विराटनगर । विगत आधा दशकमा कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्रले सकारात्मक दिशामा अघि बढ्ने प्रयास गरेको पाइएको छ । प्रदेशले कोरोना महामारीपछिको पुनरुत्थान, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र आन्तरिक स्रोत परिचालनका चुनौतीहरूका बिच पनि केही सूचकमा प्रगति हासिल गरेको देखिएको हो ।

विगत पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि भएको छ भने भौतिक पूर्वाधार, सडक सञ्जाल र ऊर्जाको पहुँचमा सामान्य सुधार देखिएको छ । यद्यपि, पुँजीगत खर्चको न्यून दर र सङ्घीय अनुदानमाथिको उच्च निर्भरताजस्ता संरचनागत चुनौती अझै पनि विद्यमान देखिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो, तर आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.१३ प्रतिशत हाराहारी रहने अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तता आए पनि प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आयमा भने क्रमिक वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कोशी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १२६७ अमेरिकी डलर रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म आइपुग्दा यो बढेर १४१० अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा परम्परागत रूपमा कृषिको वर्चस्व रहँदै आएकोमा पछिल्ला वर्षहरूमा सेवा क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सर्वेक्षण अनुसार अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान उच्च थियो, तर आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म आइपुग्दा क्षेत्रगत योगदानमा स्पष्ट परिवर्तन देखिएको छ ।

हाल कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी अर्थात् ४९.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । यसैगरी, कृषि, वन तथा मत्स्य पालन क्षेत्रको योगदान ३२.४ प्रतिशत र उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रको योगदान १७.३ प्रतिशत छ ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन प्रदेश सरकारले विशेष अनुदान, सिँचाइ सुविधा र प्रविधि हस्तान्तरणमा लगानी बढाए पनि मनसुनमा आधारित खेती प्रणाली र रासायनिक मलको समयमै उपलब्धता नहुनुजस्ता समस्याहरू अझै पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेका छैनन् ।

पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा कोशी प्रदेशले विगत पाँच वर्षमा सन्तोषजनक प्रगति हासिल गरेको छ । विशेष गरी यातायात र विद्युतीकरणमा प्रदेश सरकारको लगानीको प्रतिफल देखिन थालेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा कोशी प्रदेशभित्र कुल सडक सञ्जाल १३ हजार १२९ किलोमिटर थियो । जसमा कालोपत्रे सडकको हिस्सा ८४६ किलोमिटर थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २६.१८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा प्रदेशले २१७ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आइपुग्दा प्रदेश सरकारले जम्मा ५२७.९१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म आइपुग्दा प्रदेश सरकारले थप १८३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सालदेखि हालसम्म १५६६ किलोमिटर ग्राभेल, १३८२ कलोमिटर कच्ची सडक र ११८९ किलोमिटर सडकको मर्मत गरेको छ । यसैगरी ३९ किलोमिटर आरसीसी र १२५ किलोमिटर सोलिङ तथा ४४० किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोल्ने काम भएको छ । प्रदेश सरकारले यसै अवधिमा ११२ वटा सडक पुल र २५९ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड र वैकल्पिक ऊर्जा माध्यमबाट विद्युत् सेवा प्राप्त गर्ने जनसंख्या ९६.९५ प्रतिशत थियो । पछिल्लो सर्वेक्षण (२०८२/०८३) अनुसार हाल कोशी प्रदेशका ९९.५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगिसकेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकासले दुर्गम पहाडी भेगमा समेत उज्यालो पुर्‍याउन सहयोग पुगेको हो ।

खानेपानीको पहुँचमा पनि सामान्य वृद्धि देखिएको छ । ०७८–०७९ मा प्रदेशमा ८९ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा पुगेको थियो भने प्रदेशको १७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा प्रशोधनसहितको सुरक्षित खानेपानीको सुविधा पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा भने ९३.०६ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेको छ । घरभित्रै धारा प्रयोग गर्ने ३४.२ प्रतिशत, घर परिसर बाहिर धारा प्रयोग गर्ने २०.१ प्रतिशत र हातेपम्प र ट्युबेल प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या भने अझै ४०.४ प्रतिशत छ । खुला इनार र कुवा प्रयोग गर्ने १.६ प्रतिशत र नदी खोलाको पानी प्रयोग गर्ने ०.२ प्रतिशत परिवार छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा साक्षरता दर ७१.२२ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म आइपुग्दा कुल साक्षरता शतप्रतिशत पुगेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ, प्रदेशका विपन्न र सीमान्तकृत नागरिकलाई लक्षित गरी ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पहुँच व्यापक बनेको छ ।

विगत पाँच वर्षको वित्तीय सूचकहरूलाई नियाल्दा आन्तरिक राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चको क्षमता प्रदेश सरकारका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेशको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुसार हुन नसक्दा बजेट सन्तुलनमा चाप परेको थियो । पछिल्लो अवधि २०८२/०८३ सम्म आइपुग्दा राजस्वका दायराहरू फराकिलो बनाउने प्रयास गरिए पनि प्रदेश अझै पनि वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँटका लागि सङ्घीय सरकारकै भर पर्नुपर्ने स्थिति छ ।

पुँजीगत खर्चतर्फको निराशाजनक प्रवृत्ति अझै पनि अन्त्य हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र बजेट खर्च गर्ने परिपाटी र ढिलासुस्तीका कारण विकासका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा सङ्घीयताको आर्थिक लाभ तल्लो तहसम्म पुग्न केही अवरोध सिर्जना भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा २१ वटा ऐन तथा २३ वटा नियम बनाएको प्रदेशले हालसम्ममा ७५ वटा ऐन, ३६ वटा नियमावली, ५ वटा गठन आदेश, ६ वटा नीति र १०१ वटा अन्य कानुन बनाएको छ ।