नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायका रूपमा अलग–अलग संरचनामा विभाजन गर्ने विषय फेरि एक पटक राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ । विशेषगरी जनआन्दोलनपछि स्थापित नयाँ राजनीतिक परिवेश, त्यसपछिको निर्वाचनबाट बनेको सरकार र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ संकेत गरिएकाले सरकार यस दिशामा अगाडि बढ्न दृढ देखिन्छ ।

वर्षौँदेखि नेपाललाई युरोपियन युनियनको हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउने उद्देश्यलाई प्रमुख आधार बनाएर नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने बहस चल्दै आएको छ । हरेक सरकारको बुझाइ पनि लगभग एउटै देखिन्छ,प्राधिकरणलाई विभाजन गरियो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सकारात्मक सन्देश जान्छ, नेपाल कालोसूचीबाट बाहिरिन्छ र उडान क्षेत्रको छवि सुधारिन्छ । तर प्रश्न के हो भने, के केवल संस्थागत संरचना परिवर्तनले नेपालको उडान सुरक्षामा वास्तविक सुधार ल्याउन सक्छ?

नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई नजिकबाट नियाल्नेहरूका लागि यो विषय सतही रूपमा बुझिएजस्तो सरल छैन । विगतका ठूला हवाई दुर्घटनाहरूको गहिरो अध्ययन गर्दा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ, ती दुर्घटनामा नियामक निकायको भूमिका कति जिम्मेवार थियो? के दुर्घटनाको मुख्य कारण नियमनको कमजोरी थियो, वा हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको आन्तरिक सुरक्षा संस्कृति, सञ्चालन प्रणाली, तालिम, जोखिम व्यवस्थापन र नेतृत्वको कमजोरी थियो? दुर्भाग्यवश, अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले यी प्रश्नहरूको गम्भीर र निष्पक्ष अध्ययन गरेको देखिँदैन । दुर्घटनापछि आयोग बन्छन्, प्रतिवेदन आउँछन्, केही सुझावहरू दिइन्छन्, तर समग्र सुरक्षा प्रणालीको मूल समस्या कहाँ छ भन्ने विषयमा राज्यले कहिल्यै गहिरो आत्ममूल्यांकन गरेको पाइँदैन ।

आज पनि अधिकांश नीतिगत बहस “प्राधिकरण टुक्र्याउने कि नटुक्र्याउने” भन्ने वरिपरि सीमित छ । तर “उडान सुरक्षाको वास्तविक अवस्था के छ?”, “नियामक निकायसँग पर्याप्त स्रोत र क्षमता छ कि छैन?”, “हवाई सेवा कम्पनीहरूमा सुरक्षा संस्कृति कस्तो छ?”, “जोखिम व्यवस्थापनका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कति लागू भएका छन्?” भन्ने प्रश्नहरू प्रायः ओझेलमा परिरहेका छन् । कुनै पनि देशको उडान सुरक्षा केवल कानुनी संरचनाले होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति, स्रोत, तालिम, प्रविधि र सुरक्षा संस्कृतिले निर्धारण गर्छ । यदि ती आधारभूत पक्ष कमजोर छन् भने संस्थागत विभाजनले मात्र अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन ।

विगतका वर्षहरूमा प्राधिकरणका बजेट तथा कार्यक्रमहरू हेर्दा उडान सुरक्षाको क्षेत्रमा अपेक्षित स्तरको लगानी हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । सुरक्षा सचेतना अभिवृद्धि, जोखिम व्यवस्थापन, निरीक्षण क्षमता विस्तार, सुरक्षा प्रशिक्षण, अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित नियमनजस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त स्रोत परिचालन हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप, उडान सुरक्षाको अवधारणा नै धेरै सरोकारवालासम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा सुरक्षा भनेको नियम पालना गर्ने औपचारिक प्रक्रिया मात्र हो भन्ने बुझाइ कायम छ, जबकि आधुनिक उडानमा सुरक्षा एउटा निरन्तर विकसित हुने संस्कार हो, जुन संस्थाको हरेक तहमा स्थापित हुनुपर्छ ।

