धनगढी । कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी नगरपालिकालाई  ‘महाकालीपारिको नेपाल’ भनेर चिनिन्छ । कुनै समय यहाँका बासिन्दाको सम्पर्क महाकालीवारिको नेपाली भूमिसँग विरलै हुन्थ्यो । महाकाली नदी तर्न सहज थिएन । सरकारी कामकाजका लागि महेन्द्रनगर आउनु पर्दा कि त डुङ्गाको सहारा लिनुपर्थ्यो, कि त भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

वर्षौंसम्म दोधारा–चाँदनीका बासिन्दाले राज्यबाट उपेक्षित र हेपिएको महसुस गरे । उनीहरूको दैनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा नेपालभन्दा बढी छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएको थियो ।

अहिले समय बदलिएको छ । दोधारा–चाँदनीको त्यो पुरानो परिचय फेरिँदै गएको त्यहाँका स्थानीयहरूको भनाइ छ । यो क्षेत्र अब सुदूरपश्चिमकै समृद्धिको मुख्य प्रवेशद्वार बन्ने तयारीमा छ । यसको मुख्य कारण हो– यहाँ निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह’ ।

यसअघिका सरकारले आफ्नै कार्यकालमा यो आयोजना पूरा गर्ने भने पनि सकेनन् । अहिले नयाँ सरकार आएकाले यो आयोजनालाई नयाँ सरकारले कुन रूपमा लिन्छ भन्ने हेर्न बाँकी रहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ । यदि नयाँ सरकारले यो आयोजना प्राथमिकतामा राखेर काम गरेमा दोधारा चाँदनीको समृद्धिका आधार तय हुन सक्ने सो क्षेत्रका स्थानीय बताउँछन् ।

दोधारा–चाँदनी–१ का स्थानीय राम भट्टले केही वर्ष अघिसम्म यहाँका बासिन्दालाई आफू नेपालमै भएर पनि नेपाली होइनौँ कि भन्ने लाग्ने गरेको बताए । उनका अनुसार नेताहरू चुनावका बेला आउँथे, अरू बेला बोर्डर एरिया भन्दै बेवास्ता गर्थे । पछिल्लो दशकमा स्थिति फेरिएको उनले सुनाए ।

‘अहिले त सबैले हाम्रा कुरा सुन्छन् । पहिलाका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र ठुला नेताहरू हाम्रै गाउँमा आएका थिए । महाकालीमा झोलुङ्गे पुल र पछि मोटर चल्ने पक्की पुल बनेपछि हामी नेपालको मूल भूमिसँग जोडियौँ,' उनले भने, 'अब सुक्खा बन्दरगाह बनेपछि त अझै राम्रो हुन्छ ।’

विगत ३२ वर्षदेखि यहाँ बसोबास गरिरहेका विष्णु जोशीको अनुभव अझै कष्टकर छ । उनी अहिले पनि खाद्यान्न र मलखादका लागि भारतीय बजारकै भर पर्छन् । पिठ्युँमा सामान बोकेर ल्याउनु यहाँका बासिन्दाको बाध्यता हो ।

‘अझै पनि धेरै कुरा भारतबाटै पिठ्युँमा बोकेर ल्याउँछौँ । सुक्खा बन्दरगाह बनेपछि ठुला ट्रक र रेलहरू सामान लिएर यहाँ आउनेछन् । व्यापार बढ्नेछ र हाम्रा छोराछोरीले यतै रोजगारी पाउनेछन्,’ उनले भने ।

सुक्खा बन्दरगाह बन्ने चर्चा सुरु भएको झन्डै डेढ दशक बिते पनि पछिल्लो एक वर्षदेखि यसको निर्माणले गति लिएको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार, हालसम्म बन्दरगाहको भौतिक प्रगति १२.८५ प्रतिशत पुगेको छ ।

समितिका इन्जिनियर अनिल केसीका अनुसार अहिले निर्माणस्थलमा धमाधम काम भइरहेको छ । ‘भन्सार भवन, टर्मिनल, सशस्त्र प्रहरीको आवास र अन्य प्रशासनिक संरचनाहरू निर्माणको चरणमा छन् ।  ३० महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढेको छ,’ उनले भने ।

यस आयोजनाका लागि नेपाल र भारत सरकारबिच सन् २०२३ जुन १ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । भारतीय रुपैयाँ २ अर्ब ३७ करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको यो बन्दरगाहले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ मा पर्ने मायापुरी र गौरीशंकर सामुदायिक वनको करिब २८० बिघा जमिनमा यो आयोजना फैलिएको छ । यहाँ बन्ने पूर्वाधारहरू निकै आधुनिक र सुविधासम्पन्न हुनेछन् ।

आयोजना अन्तर्गत ४२.३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा दुईवटा ठुला गोदाम, भन्सार जाँच चौकी, क्वारेन्टाइन भवन, अध्यागमन कार्यालय र सुरक्षा निकायका भवनहरू निर्माण हुनेछन् । आयातका लागि ७ हजार वर्गमिटर र निर्यातका लागि २ हजार ५ सय वर्गमिटरको छुट्टाछुट्टै गोदाम रहनेछन् ।

यहाँ भारतीय रेल नेटवर्क सिधा जोडिने सम्भावना छ । त्यसका लागि १७ हजार ५ सय वर्गमिटरको रेल्वे वेयरहाउस र १० हजार वर्गमिटरको कन्टेनर यार्डको खाका तयार पारिएको छ । भारतीय पक्षले पनि आफ्नो क्षेत्रमा पहुँच मार्ग (लिङ्क रोड) निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ ।

महाकाली नदीमा बनेको चार लेनको पक्की पुल र ६ लेनको पहुँच मार्गले यो बन्दरगाहलाई महेन्द्रनगर र देशका अन्य भागसँग जोडिसकेको छ । भारतले पनि आफ्नोतर्फको वन क्षेत्रका बस्तीहरू स्थानान्तरण गरी सडक निर्माण सुरु गरिसकेको छ ।

विगतका सरकारहरूले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा यसलाई अघि बढाए पनि साे अनुसार काम नहुँदा स्थानीयमा आशङ्का बाँकी छ । यद्यपि अहिले निर्माणको भौतिक प्रगति देखिन थालेको छ ।

यदि सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आए सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट नेपालको मुख्य व्यापारिक नाकाका रूपमा दोधारा–चाँदनी स्थापित हुनेछ । यसले भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली र औद्योगिक क्षेत्रहरूसँग नेपालको दूरी छोटो बनाउने बताइएको छ ।