काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्दीप रानाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बीपी कोइरालालाई आदर्श मान्ने कुरा गरे पनि व्यवहारमा भने बजेट निर्माण गर्दा दुर्गम गाउँका नागरिकलाई बिर्सिएको टिप्पणी गरेका छन्। 

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।

बजेटमा विकासको खाका बनाउँदै गर्दा दुर्गम गाउँको झुपडीमा बस्ने नागरिकलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्ने बीपीको मुख्य सिद्धान्तलाई अर्थमन्त्रीले पूर्ण रूपमा बिर्सिएको उनको भनाइ छ। सरकारले ल्याएको बजेट अव्यवहारिक, असमावेशी र ग्रामीण जनजीवनप्रति असंवेदनशील रहेको उनले बताए। 

राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति सीमित राख्ने लक्ष्य कुनै पनि हालतमा व्यवहारिक नदेखिएको उनले दाबी गरे। बजेटमा संविधानको मर्मअनुसार सामाजिक न्याय र समावेशिताको भावना समेत नसमेटिएको भन्दै उनले निम्न आयवर्ग, असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक, किसान, युवा, महिला तथा सीमान्तकृत समुदाय प्राथमिकताबाट बाहिर परेको उल्लेख गरे।

बजेटको आलोचना गर्दै उनले संसद्मा भने, ‘महामानव बीपी कोइरालालाई आदर्श मान्नुहुने, सुवर्ण शमशेरको नामबाट बजेट भाषण प्रारम्भ गर्नुहुने विख्यात अर्थशास्त्री माननीय अर्थमन्त्रीद्वारा ल्याउनुभएको बजेटमा विकासको खाका बनाउँदै गर्दा दुर्गम गाउँको झुपडीमा बस्ने नागरिकलाई ध्यान राखेर बनाउनुपर्दछ भन्ने बीपीको उद्गारलाई नै बिर्सिनु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सीमाभन्दा २ खर्ब रुपैयाँ बढी रकमको बजेट ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रा स्फीतिलाई ६ प्रतिशत भित्र सीमित राख्ने महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट कतै पनि कहीँ पनि व्यवहारिक देखिएको छैन। संविधानको मर्म स्वरूप नै छैन, केही वर्गलाई राम्रो लागे पनि यो बजेटले सामाजिक न्याय गरेको छैन। निम्न वर्ग, किसान, युवा, महिला तथा सीमान्त वर्गलाई समावेशिता नै गर्न सकेको छैन। २० प्रतिशतभन्दा मुनिका निम्न वर्ग र २० प्रतिशत असङ्गठित वर्ग जस्ता देशको ठुलो वर्गलाई यो बजेटले कतै समेटेको छैन। २४ प्रतिशत जीडीपी र ६० प्रतिशत रोजगारलाई योगदान पुर्‍याएको कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा नै गरिएको छ।’

सांसद रानाले ग्रामीण क्षेत्रमा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता बजेटमा कार्यान्वयन हुने आधार नदेखिएको दोहोर्‍याए। गाउँ पुनर्जीवन, कृषि उत्पादन वृद्धि, बाँझो जमिनको उपयोग, स्थानीय सडक तथा पर्यटन पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम बजेटमा प्रभावकारी रूपमा नसमेटिएकाले रित्तिएका गाउँहरू पुनर्बाँस गर्ने योजना केवल घोषणामै सीमित हुने उनको टिप्पणी छ। नयाँ विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गरिए पनि बजेट पर्याप्त नभएको र सरकारको कार्यशैलीका कारण निजी क्षेत्र निरुत्साहित बनेकाले रोजगारी विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनले उल्लेख गरे।

राज्यले जनतामाथि अनावश्यक भार नपर्ने गरी कर सङ्कलन गरेर त्यसलाई विकासमा लगानी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। विलासिताका वस्तुमा उच्च कर र आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा सहुलियत हुनुपर्नेमा बजेटले उल्टो शिक्षा, स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन तथा विद्युत् क्षेत्रमा अतिरिक्त करको भार थपेर कर प्रणालीलाई अन्यायपूर्ण बनाएको उनले आरोप लगाए।