यही वास्तविकताको बीचमा राज्य भने प्राधिकरण विभाजनलाई समाधानको मुख्य उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । तर एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ,आजको अवस्थामा सीमित स्रोत, सीमित जनशक्ति र सीमित क्षमताका बीच संघर्ष गरिरहेको संरचनालाई टुक्र्याएर थप जटिल जिम्मेवारी दिँदा त्यसले सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ कि झन् कमजोर? यदि आज उपलब्ध जनशक्ति, स्रोत र संरचनाले अपेक्षित रूपमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न संघर्ष गरिरहेको अवस्था छ भने भोलि त्यही जनशक्तिलाई थप नियामकीय जिम्मेवारी दिएपछि परिणाम कस्तो आउला? यसको यथार्थ मूल्याङ्कन नगरी गरिने निर्णयले अपेक्षित सुधारभन्दा नयाँ चुनौतीहरू सिर्जना गर्न सक्छ ।

हामीले एउटा कटु सत्य स्वीकार्नुपर्छ । नेपालमा हवाई दुर्घटना हुँदा निर्णय गर्ने तहमा रहेका धेरै व्यक्तिहरू, संरचनाहरू र कार्यशैलीहरू आज पनि धेरै हदसम्म उस्तै छन् । संस्थाको नाम वा संरचना परिवर्तन हुँदैमा सोच, कार्यसंस्कृति, क्षमता र जिम्मेवारीबोध स्वतः परिवर्तन हुँदैन । यदि विगतका कमजोरीहरू सच्याइएका छैनन् भने नयाँ संरचनामा पनि पुरानै समस्या दोहोरिन सक्छ । त्यसैले सुरक्षा सुधारको केन्द्रबिन्दु संस्थागत विभाजन मात्र होइन, क्षमता विकास हुनुपर्छ ।

यदि सरकार वास्तवमै नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउन चाहन्छ भने पहिलो प्राथमिकता उडान सुरक्षामा व्यापक लगानी हुनुपर्छ । प्राधिकरणको वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा सुरक्षा सुदृढीकरण, जनशक्ति विकास, निरीक्षण क्षमता विस्तार, आधुनिक प्रविधि, अनुसन्धान तथा सुरक्षा संस्कृतिको विकासमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । नियामक निकायलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सक्षम बनाउने, दक्ष निरीक्षक उत्पादन गर्ने, हवाई सेवा कम्पनीहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाबीच सुरक्षा सचेतना विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र संरचनात्मक सुधारको प्रभाव सकारात्मक रूपमा देखिन सक्छ ।

नागरिक उड्डयन क्षेत्र कुनै राजनीतिक प्रयोगशाला होइन जहाँ केवल बाह्य दबाब वा अन्तर्राष्ट्रिय सन्देशका लागि संरचना परिवर्तन गरियोस् । यो हजारौँ यात्रुको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र हो । यहाँ गरिने हरेक निर्णय तथ्य, अध्ययन, जोखिम मूल्याङ्कन र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित हुनुपर्छ । युरोपियन युनियनको सूचीबाट बाहिरिनु निश्चित रूपमा महत्वपूर्ण लक्ष्य हो, तर त्यो अन्तिम लक्ष्य होइन । अन्तिम लक्ष्य नेपाली आकाशलाई सुरक्षित बनाउनु हो । यदि सुरक्षा प्रणाली नै कमजोर रह्यो भने कालोसूचीबाट बाहिरिए पनि दुर्घटनाहरू रोकिने ग्यारेन्टी हुँदैन ।

त्यसैले आज आवश्यक बहस “प्राधिकरण टुक्र्याउने कि नटुक्र्याउने” मात्र होइन, “नेपालको उडान सुरक्षा कसरी बलियो बनाउने?” भन्ने हो । क्षमता विकास, पर्याप्त लगानी, दक्ष जनशक्ति, प्रभावकारी नियमन र बलियो सुरक्षा संस्कृतिबिना गरिने कुनै पनि संरचनात्मक परिवर्तन अधुरो हुनेछ । राज्यले यदि साँच्चै नेपालको उडान क्षेत्रलाई सुरक्षित भविष्य दिन चाहन्छ भने पहिले सुरक्षामा लगानी गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र संरचना परिवर्तनको बाटो रोज्नुपर्छ । अन्यथा, आजको कमजोर अवस्थालाई दुई टुक्रामा बाँडेर भोलिको जोखिम अझ ठूलो बनाउने खतरा रहिरहनेछ । नेपालको उडान सुरक्षाको भविष्य संस्थाको नाम वा आकारले होइन, त्यसको क्षमता, प्रतिबद्धता र सुरक्षाप्रतिको गम्भीरताले निर्धारण गर्नेछ ।