काठमाडौँ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले स्थायी पदपूर्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोगमा माग गरिएका पदहरूमा जिल्लान्तर तथा अन्तर–स्थानीय तह सरुवा गरी पदपूर्ति नगर्न सबै स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।

केन्द्रको शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाले सोमबार जारी गरेको सरुवासम्बन्धी परिपत्रअनुसार अबदेखि जिल्लान्तर तथा अन्तर–स्थानीय तह सरुवा गरी पदपूर्ति गर्न पाइने छैन । केन्द्रका प्रवक्ता महेन्द्र पराजुलीले खुद पुल दरबन्दी कायम भएका पालिकाहरूमा शिक्षक व्यवस्थापन गरेर मात्रै सरुवा गर्न सकिने भन्दै यसलाई स्पष्ट पारेका छन् । पराजुलीले भने, ‘दसौँ लटसम्म २८ जिल्लाका १०६ पालिकामा तीन हजार २७४ दरबन्दी कट्टा गर्नुपर्ने अवस्था थियो । कुनै पालिकामा खुद पुल दरबन्दी भएमा दरबन्दी मिलाएर मात्रै सरुवा गर्न निर्देशन दिएका छौँ ।’ 

यसअघि नै शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ समेत जारी भइसकेको छ । 

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, सिन्धुपाल्चोककी प्रमुख सविता दंगालले स्थानीय तहबाट रिक्त दरबन्दी सङ्कलन हुँदै आएको बताइन् । दंगालले भनिन्, ‘२०८२ वैशाखदेखि चैत मसान्तसम्मको रिक्त दरबन्दी शिक्षक सेवा आयोगलाई पठाउने गरिन्छ । रिक्त दरबन्दी हरेक वर्ष साउनमा पठाउँदै आइएको छ । २०८३ वैशाखदेखि चैत मसान्तसम्मको रिक्त दरबन्दीको विवरण पनि आगामी साउनतिर केन्द्रमा पठाउने नै छौँ । माग साउनमा हुने भएकाले आयोगबाट नयाँ (फ्रेस) जनशक्ति आउँदा पछि पदस्थापनमा समस्या नहोस् भनेर अन्तर–पालिका सरुवा नगर्न र नसार्न भनिएको हो ।’

एकाइले केन्द्रद्वारा प्रकाशित सूचीका आधारमा आफ्नो जिल्लाभित्र रहेका स्थानीय तहहरूको दरबन्दी तथा खुद पुल दरबन्दीको विवरण यकिन गर्छ । 

नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव तुलाबहादुर थापाले यो परिपत्रले व्यक्तिगत रूपमा शिक्षकहरूलाई सरुवा हुने अवसरबाट वञ्चित गर्ने बताए । थापाले भने, 'एक वर्षमा कुन जिल्लामा कति शिक्षक अवकाश हुने हुन्, त्यसको जानकारी वैशाखमै दिनुपर्थ्यो । शैक्षिक सत्रको बिचमा यस्तो सूचना निकालिनु हुँदैनथ्यो । स्थायी पदपूर्तिका लागि जुन स्थानमा माग गरिएको हो, अन्यत्रबाट जाँदा कहाँ खाली छ भन्ने कुरा थाहा नहुने रहेछ । त्यसैले सरकारले कार्यविधिअनुसार यो कदम चालेको हुनुपर्छ ।’

परिपत्रअनुसार खुद पुल दरबन्दी रहेका (दरबन्दी कटौतीमा परेका) स्थानीय तहको हकमा उक्त खुद पुल दरबन्दीको शिक्षक पदमा सरुवा नगर्न भनिएको छ । यस्तै, परिपत्रमा ७५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवाका लागि निवेदन पेस गरेका सम्भावित उम्मेदवारहरूको हकमा बढुवाको नतिजा नआएसम्म सरुवा सहमति नदिने उल्लेख छ ।

शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ मा खुद पुल दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । स्थानीय तहको पुल दरबन्दीमा माथिल्लो तह अध्यापन हुने विद्यालयहरूमा शिक्षक अपुग भए माथिल्लो तहमा गणना हुने पुल दरबन्दी कट्टा गरी बचत हुन आउने दरबन्दीलाई खुद पुल दरबन्दी मानिने र यस्तो दरबन्दी जिल्लाको पुल दरबन्दीमा रहने व्यवस्था छ ।

कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो तहका लागि यकिन भएको दरबन्दी आफ्नो क्षेत्रको एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा मिलान गर्नुपर्नेछ । त्यसरी मिलान गर्दा अपाङ्गता भएका र महिला शिक्षकहरूलाई सम्भव भएसम्म पायक पर्ने गरी मिलान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यविधिमा भनिएको छ, 'जिल्लामा पुलमा रहने यकिन भएका खुद पुल दरबन्दी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जिल्लाभित्रको एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा एकाइले स्थानान्तरण गर्नेछ । यसरी दरबन्दी पुनर्वितरण गर्दा अत्यधिक आवश्यकता देखिएका स्थानीय तहलाई प्राथमिकताका आधारमा समानुपातिक रूपमा गर्नुपर्नेछ । बाँकी भएका दरबन्दी एउटा प्रदेशभित्रको अर्को जिल्लामा वितरण गर्दा सम्बन्धित जिल्लाको एकाइसँगको समन्वयमा प्रदेश मन्त्रालयले गर्नेछ । यसरी दरबन्दी वितरण गर्दा निश्चित सूचकहरू तयार गरी आवश्यकताका आधारमा पुनर्वितरण गर्नुपर्नेछ ।’

त्यस्तै, अन्तर–प्रदेश दरबन्दी वितरण गर्नुपर्ने भएमा केन्द्रले आवश्यकताका आधारमा गर्ने व्यवस्था छ ।