गण्डकीमा कर्मचारीको तलब बढ्यो, विपद् व्यवस्थापन कोषमा १० करोड
सारांश
- गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने भएको छ ।
- करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई साउन १ गतेदेखि स्थायी सरहको महँगी भत्ता उपलब्ध गराइनेछ ।
- विपद व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ मौज्दात राख्ने र शान्ति सुरक्षाका लागि १४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने भएको छ । आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै कर्मचारीको सुविधा बढाउने घोषणा गरेको हो । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब भत्तामा गरेको वृद्धि बमोजिम गण्डकी प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पनि तलब भत्ता वृद्धि गरिएको हो ।
यसैगरी, करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाई कार्यदक्षता बढाउन आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी स्थायी सरहको महँगी भत्ता उपलब्ध गराइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा सुदृढ बनाउन योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्था समेत गरिने अर्थ मन्त्री जितबहादुर शेरचनले जानकारी दिए ।
यस्तै, सुशासन प्रवर्द्धन र शान्ति सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि पनि विशेष कार्यक्रम अघि सारेको छ । कर्मचारीको तलब वृद्धिसँगै करारका कर्मचारीलाई महँगी भत्ता, शान्ति सुरक्षाका लागि १४ करोड विनियोजन गरेका छन् । यस्तै, विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ मौज्दात राख्ने उनले बताए ।
प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहका लागि जिल्लामा रहेका एकीकृत सेवा कार्यालयहरूलाई स्याटलाइट कार्यालयका रूपमा विस्तार गर्ने सरकारले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष गण्डकीले ३२ कार्यालय एकीकृत गरी १९ वटामा झारेको छ ।
प्रदेश मातहतका निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाइने र चालू खर्च न्यूनीकरण गरिने बताइएको छ । आगामी वर्ष सरकारले ३८ प्रतिशत चालू खर्च प्रस्ताव गरेको छ । जुन रकम चालू वर्षको भन्दा १ प्रतिशत कम हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सुदूरपश्चिममा बजेटकाे सिलिङलाई लिएर विवाद : राति ९ बजे बजेट ल्याउने तयारी
-
विकास बजेट २१.५ प्रतिशतले बढ्दा साधारण खर्च नियन्त्रणमा जोड
-
म्यानपावर कम्पनीहरूलाई कामदार पठाएको विवरण बुझाउन निर्देशन
-
अतिक्रमित सबै जग्गा किनबेच र हस्तान्तरण रोक्न पत्राचार
-
कर्णालीको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ६ अर्ब १० करोड बजेट
-
कर्णालीको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट ह्वात्तै बढ्यो, ४ अर्ब ८१ करोड
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण