काठमाडौँ । सरकारले किसानहरूको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्दै ऐतिहासिक कदम चालेको छ । सरकारले  ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको हो, यस नयाँ व्यवस्थासँगै अब प्रमुख खाद्यान्न तथा औद्योगिक बालीको मूल्य खेती लगाउनु वा भित्र्याउनुपूर्व नै निर्धारण हुनेछ । यसले कृषकहरूलाई समयमै न्यूनतम नाफा सुनिश्चित गर्नेछ । 

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयद्वारा जारी यो निर्देशिकाले प्रमुख खाद्यान्न बाली (धान, मकै, गहुँ, कोदो) र औद्योगिक बाली (उखु)को उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च र किसानलाई न्यूनतम नाफा सुनिश्चित गरी मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले कृषि उपजको बजार मूल्यमा हुने उतारचढावलाई स्थिर राखी किसानहरूलाई बजार जोखिमबाट बचाउने र उनीहरूलाई कृषि पेसाप्रति आकर्षित गर्ने विश्वास गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ । 

कार्यान्वयन भने चुनौती

निर्देशिकाले कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि नयाँ मार्गचित्र प्रस्तुत गरे पनि यसको सफल कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू देखिन सक्छन् । देशभरका विभिन्न प्रदेश र जिल्लाहरूबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उत्पादन लागत यकिन गर्ने, प्राविधिक समिति र सिफारिस समितिबिचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने र अन्तिममा मन्त्रिपरिषद्बाट समयमै निर्णय गराउने प्रक्रिया जटिल हुन सक्ने मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । ‘देशभरि फैलिएका किसान र बजारको विविधतालाई हेर्दा तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषणमा शुद्धता कायम गर्नु ठुलो चुनौती हुनेछ,’ मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन् ।  

उनले निजी खरिदकर्ताहरूलाई यस मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उपभोक्तालाई पनि उचित मूल्यमा उत्पादन उपलब्ध गराउने सन्तुलन मिलाउनु सरकारका लागि अर्को चुनौती हुने बताए ।  

लामो समयदेखि मूल्य विवाद र भुक्तानी समस्यामा जुधिरहेको उखु किसानका लागि अब ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ मा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिका अनुसार औद्योगिक बालीको न्यूनतम खरिद मूल्य आगामी तीन वर्षभित्र उखु बालीबाट हुने रिकभरी दरको आधारमा निर्धारण गरिने प्रणालीको सुरुवात गरिनेछ ।

उखु उत्पादक कृषकहरूलाई उच्च रिकभरी दर भएका उखुका जातहरूको खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । यो प्रावधानले उखुको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुका साथै किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन मद्दत गर्नेछ । यसले उखु किसान र चिनी उद्योगीबिचको खरिदबिक्रीमा स्थायित्व ल्याउन र विवादहरू समाधान गर्न स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको छ, जसले समग्र उखु उद्योगको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप अधिकार

नयाँ निर्देशिकाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई कृषि उपजको मूल्य निर्धारण र कार्यान्वयनमा थप अधिकार प्रदान गरेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी सरकारले निर्धारण गरेको बालीवस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्यमा खरिद कार्य गर्न सक्नेछन् । यसका अतिरिक्त उनीहरूले सरकारले तोकेबाहेक अन्य बालीवस्तुमा पनि न्यूनतम समर्थन मूल्य र खरिद मूल्य निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार पाएका छन् । यो व्यवस्थाले स्थानीय आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार कृषि मूल्यको व्यवस्थापन गर्न र किसानहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउन मद्दत गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।

समय तालिकामा हुन्छ मूल्य निर्धारण

कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा पारदर्शिता र दक्षता ल्याउने उद्देश्यले सरकारले नयाँ र विस्तृत कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । यो कार्यतालिकाले उखु, गहुँ, चैते धान, वर्षे धान, मकै र कोदो लगायतका प्रमुख बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य तोक्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरेको छ ।

उखुका लागि फिल्ड सर्वेक्षण भदौ २० गतेसम्म सम्पन्न भई मङ्सिर १ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट मूल्य निर्धारण गरिनेछ । त्यसैगरी, गहुँका लागि साउन २० गतेसम्म फिल्ड सर्वेक्षण भई कात्तिक १ गतेसम्म मूल्य निर्धारण हुनेछ। चैते धानका लागि माघ १५ गते, वर्षे धानका लागि जेठ १ गते, मकैका लागि फागुन २२ गते र कोदोका लागि वैशाख १५ गतेसम्म मूल्य निर्धारण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यो विस्तृत कार्यतालिकाले प्रत्येक बालीका लागि स्पष्ट समयसीमा तोकेको छ, जसले गर्दा किसानहरूले समयमै आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।