सोमबार, २५ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

बजेटभन्दा मुलुकको अस्मिता र राष्ट्रियता महत्वपूर्ण, सरकार जवाफदेही बनेन: सांसद केरुङ

सोमबार, २५ जेठ २०८३, १६ : २०
सोमबार, २५ जेठ २०८३

सारांश

  • सांसद नरेन्द्र केरुङले राष्ट्रियता, सीमा सुरक्षा र जनजीविकाका सवालमा सरकार जवाफदेही नभएको आरोप लगाएका छन्।
  • उनले बजेटभन्दा मुलुकको अस्मिता र राष्ट्रियता महत्वपूर्ण हुने र सीमा सुरक्षाबारे चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म विरोध जारी रहने बताए।
  • उनले विद्यार्थीको मोबाइल नष्ट गर्ने कार्यलाई विवेकहीनताको पराकाष्ठा भन्दै बाँदर आतङ्कले किसान मारमा परेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र केरुङले मुलुकको राष्ट्रियता, सीमा सुरक्षा र जनजीविकाका गम्भीर सवालमा सरकार जवाफदेही नभएको आरोप लगाएका छन्। 

पाँच दिनको स्थगनपछि प्रारम्भ भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पुनः अवरोध सिर्जना भएपछि संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद केरुङले यस्तो बताएका हुन्।

सांसद केरुङले बजेटभन्दा मुलुकको अस्मिता र राष्ट्रियता महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै सीमा सुरक्षाका विषयमा प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित निकायबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म विरोध जारी रहने स्पष्ट पारे। सत्ताधारी दलका सभापतिको भारत भ्रमणपछि आयोजना गरिएको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन टुङ्गिएकाले संसद्को गतिरोध अन्त्य हुन नसकेको उनको भनाइ छ। सरकार कुनै एउटा दलको मात्र नभई सबै नागरिकको अभिभावक हुनुपर्ने र जनताका प्रश्नप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठाउन खोजिएका विषयबारे सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिँदै सांसद केरुङले विद्यालयमा विद्यार्थीका मोबाइल फोन नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरिएको घटनाप्रति कडा आपत्ति जनाए। उनले यस कार्यलाई ‘विवेकहीनताको पराकाष्ठा’ को संज्ञा दिए। अभिभावकले पसिना बगाएर आफ्ना सन्तानका लागि खरिद गरिदिएको सम्पत्ति यसरी नष्ट गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताउँदै उनले सम्बन्धित विद्यार्थीलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गरे।

यसैगरी सांसद केरुङले देशभर फैलिएको बाँदरको आतङ्कका कारण किसानहरू ठूलो मारमा परेको र पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँसराइ समेत बढेको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। गाउँघरमा किसानले दुःख गरेर उब्जाएको बालीनाली संरक्षणका लागि वन्यजन्तु विज्ञहरूसँग तत्काल परामर्श गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

 वातावरणमैत्री तवरले यस समस्याको उचित व्यवस्थापन गर्न र किसानको अधिकार रक्षा गर्नका लागि सरकारले आवश्यक नीति र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग उनले अघि सारे।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप