काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल र डेन्टल विषयका स्नातक तहका विद्यार्थीहरूले पाउने इन्टर्नसिप भत्तामा रहेको असमानता हटाउन निर्देशन दिएको छ । 

विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा इन्टर्नसिप भत्ता समान नभएको र कतिपय मेडिकल कलेजहरूमा यो अत्यन्तै न्यून रहेको भन्दै विद्यार्थीहरूबाट गुनासो प्राप्त भएपछि आयोगले यस्तो कदम चालेको हो । 

देशका सबै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूलाई यस विषयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सूचित गरिएको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले सोमबार हस्ताक्षर गरेको पत्र अनुसार अबदेखि सबै सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजका शिक्षण संस्थाहरूमा सेवा प्रदान गर्ने इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई सरकारी आङ्गिक अस्पतालहरूमा उपलब्ध गराइने भत्ता सरह नै समान रूपमा भत्ता प्रदान गर्नु पर्नेछ । 

निजी वा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले आफ्ना आङ्गिक अस्पतालमा काम गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सरकारी तहकै सेवा–सुविधा सुनिश्चित गरी सोको जानकारी आयोगलाई गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ।

यस निर्णयले लामो समयदेखि न्यून भत्तामा काम गर्न बाध्य मेडिकल विद्यार्थीहरूलाई ठुलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

निजी शिक्षण संस्थामा इन्टर्न चिकित्सकहरू निकै न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएका छन् । देशभरका झन्डै दुई हजार इन्टर्न चिकित्सकहरूले मासिक १० हजार ४ सयदेखि १७ हजार रुपैयाँसम्म मात्र पारिश्रमिक लिएर काम गरिरहेका हुन्।

सरकारले पुनः शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालको संयोजकत्वमा गत २०८३ वैशाख ७ गते ‘एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूको मासिक निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदल’ बनाएको थियो । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पीडित इन्टर्न चिकित्सकले माग गरेका छन्।

एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न स्टाइपेन्ड एकरूपता अभियानका संयोजक डिल्ली हरिजनले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा निर्णय प्रक्रियालाई थप लम्ब्याउने र अन्योल सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सूचना जारी हुनु दुःखद र अस्वीकार्य हुने बताए।

हरिजनले भने, ‘पटक–पटक गुनासो तथा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि आयोगबाट कुनै ठोस पहल नभएको अवस्थामा सम्बन्धित समितिले प्रतिवेदन तयार गरी सिफारिससमेत गरिसकेको छ । हामी चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई तत्काल पूर्ण बैठकमार्फत निर्णय गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । अन्यथा, आफ्ना न्यायोचित अधिकार सुनिश्चित गर्न थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नेछौँ।’