जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका काममा पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्न आगामी आर्थिक वर्षका सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्य अनिवार्य रुपमा खुला एवं प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बजेट वक्तव्यमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन्।

उनले विकास आयोजनाको भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।

मन्त्री भट्टराईले यस्ता विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालनका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखहरूबिचमा अनिवार्य रूपमा समयबद्ध लक्ष्यसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने जनाए ।

मन्त्री भट्टराईका अनुसार सम्झौता बमोजिम ९० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गर्ने पदाधिकारीलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाउने तथा उत्कृष्ट कार्य गर्नेलाई पुरस्कृत गरिने नीति प्रदेश सरकारले लिने भएको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा विज्ञहरूलाई नियुक्त गरिने र आयोगको सिफारिस विनाका कुनै पनि योजना बजेटमा नसमेटिने सुनिश्चिता गरिने उनले जनाए ।