काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ को बजेटअन्तर्गत विभिन्न ९ मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ। छलफलका क्रममा सांसदहरूले १२ वटा खर्च कटौतीका प्रस्ताव पेस गरेका छन्।

सभाको बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ। 

त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथि पनि छलफल जारी छ। यी ९ वटा मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा १२ वटा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरिएका हुन्।

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद कृपाराम राना र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकम घटाई 'एक रुपैयाँ' कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरे। उद्योग मन्त्रालयको बजेटले कर्णाली र सुदूरपश्चिमको औद्योगिक क्षेत्रलाई छुन नसकेको उनीहरूको आरोप छ। औद्योगिक क्षेत्रसम्बन्धी सीप भएका नागरिकलाई उद्योग सञ्चालन गर्न सहज बनाउनुपर्नेमा सरकारले झनै कडाइ गरेको उनीहरूको भनाइ छ। सांसद रानाले उद्योग मन्त्रालयको विविध शीर्षकमा १ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। सांसद विकले चालु खर्च बढाउने गरी विभिन्न भत्ता शीर्षक कायम गरिएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेको बताइन्।

त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद जोगकुमार बाबरिया यादव र नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्तोष सुब्बाले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकम घटाई 'एक रुपैयाँ' कायम गर्न प्रस्ताव पेस गरे। सांसद यादवले सरकारले ल्याएको बजेटले थोरै आशा जगाएको भए पनि उल्टो तरिकाले ल्याइएको टिप्पणी गरे। उनले कृषि मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनयोग्य नहुनुका साथै मध्यम वर्गका किसानलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए।

उनले भने, ‘कृषकहरूले अहिलेसम्म निरन्तर धोका पाइरहेका छन्। मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा धेरै परिवर्तन भए पनि नागरिकको अवस्था अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ। त्यही कारण अहिले जनताले दिल खोलेर मत दिएर न्याय खोजिरहेका छन्। सरकारले ल्याएको बजेट जनताको हितमा आएकाले स्वागत गर्छु तर बजेट सुल्टो तरिकाले आउनुपर्थ्यो, उल्टो आयो।’

नेकपा एमालेकी सांसद नीता घतानीले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकम घटाई 'एक रुपैयाँ' कायम गर्न प्रस्ताव गरिन्। सरकारी विज्ञापन वितरणमा समान पहुँच सुनिश्चित नगरे संविधान, लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार कमजोर हुने उनले चेतावनी दिइन्। देशका हिमाली, पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा अझै गुणस्तरीय टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा नपुगेको भन्दै उनले सरकारसँग जवाफ माग गरिन्। सामान्य फोन गर्नसमेत नागरिक डाँडामा चढ्न बाध्य हुने अवस्थाको अन्त्य नभइसकेको उल्लेख गर्दै उनले दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिन्।

उनले भनिन्, ‘सरकारी विज्ञापनमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दा मात्रै संविधान, लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको हक सुरक्षित हुन्छ। मन्त्रालयको अर्को महत्त्वपूर्ण सुधार दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवाको विस्तार हो। तर आज पनि देशका धेरै हिमाली, पहाडी तथा ग्रामीण भेगका नागरिकसम्म टेलिफोन र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पुग्न सकेको छैन। कतिपय नागरिकले सामान्य फोन गर्दासमेत डाँडामा चढ्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ। पछिल्लो समय डिजिटल सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको छ। तर साइबर अपराध र सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगीका घटनाहरू तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको शीर्षकमा खर्च रकम घटाई 'एक सय रुपैयाँ' कायम गर्न प्रस्ताव गरे। उनले मन्त्रालयको बजेटमा संस्कृतिका सबै अंगहरू समेटेर आउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताए। मन्त्रालयको विनियोजित बजेट समान रूपमा वितरण नगरिएकाले आफूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेको उनको भनाइ छ।

सांसदहरू अर्जुनकुमार कार्की, नरेन्द्रकुमार केरुङ र रमेशकुमार मल्लले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकम घटाई 'एक रुपैयाँ' कायम गर्न प्रस्ताव पेस गरे। सांसद कार्कीले नेपालको शिक्षा प्रणाली प्रमाणपत्र केन्द्रित नभई व्यावसायिक र उद्यममा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा सुशासन, शैक्षिक पारदर्शिता कायम गर्दै नवप्रवर्तन र ज्ञान उत्पादनको केन्द्र बनाउन बजेट आवश्यक रहेको बताए।

सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकम घटाई 'एक रुपैयाँ' कायम गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन्। सरकारले नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेका कारण खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेको उनले बताइन्। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको हक र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको उनले प्रस्ट पारिन्।

महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा समेत पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन नगरेका कारण उक्त मन्त्रालय शीर्षकको रकम घटाउनुपर्ने आफ्नो प्रस्ताव रहेको उनले बताइन्।

यस्तै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा 'एक सय रुपैयाँ' घटाउन प्रस्ताव गरे। नेकपा एमालेकी सांसद एशुदाकुमारी बरालले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई 'एक रुपैयाँ' कायम गर्न प्रस्ताव गरिन्। उनले सीमा नाकाको विवाद व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गरिनुपर्ने र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई तत्काल भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखिन्।

विपक्षी दलका सांसदहरू र कहिलेकाहीँ सत्तापक्षकै असन्तुष्ट सांसदहरूले समेत विभिन्न मन्त्रालयको खर्च शीर्षकमा 'एक रुपैयाँ' मात्रै कायम गर्न प्रस्ताव दर्ता गराउँछन्। त्यस्तै शीर्षकको खर्च रकममा 'एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्' भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई नेपाल सरकारको जवाफदेहिताभित्रको विषयमा प्रस्तावक सदस्यलाई चित्त नबुझेको विषय प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको सांकेतिक कटौतीको प्रस्ताव मानिन्छ।