काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूका पेसागत संगठन तथा ट्रेड युनियनहरू खारेजविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलसहितको संवैधानिक इजलासले यसअघि भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको हो ।  

सर्वोच्चले यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेसँगै सरकारको निर्णय नै सदर हुने भएको छ । उक्त रिटमा यसअघि संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । 

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहाल समेत ५ जनाले संवैधानिक इजलासमा वैशाख २५ गते रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह,राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवाससहितलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी,शिक्षक तथा अन्य सरकारी सङ्घ संस्थामा रहेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको थियो । निजामती सङ्गठनहरूले संविधानले दिएको अधिकार खोसिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।