्ले सार्वजनिक गरेका नयाँ नियमहरू जुलाई १ देखि लागू हुनेछन् । नियमको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रावधानमध्ये एकले चीनबाट प्रतिबन्धित वस्तु, प्रविधि, सेवा वा सम्बन्धित तथ्याङ्क विदेश पठाउनुअघि सरकारी स्वीकृति अनिवार्य बनाएको छ । 

यी नियमहरूले पहिलोपटक चीनलाई सम्पन्न भइसकेका विदेशी लगानी तथा अधिग्रहण सम्झौताहरू समेत रद्द गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गरेका छन् ।विश्लेषकहरूका अनुसार यसले विशेष गरी चिनियाँ प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूका लागि नियामकीय जोखिम उल्लेखनीय रूपमा बढाउनेछ । 

चिनियाँ अधिकारीहरूले यसअघि मेटा–मानुस सम्झौताले विदेशी लगानीसम्बन्धी चिनियाँ कानुन उल्लङ्घन गरेको बताएका थिए, यद्यपि कुन कानुन उल्लङ्घन भएको हो भन्ने खुलाइएको थिएन। विश्लेषकहरूका अनुसार उक्त निर्णयले सरकारी स्वीकृतिबिना चिनियाँ कम्पनीका हिस्सेदारी विदेशी लगानीकर्तालाई हस्तान्तरण गर्न नहुने सन्देश दिएको थियो ।

बेइजिङले कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा हेर्दै आएको छ । त्यसैले उसले प्रविधि, बौद्धिक सम्पत्ति र दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायन नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।

नयाँ नियमले विशेष रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारी अनुमति बिना सीमा पार जनशक्ति स्थानान्तरण गर्न निषेध गरेको छ। यो प्रावधान मानुसले मेटासँगको सम्झौताअघि आफ्ना कर्मचारी र सञ्चालन गतिविधि सिंगापुर सार्ने रणनीतिलाई लक्षित गरिएको मानिएको छ । यस्तो अभ्यासलाई सामान्यतः ‘सिंगापुर–वाशिङ’ भनिन्छ, जहाँ चिनियाँ कम्पनीहरूले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न वा नियामकीय प्रतिबन्ध छल्न आफ्नो सञ्चालन सिंगापुरजस्ता देशमा सार्ने गर्छन् ।

नियमअनुसार लगानीकर्ताहरूले निर्यात गर्न प्रतिबन्धित वस्तु, प्रविधि, सेवा वा तथ्याङ्क प्राविधिक कर्मचारी विदेश पठाएर, कर्मचारीलाई अन्य देशमा काम गर्न लगाएर, सीमा पार प्राविधिक परामर्श दिएर वा अन्तर्राष्ट्रिय तालिमको व्यवस्था गरेर विदेश लैजान पाउने छैनन् । यसले चिनियाँ कम्पनीहरूलाई विदेशी पूँजी बजारमा प्रवेश गर्न तथा देशभित्रको तीव्र प्रतिस्पर्धाबाट बच्न विदेशमा सञ्चालन विस्तार गर्ने योजनामा असर पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा लगानी रोक्न सक्ने

नयाँ नियमले राज्य परिषद्लाई राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पार्न सक्ने विदेशी लगानी वा सम्पत्ति हस्तान्तरणको सुरक्षा समीक्षा गर्ने अधिकार दिएको छ । यदि कुनै लगानीलाई जोखिमपूर्ण ठहर गरियो भने सरकारले लगानीकर्तालाई आफ्नो सेयर बेच्न आदेश दिन, लगानी रोक्न बाध्य पार्न, जरिवाना  लगाउन सक्नेछ ।

नियमको अर्काे महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पारस्परिक प्रतिबन्धको व्यवस्था हो । यदि कुनै देशले चिनियाँ लगानीमा प्रतिबन्ध लगायो भने चीनले पनि त्यस देशका कम्पनीहरूलाई चिनियाँ कारोबार गर्न रोक्न सक्नेछ । उदाहरणका लागि, यदि अमेरिकी सरकारले कुनै चिनियाँ प्रविधि कम्पनीलाई प्रतिबन्ध सूचीमा राख्यो भने चीनले त्यसको जवाफस्वरूप अमेरिकी कम्पनीको कुनै असम्बन्धित चिनियाँ कारोबार वा अधिग्रहण सम्झौता रोक्न सक्नेछ ।

यद्यपि नियमले राष्ट्रिय सुरक्षाका आधारमा कुन प्रकारका लगानी वा सम्पत्ति हस्तान्तरण रोक्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट विवरण दिएको छैन । यसले भविष्यमा चिनियाँ नियामक निकायलाई व्यापक विवेकाधिकार प्रदान गर्ने देखिन्छ । यी नयाँ नियमहरू अप्रिलमा जारी गरिएका दुई वटा आपूर्ति शृङ्खला सुरक्षा आदेशपछि आएका हुन् ।

ती आदेशहरूले चीनविरुद्ध विदेशी प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्ने विदेशी कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई देश छोड्न रोक लगाउने अधिकार पनि बेइजिङलाई दिएका छन्।

चिनियाँ संसद्मा छलफल हुने नयाँ कानुनजस्तो प्रक्रिया नअपनाई ती नियमहरू कुनै पूर्वसूचना बिना तत्काल लागू गरिएको थियो । यसले चीनमा कार्यरत विदेशी व्यावसायिक समुदायबिच चिन्ता बढाएको बताइएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ नियमहरूले चीनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रविधि, तथ्याङ्क र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित सम्पत्तिमाथि आफ्नो नियन्त्रण अझ कडा बनाउँदै गएको सङ्केत गरेका छन् ।