विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सङ्घीय सरकारले बजेटको आकार अस्वाभाविक ढङ्गले बढाएको भन्दै कांग्रेस, एमालेले उक्त बजेटलाई फुलेको बेलुनको संज्ञा दिँदै आएका छन् ।

तर, कोशी प्रदेशमा भने काँग्रेस–एमालेको गठबन्धनमा बनेको सरकारले पनि बजेटको आकार निक्कै ठुलो बनाएको छ । यसलाई कतिपयले फुलेको बेलुनकै संज्ञा दिएका छन् । 

बजेटबारे प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले पत्रकार सम्मेलन गरे । उनलाई पत्रकारले सोधे, ‘केन्द्रको बजेट फुलेको बेलुन भन्ने पार्टीकै नेतृत्वको प्रदेश सरकारले चाहिँ किन त्यस्तै बजेट ल्याएको ? ।’ 

मन्त्रालयका सचिव कोशहरी निरौलाको समेत उपस्थितिमा मन्त्रालयमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री लिङ्थेपले बजेटको आकार र स्रोतको अनुमान अत्यन्त यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य रहेको दाबी गरे । ‘यो बजेट बेलुन फुलाएजस्तो ठुलो बनाइएको होइन, हाम्रो स्रोतले धान्ने गरी यथार्थपरक ढङ्गले ल्याइएको हो । विगतको भन्दा यो आकार केही ठुलो देखिए पनि यसका स्रोतहरू सुनिश्चित छन्,’ उनले भने । 

आगामी वर्षका लागि ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिँदै मन्त्री लिङ्थेपले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानमा ९ प्रतिशत कटौती भए पनि अन्य राजस्व बाँडफाँड र रोयल्टीका माध्यमबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिने स्पष्ट पारे ।

बहुवर्षीय योजनाहरूका कारण सिर्जना हुनसक्ने वित्तीय दायित्व र निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीबारे मन्त्री लिङ्थेपले आश्वस्त पारेका छन् । रातो किताबमा थोरै रकम विनियोजन भएको देखिए पनि सम्झौता अनुसार काम गर्ने व्यवसायीले रकम नपाउने अवस्था नआउने उनले बताए ।

‘रातो किताबमा थोरै बजेट देखिए पनि बहुवर्षीय योजनाका लागि रकमको अभाव हुने छैन । निर्माण व्यवसायी साथीहरू ढुक्क भएर काम गरे हुन्छ, काम सम्पन्न भएपछि भुक्तानी दिनका लागि बजेट अभाव हुन दिँदैनौँ । खर्च नभएका अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर भए पनि हामी भुक्तानी दिनेछौँ,’ उनले भने, ‘विगतमा बहुवर्षीय आयोजनाहरू स्वीकृत गर्दा बजेटको सीमाभन्दा बाहिर गएर धेरै आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रवृत्तिले समस्या ल्याएको थियो । यस पटक हामीले सडक पूर्वाधारका बहुवर्षीय आयोजनाको मापदण्डमा परिमार्जन गर्दै पहाडमा अधिकतम ३० करोड र तराईमा २५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना मात्र स्वीकृत गर्ने नीति लिएका छौँ । साथै, बहुवर्षीय आयोजनाको अवधि विगतको चार वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गरिएको छ ।’

मन्त्री लिङ्थेपका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय दायित्व भुक्तानीका लागि पर्याप्त ध्यान दिएको र यस वर्ष ३ अर्ब मात्र नभई आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त रकम रकमान्तर गरेर व्यवस्थापन गरिनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा राजस्व सङ्कलनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन (डिपार्चर) गरिएको सचिव कोशहरि निरौलाले बताए । आर्थिक ऐनको दफा ८ लाई विशेष रूपमा उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘विगतमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी सबै सङ्घमा गएर बाँडफाँड हुने गरेकोमा यस पटक संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कोशी प्रदेशभित्र सङ्कलन हुने त्यस्ता राजस्व प्रदेशमै रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो कोशी प्रदेशको राजस्व सङ्कलनमा एउटा ठुलो डिपार्चर हो । यसले प्रदेशको आन्तरिक आय बढाउन ठुलो मद्दत गर्नेछ ।’

त्यसैगरी, वन क्षेत्रबाट हुने आम्दानी बढाउन नीतिगत सुधार गरिएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्रबाट कटान भई बिक्री वितरण हुने काठ दाउराको बिक्रीबाट उपभोक्ता समूहको कोषमा प्राप्त हुने कुल आम्दानीमध्ये समूहकै सदस्यहरूबाट प्राप्त आम्दानीमा ५ प्रतिशत र समूह बाहिरबाट प्राप्त आम्दानीमा १५ प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेशको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको र पूर्वाधारमा मात्र बढी बजेट केन्द्रित भएको भन्ने आलोचनाको खण्डन गर्दै मन्त्री लिङ्थेपले कृषि र सिँचाइलाई एकीकृत रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए । ‘कृषि मन्त्रालयको मात्र बजेट हेर्दा कम देखिए पनि कृषिको उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक पर्ने सिँचाइ, भूमिगत सिँचाइ, विद्युत् र सौर्य ऊर्जा जस्ता कार्यक्रमहरू सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका छन् । त्यसैले कृषि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि पूर्वाधारसँगै कृषि क्षेत्रलाई पर्याप्त बजेटको व्यवस्था छ, यसलाई मन्त्रालयगत बजेटको सीमामा मात्र हेर्नु हुँदैन,’ उनले भने । 

बजेटले प्राङ्गारिक मलको उत्पादन, विषादीमुक्त खेतीलाई प्रोत्साहन, कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान, र स्थानीय घरेलु उत्पादन (जस्तै ढाका, खाँडी, अल्लो) को प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूलाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने, प्रमुख अस्पतालहरूमा आईसीयू सेवासहितको प्रेषण (रेफरल) अस्पताल बनाउने र महिलाहरूको पाठेघर तथा स्तन क्यान्सरको स्क्रिनिङ गर्ने कार्यक्रम समावेश छ । साथै १२ वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ । अस्पतालहरूमा सीटी स्क्यान मेसिन खरिदमा देखिएको समस्याबारे सचिव न्यौपानेले भने, ‘सीटी स्क्यान खरिद प्रक्रियामा विगतदेखि नै केही प्राविधिक समस्या देखिए पनि यस वर्ष हामी सम्बन्धित अस्पताललाई नै खरिदको अख्तियारी दिएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाउँदै छौँ, जसले गर्दा खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र छिटो हुनेछ ।’

शिक्षातर्फ युवाहरूलाई प्राविधिक शिक्षामा आकर्षित गर्न ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम, सीमान्तकृत छोरीहरूको शिक्षाका लागि ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम र १०० वटा सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल बोर्डसहितको प्रविधिमैत्री सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम र किशोरी सशक्तीकरणलाई पनि जोड दिइएको छ ।

कोशी प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि आगामी २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्म ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । रामधुनीमा प्रादेशिक प्राणी उद्यान (जुलोजिकल पार्क) स्थापना गर्ने तथा हाब्रे (रेडपाण्डा) र हिउँ चितुवाको संरक्षण गरिने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशील बाँस्तोलाले बताए । 

यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई प्रविधिमैत्री र स्मार्ट बनाउन क्युआर पेमेन्ट लगायतका प्रणालीहरू लागू गरिने मन्त्री लिङ्थेपले बताए । उनले भने, ‘यातायात कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र भिडभाड कम गर्न प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाइनेछ । विगतमा भएका आन्दोलन र आगजनीका कारण क्षति पुगेका भौतिक संरचनाहरूलाई पुनःनिर्माण गरी सेवालाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ ।’