काठमाडौँ। श्रमजीवी पत्रकार सङ्घ नेपालले सञ्चार क्षेत्रको समग्र संरचनात्मक सुधार, पत्रकारको श्रम अधिकार सुनिश्चितता तथा सञ्चार माध्यमको प्रभावकारी नियमनका लागि सरकारसमक्ष पेस गरेको सुझावपत्रलाई लिएर विस्तृत छलफल सुरु भएको छ। 

सङ्घले मंगलबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा‍. विक्रम तिमिल्सिना समक्ष पेस गरेको उक्त सुझावपत्रमा नेपालको आमसञ्चार क्षेत्रलाई नयाँ कानुनी तथा संस्थागत ढाँचामा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने गम्भीर प्रस्तावहरू समेटिएका छन्।

सङ्घका अध्यक्ष जन्मदेव जैसी, महासचिव मनिषा अवस्थी लगायतको प्रतिनिधिमण्डलले सिंहदरबारस्थित सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मा पुगेर सुझावपत्र बुझाएको हो। 

छलफलका क्रममा सङ्घले पछिल्ला वर्षहरूमा सञ्चार क्षेत्र तीव्र रूपमा विस्तार भए पनि पत्रकारिताको विश्वसनीयता, श्रम सुरक्षा, पेसागत मर्यादा र संस्थागत व्यवस्थापनका चुनौतीहरू झन् जटिल बन्दै गएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।

सुझावपत्रमा सबैभन्दा मुख्य प्रस्तावका रूपमा ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। सङ्घका अनुसार वर्तमान छरिएको नियामक संरचनाले डिजिटल युगको सञ्चार प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नसकेको हुँदा एकीकृत नियामक निकाय अपरिहार्य भइसकेको हो।

प्रस्तावित प्राधिकरणले सञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण र वर्गीकरणदेखि लिएर पत्रकार मान्यता, पत्रकार सुरक्षा, तथ्य परीक्षण, डिजिटल सञ्चार व्यवस्थापन, सरकारी विज्ञापन वितरण तथा सञ्चार अनुसन्धानसम्मका जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यवस्था सुझावपत्रमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी प्राधिकरणअन्तर्गत सञ्चार माध्यम दर्ता तथा नियमन विभाग, सञ्चार इजलास, पत्रकार मान्यता तथा अभिलेख विभाग, राष्ट्रिय पत्रकारिता प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, पत्रकार सुरक्षा तथा कल्याण केन्द्र, राष्ट्रिय तथ्य परीक्षण तथा सूचना विश्वसनीयता केन्द्र र सञ्चार अध्ययन तथा नीति अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सङ्घले यसलाई आधुनिक सञ्चार प्रणाली व्यवस्थापनको मूल संरचना हुने दाबी गरेको छ।

सुझावपत्रले प्रिन्ट, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र अन्य डिजिटल प्लेटफर्मलाई एउटै कानुनी ढाँचाभित्र ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ। 

सञ्चार माध्यमको स्वामित्व र लगानी पारदर्शी बनाउनुपर्ने, वार्षिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने तथा आन्तरिक आय–व्यय सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पनि सुधार गरी पहुँच वा प्रभावका आधारमा नभई सामग्रीको गुणस्तर, कानुनी दायित्व, कर चुक्ता र नियमितताका आधारमा मात्र वितरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव सङ्घले अघि सारेको छ।

यसले विज्ञापन प्रणालीलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।सञ्चार माध्यम वर्गीकरणको विषयमा सङ्घले सञ्चार संस्थालाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक, स्थानीय, सामुदायिक र विषयगत श्रेणीमा वर्गीकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसले नीति निर्माण र स्रोत वितरणमा स्पष्टता आउने दाबी गरिएको छ।

सुझावपत्रमा पत्रकार, सञ्चारकर्मी र सञ्चार व्यवस्थापकको भूमिका स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

पत्रकारलाई समाचार सङ्कलन, लेखन, सम्पादन र प्रकाशनमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिका रूपमा परिभाषित गरिएको छ भने सञ्चारकर्मीलाई क्यामेरा, फोटो, भिडियो, डिजिटल सामग्री उत्पादनमा संलग्न जनशक्तिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। सञ्चार व्यवस्थापकलाई संस्थागत प्रशासन र व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्ति भनिएको छ।

पत्रकारका लागि छुट्टै सरकारी परिचयपत्र जारी गर्ने व्यवस्था, अनुभव र योग्यताका आधारमा परिचयपत्र मापदण्ड निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि सुझावपत्रमा समावेश छ। यसले पत्रकारिताको पेसागत पहिचानलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

श्रम अधिकारका विषयमा सङ्घले सबैभन्दा कडा मागहरू प्रस्तुत गरेको छ। श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, सबै पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता, नियमित पारिश्रमिक वृद्धि, नियुक्तिपत्र र श्रम सम्झौता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

साथै, नियमित तलब नदिने सञ्चार गृहलाई कडा कारबाही गर्ने र पत्रकारमाथि हुने आक्रमण, धम्की तथा दमन रोक्न विशेष पत्रकार सुरक्षा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। 
सङ्घले समग्र सञ्चार क्षेत्रको सुधार अब विकल्प नभई अपरिहार्य आवश्यकता भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई तत्काल संरचनात्मक सुधार प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। 

सुझावपत्रमा उल्लेख गरिएका प्रस्तावहरू कार्यान्वयन भएमा सञ्चार क्षेत्र थप व्यवस्थित, पारदर्शी र पेसागत रूपमा सुरक्षित हुने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ।
यस विषयमा मन्त्रालयले सुझावपत्र अध्ययन गरी आवश्यक छलफल र नीति निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने सङ्केत दिएको छ।