बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म वार्षिक बजेटको आधा हिस्सा पनि खर्च गर्न सकेको छैन । ११ महिनामा प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेटको ४७.२० प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म चालुतर्फ ५०.६७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४४.९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ३८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

वैशाख मसान्तसम्म कुल खर्च ३९.९१ प्रतिशत रहेकोमा जेठ महिनामा करिब ५ प्रतिशत वृद्धि भई ४४.९२ प्रतिशत पुगेको हो । यद्यपि बाँकी अवधिमा ठुलो परिमाणमा पुँजीगत खर्च हुने सम्भावना न्यून रहेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।

प्राध्यापक तथा अर्थशास्त्री माधव पौडेलले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइ प्रदेश सरकारको पुरानै समस्या भएको बताए । उनका अनुसार वर्षभरि योजना कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेकाले त्यसबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन ।

उनले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि सरकारको ध्यान चालु वर्षको बजेट व्यवस्थापनभन्दा आगामी वर्षका कार्यक्रमतर्फ बढी केन्द्रित हुने गरेको उल्लेख गरे । यस्तो प्रवृत्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहमा देखिने गरेको उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि असार १ गते ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । उक्त बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ तथा चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको रकमसमेत समावेश गरी कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।

नयाँ बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १ अर्ब ५२ करोड ५५ लाख रुपैयाँले कम हो । चालु वर्षकै बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिएकाले आगामी वर्षको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको सुझाव छ ।

कुन मन्त्रालयको खर्च कति ?

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका १२ मन्त्रालयमध्ये अधिकांश मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना बितिसक्दा पनि आफ्नो बजेटको ५० प्रतिशत हिस्सासमेत खर्च गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार केही मन्त्रालयको खर्च अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ भने केही मन्त्रालयले तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति गरेका छन् ।

सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय छ । यस मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म जम्मा ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन यसको कुल बजेटको १५.१८ प्रतिशतमात्रै हो ।

त्यसपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ले ७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जो यस मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटको १९.१८ प्रतिशत हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४८ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरी २९.३९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ११ महिनामा १६ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन यसको कुल बजेटको ३२.१० प्रतिशत हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ३१ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ३६.४१ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले ७० करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरी ३७.१३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ४२.७३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको खर्च २ अर्ब ४२ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन ४३.१० प्रतिशत हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरी ४७.०६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब २३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ४८.६६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी रकम अर्थात् ४ अर्ब ९८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन यसको कुल बजेटको ५०.२६ प्रतिशत हो ।

सबैभन्दा बढी प्रतिशत खर्च गर्ने मन्त्रालय भने स्वास्थ्य मन्त्रालय छ । यो मन्त्रालयले ३ अर्ब १० करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन उसको कुल बजेटको ६२.७७ प्रतिशत हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्यमन्त्री रामजी घिमिरेले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार खर्च गर्ने योजना बनाए पनि विभिन्न कारणले अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार कर्मचारी सरुवा, विभिन्न आन्दोलन तथा प्रशासनिक अवरोधका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको हुन सक्छ ।

मन्त्री घिमिरेले हाल पनि विभिन्न आयोजनाका बिल भुक्तानी प्रक्रियामा रहेकाले खर्चको प्रतिशत अझ बढ्ने दाबी गर्दै अन्तिम खर्च गत वर्षकै हाराहारीमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।