विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आज सार्वजनिक हुँदै छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार बजेटको आकार ४० अर्बभन्दा माथिको हुने अनुमान गरिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा तत्कालीन प्रदेश नं. १ सरकारले आफ्नो इतिहासकै पहिलो बजेट २०७४ साल चैत २९ गते प्रस्तुत गरेको थियो । 

तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बाँकी अवधिका लागि उक्त बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेका थिए । २०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि बनेको शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले उक्त बजेट ल्याएको थियो । 

नवगठित प्रदेश सरकारको पहिलो नीति, कार्यक्रम र बजेट भएकाले यसलाई कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्र र शासकीय अभ्यासको ऐतिहासिक प्रस्थानबिन्दु मानिन्छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको छोटो अवधिमै ल्याइएको यो पहिलो बजेट आकारका हिसाबले निकै सानो र अन्तरिम प्रकृतिको थियो । १ अर्ब २ करोड ५ लाखको उक्त बजेटमा चालुतर्फ ५४ करोड ३४ लाख र पुँजीगत खर्च ४७ करोड ७९ लाख थियो । 

नयाँ संरचना भएकाले प्रदेश सरकारसँग आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको आफ्नै संयन्त्र र अनुभव थिएन । त्यसैले यो पहिलो बजेट पूर्ण रूपमा सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत प्राप्त भएको रु. १ अर्ब २ करोड ५ लाख रकमकै आधारमा तयार पारिएको थियो ।

त्यसयता प्रदेशको बजेटमा थुप्रै उतारचढाव देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले ३५ अर्ब ९४ करोडको बजेट ल्यायो । सो वर्ष खर्च भने २१ अर्ब ३० करोड मात्रै भयो । 

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राई र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो नै रहेको बेला ४२ अर्ब २० करोड बराबरको बजेट आयो । कोशी प्रदेशको इतिहासमा यो नै सबैभन्दा ठुलो बजेट हो । तर, उक्त आर्थिक वर्षमा यथार्थ खर्च भने २९ अर्ब ८४ करोड मात्रै भएको थियो । 

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दोस्रो ठुलो ४० अर्ब ९० करोडको बजेट बन्यो । उक्त आर्थिक वर्ष पनि खर्च भने २७ अर्ब ९६ करोड मात्रै भयो । 

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राई नै थिए भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भने टंक आङ्बुहाङ थिए । उनले ३२ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएका थिए । उक्त आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च २९ अर्ब ९७ करोड भएको थियो । 

यस्तै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र पुनः आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तेस्रो ठुलो आकारको ३९ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएका थिए । उक्त आर्थिक वर्ष पनि बजेट खर्च भने ३० अर्ब ७६ करोड भएको थियो । 

यस्तै मुख्यमन्त्री केदार कार्की रहेको बेला आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट आयो भने खर्च २८ अर्ब ३ करोड मात्रै भयो । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की रहेको बेला आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३५ अर्ब २८ करोडको बजेट ल्याए भने खर्च २८ अर्ब १८ करोड भयो । 

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, स्रोतको उपलब्धता कमजोर देखिएपछि र सङ्घीय सरकारले दिने अनुदानमा कटौती गरेपछि बजेटको संशोधित अनुमान ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ । हालसम्म बजेट खर्च भने निराशाजनक छ । वैशाख मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार जम्मा खर्च १३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भएको छ ।