काठमाडाैँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेशकियानले चार महिनादेखि जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको समझदारीपत्रमा विद्युतीय हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पाकिस्तानी अधिकारीहरू तथा दुवै पक्षका वक्तव्यहरूका अनुसार उक्त सम्झौता लागू भइसकेको छ । यसमा सबै मोर्चामा सैन्य गतिविधि अन्त्य गर्ने, इरानलाई आणविक हतियार विकास वा प्राप्त गर्न नदिने तथा विश्व व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण जलमार्ग हर्मुज जलसन्धिलाई पूर्ण रूपमा पुनः खोल्ने प्रतिबद्धता समावेश छ ।

सम्झौताले सम्भावित ठुलो कूटनीतिक उपलब्धिको सङ्केत दिएको मानिए पनि यसको कार्यान्वयन कसरी हुनेछ भन्नेबारे अझै प्रश्नहरू कायम छन् ।

इरान

इरानका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बगाइले तेहरान र वासिङ्टनले सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिई विद्युतीय रूपमा हस्ताक्षर गरिसकेको बताएका छन् । उनका अनुसार समझदारीपत्र लागू भइसकेको छ र यसले आगामी ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौताका लागि वार्ताको मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

त्यसैगरि, बगाइले तेहरानले अमेरिकाले सम्झौता कार्यान्वयन गरेको छ वा छैन भन्ने विषयलाई सावधानीपूर्वक निगरानी गर्ने बताएका छन् । यदि अमेरिकाले आफ्ना दायित्व पूरा नगरे इरानले पनि आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् ।

उनले इरानको क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम कुनै पनि प्रकारको वार्ताको विषय नहुने कुरा पुनः दोहोर्‍याए ।

आणविक वार्ता ६० दिनभन्दा बढी लम्बिन सक्ने अनुमान

सुफान सेन्टरका वरिष्ठ फेलो केनेथ क्याट्जम्यानका अनुसार इरानको आणविक कार्यक्रमबारे अमेरिका र इरानबिच हुने वार्ता समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको ६० दिनको समयसीमाभन्दा लामो हुन सक्छ ।

उनले वार्तालाई ‘अत्यन्त विस्तृत’ र ‘गहन’ प्रक्रिया भएको बताउँदै युरेनियम प्रशोधन, उच्च समृद्ध युरेनियमको भण्डारण, प्रमाणीकरण प्रक्रिया तथा निरीक्षणजस्ता विषयमा प्राविधिक विज्ञहरूले व्यापक काम गर्नुपर्ने बताए ।

अमेरिका

उता अमेरिकामा भने इरान सम्झौतामाथि ट्रम्पलाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट आलोचना भएको छ । पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेन्स, पूर्व संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय राजदूत निक्की हेली तथा सिनेटर बिल क्यासिडी लगायतका प्रभावशाली रिपब्लिकन नेताहरूले ट्रम्पको इरानसँगको अस्थायी सम्झौताको आलोचना गरेका छन् ।

आलोचकहरूको भनाइमा उक्त सम्झौताले इरानको आणविक महत्त्वाकाङ्क्षालाई पर्याप्त रूपमा नियन्त्रण गर्दैन । साथै इरानको पुनर्निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको ३०० अर्ब डलरको योजनाप्रति पनि उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

केही रिपब्लिकन नेताहरूले यस सम्झौतालाई पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामाको सन् २०१५ को आणविक सम्झौतासँग तुलना गरेका छन् । ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा उक्त सम्झौताबाट एकपक्षीय रूपमा अमेरिकालाई फिर्ता गरेका थिए ।

लेबनान

अमेरिका र इरानबिच सम्झौता भइसकेपछि पनि इजरायली फौज फिर्ता हुन महिनौँ लाग्न सक्ने विज्ञले बताएका छन् । बेरुतस्थित अमेरिकन युनिभर्सिटीका वरिष्ठ फेलो रामी खौरीका अनुसार दक्षिणी लेबनानबाट इजरायलको पूर्ण फौज फिर्ती निकट भविष्यमा नै हुने सम्भावना भने कम छ ।

उनले अल जजीरासँग कुरा गर्दै अमेरिका र इरानबिचको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न ‘चारदेखि पाँच महिना’ लाग्न सक्ने बताए । साथै क्षेत्रीय स्तरका अन्य जटिल मुद्दाहरू पनि समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

लेबनानको भविष्य अझै अनिश्चित

दक्षिणी लेबनानबाट रिपोर्ट गर्दै अल जजीराकी पत्रकार जेइना खोडरले द्वन्द्व ‘समाप्त हुनु अझ धेरै परको कुरा’ भएको बताइन्, किनभने क्षेत्रमा इजरायली आक्रमणहरू जारी छन् ।

उनका अनुसार धेरै स्थानीय बासिन्दा इजरायलले युद्धविरामको सम्मान गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा चिन्तित छन् । महिनौँसम्मको युद्ध र विनाशपछि दक्षिणी लेबनानका ठुलो भूभाग अझै सर्वसाधारणका लागि पहुँचबाहिर रहेका छन् । सुरक्षा स्रोतहरूले पनि इजरायलले सीमाक्षेत्रका रणनीतिक स्थानहरूमा आफ्नो नियन्त्रण अझ विस्तार गर्ने प्रयास गर्न सक्ने आशङ्का गरिएको छ ।