काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरण अनुसन्धानका लागि पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवालाई बयानका लागि म्याद तामेल गरेको छ । आयोगले राणाको घर ठेगानामा सूचना टाँस गरेर म्याद तामेल गरेको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा २ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले राताेपाटीलाई जानकारी दिए ।

‘आयोगले गत मंगलबार देउवाको भग्नावशेष निवासमा आरजु राणाको नाममा ३५ दिनभित्र बयानका लागि उपस्थित हुनका लागि म्याद तामेल गरेको हो, वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘म्याद तामेल भएको समयमा उपस्थित नभए कानुन बमोजिम अघि बढ्ने भनिएको छ ।’ देउवा दम्पत्ति उपचारका लागि भन्दै ४ महिना अघि सिंगापुर गएका थिए । सिंगापुरबाट नेपाल नफर्केकाले राणाका घर ठेगानामा आयोगले म्याद तामेल गरेको हो । 

उक्त ठेक्का प्रकरणमा आरजुको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा उनको पनि संलग्नता हुन सक्ने आशंकाका कारण आयोगले बयानमा बोलाएको हो । आयोगमा भएको कागजात केलाउँदा, गत वर्षको पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा उनले निर्णय गरेको देखिँदैन तर निर्देशन दिएको भन्ने आधारमा मात्रै बयानमा बोलाउन लागेको हो । 

कार्यालय प्रमुख (राहदानी विभागका महानिर्देशक) को तहबाट टुङ्गिने खरिद प्रक्रियामा त्यो भन्दा माथिल्लो तहका अधिकारीहरूको समेत कागजी संलग्नता रहँदैन । आयोगमा उनी विरुद्ध परेको उजुरीका आधारमा बयानमा बोलाउन लागेको आयोग स्रोतले जानकारी दियो । 

जर्मनको विदेशी दुई कम्पनीलाई राजनीतिक पहुँचको आधारमा ठेक्का दिलाइएको आरोप लाग्दै आएको छ । मनेन्द्र मल्ल एमाले निकट र सिद्धार्थ थापा कांग्रेस निकट भएका कारण गत वर्ष एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार भएको बेलामा ठेक्का बाँडफाँट भएको चर्चा हुदै आइरहेको छ ।

आयोगले आज मात्रै जर्मनीको कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलाएको छ । आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि जर्मन कम्पनीको प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलाएको छ । आयोगले विद्युतीय राहदानी खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि दुई वटा जर्मन कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिहरूलाई उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । 

गत वर्ष पासपोर्ट छपाइको लागि दुई वटा प्याकेज बनाएर दिइएको ठेक्कामा १ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का भेरिडासले पाएका थिए ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४३ बमोजिम जारी गरिएको यस सूचनाअनुसार, सम्बन्धित कम्पनी र तिनका आधिकारिक प्रतिनिधि वा हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई टंगालस्थित आयोगको कार्यालयमा आफैँ उपस्थित हुन वा भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुन निर्देशन दिइएको छ ।

आयोगले यसअघि नै इमेलमार्फत सम्बन्धित पक्षहरूलाई जानकारी गराइसकेको र यो सार्वजनिक सूचना अन्तिम चेतावनीको रूपमा जारी गरिएको जनाएको छ । तोकिएको समय र मितिमा उपस्थित नभएमा प्रचलित नेपालको कानुन बमोजिम थप कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने ब्यहोरा सूचनामा उल्लेख छ । सुरक्षित राहदानी छपाइ र प्रणाली स्थापना गर्ने सिलसिलामा भएको ठेक्का सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको आशङ्कामा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

विद्युतीय राहदानी उपलब्ध गराउने बोलपत्रमा सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेर गत वर्ष दुई जर्मन कम्पनीहरूले ठेक्का हात पारेका थिए । पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी करिब सात अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको ठेक्का प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसी सोमबार साँझ पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेका अर्याल र केसीलाई विशेष अदालतको अनुमतिमा अख्तियारले न्यायिक हिरासतमा लिएर बयान लिइरहेको छ ।