विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत पहाडी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न र आन्तरिक लगानी बढाउन विभिन्न कर छुट तथा सहुलियतका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर कुमार लिङ्थेपद्वारा सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारी कर, उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरी कर छुटसम्बन्धी व्यवस्था ल्याइएको छ । 

तराई क्षेत्र, भित्री मधेस वा अन्य प्रदेशका व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले कोशी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा आवास, कृषि वा उद्योग प्रयोजनका लागि घरसहितको जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । बढ्दो बसाइसराइ रोक्न र पहाडी क्षेत्रमा बसोबास तथा उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्न यो नीति ल्याइएको सरकारको भनाइ छ ।

सुर्ती, गुट्खा, पानपराग र मदिराबाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाका लागि उद्योगको नाममा खरिद गरिने जग्गाको रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ४० प्रतिशत छुट दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यस्तै १ सयदेखि ३ सयजना सम्मलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई जग्गा रजिस्ट्रेसनमा ४५ प्रतिशत र ३ सय जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषिजन्य उद्योग, चिया, कफी, कपास, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपालन, अलैँची, जडीबुटी एवं फलफूल उद्योग र चक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेती गर्न जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । 

कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन, २०८२ मा लगानी प्रतिबद्धता जनाएका तथा लगानी प्राधिकरणको सिफारिसमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजनाका नाममा खरिद हुने जग्गाको रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिइएको छ । 

यसैगरी ५ वर्षभन्दा बढी अवधिको सवारी कर तिर्न बाँकी रहेका सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनका धनीले लगत कट्टा (दर्ता खारेज) गर्न चाहेमा, पछिल्लो एक आर्थिक वर्षको सवारी कर मात्र बुझाएमा अन्य बाँकी कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना पूर्ण रूपमा मिनाहा हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ । यो सुविधा २०८४ जेठ मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नेका लागि उपलब्ध हुनेछ ।

यस्तै कोशी प्रदेश भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी छिमेकी मुलुकका पर्यटकहरूलाई सीमा क्षेत्रबाट चढाएर कोशी प्रदेशभित्र वा अन्य प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यसम्म प्रत्यक्ष सवारी सेवा सञ्चालन गर्ने सवारी साधनलाई सवारी करमा पूर्ण छुट दिइने वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

पर्यटन विकास नियमावली २०७७ बमोजिम होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट र पार्टी प्यालेसलाई लाग्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुरमा छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, पर्यटन व्यवसायको इजाजतपत्र प्राप्ति र नवीकरणका लागि बैंक जमानत राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८४ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । पर्यटन व्यवसायको इजाजतपत्र प्राप्ति र नवीकरणका लागि बैंक जमानत २०८४ असार मसान्तसम्म राख्ने पर्ने व्यवस्थालाई पनि सरकारले खारेज गरेको छ । 

सरकारले लिएका यी कर छुट तथा सहुलियत नीतिहरूले कोशी प्रदेशमा औद्योगिक उत्पादन बढाउन, पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको दायरालाई करदातामैत्री ढङ्गले विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ।