बर्न । स्विट्जरल्यान्डका मतदाताहरूले देशको जनसङ्ख्या १ करोडमा सीमित गर्ने प्रस्तावलाई जनमतसंग्रहमार्फत अस्वीकार गरेका छन् । 

सार्वजनिक गरिएको नतिजाअनुसार करिब ५५ प्रतिशत मतदाताले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका छन् भने ४५ प्रतिशतले समर्थन गरेका छन् । मतदानमा करिब ६० प्रतिशत मतदाताको सहभागिता रहेको थियो ।

यो प्रस्ताव दक्षिणपन्थी स्विस पिपुल्स पार्टीले अघि सारेको थियो । उक्त दल लामो समयदेखि आप्रवासनविरुद्धको अभियान चलाउँदै आएको छ । प्रस्ताव पारित भएको भए स्विट्जरल्यान्डले आफ्नो जनसङ्ख्या १ करोडभन्दा माथि जान नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । 

यस्तो भएको भए युरोपेली संघ (ईयू)सँगको स्वतन्त्र आवागमनसम्बन्धी सम्झौता प्रभावित हुन सक्थ्यो । यही कारणले स्विस सरकार, व्यावसायिक क्षेत्र तथा अन्य प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसको विरोध गरेका थिए ।

नतिजापछि स्विट्जरल्यान्डका न्यायमन्त्री बिट यान्सले यसलाई स्थिरता, खुलापन र विश्वसनीयताको संकेत बताएका छन् । सन् २००२ मा स्विट्जरल्यान्डको जनसङ्ख्या ७३ लाख रहेको थियो । अहिले यो बढेर ९१ लाख पुगेको छ । त्यसमध्ये करिब २७ प्रतिशत नागरिक स्विस नागरिकता नभएका विदेशी हुन् । स्विस पिपुल्स पार्टीले जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण यातायात, आवास र वातावरणमाथि दबाब बढेको भन्दै सीमा निर्धारण आवश्यक रहेको तर्क गरेका थिए । तर अधिकांश मतदाताले यो तर्कलाई पर्याप्त ठानेनन् ।

विरोधी पक्षले पर्यटन, अस्पताल तथा वृद्ध स्याहार केन्द्रजस्ता क्षेत्रमा आवश्यक श्रमिकको अभाव हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । स्विस व्यवसायीहरूले भने युरोपेली बजारमा पहुँच गुम्ने जोखिम औँल्याएका थिए । स्विट्जरल्यान्डबाट निर्यात हुने आधाभन्दा बढी वस्तु युरोपेली संघमा बिक्री हुने भएकाले स्वतन्त्र आवागमन सम्झौता समाप्त भए आर्थिक असर पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको थियो ।

मतपरिणामपछि युरोपेली आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेयर लाइएनले स्विस जनताको निर्णयको स्वागत गर्दै युरोपेली संघ र स्विट्जरल्यान्डबीचको बलियो साझेदारीलाई निरन्तरता दिने आशा व्यक्त गरेकी छिन् । यद्यपि उच्च घर भाडा, तीव्र शहरीकरण, भीडभाडयुक्त सार्वजनिक यातायात र बढ्दो स्वास्थ्य खर्चजस्ता समस्याहरू भने अझै कायम रहने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।