काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन र सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न करका नीतिहरू परिमार्जन गरिएको बताएका छन्। 

शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक वित्तको सिद्धान्तअनुसार करका विभिन्न स्रोतबाट सङ्कलित रकम सञ्चित कोषमा जम्मा हुने र त्यसलाई सरकारले आवश्यकताअनुसार विवेकपूर्ण ढङ्गले परिचालन गर्ने स्पष्ट पारे। वातावरणीय प्रदूषण वा पूर्वाधारका नाममा उठाइएका करहरू सोही क्षेत्रको विकास र क्षतिपूर्तिका लागि खर्च भइरहेको उदाहरण दिँदै उनले संसद्को निर्देशनअनुसार विशिष्ट प्रयोजनका लागि 'इयर मार्किङ' गर्न पनि सरकार तयार रहेको बताए।

‘सयौँ, हजारौँ स्रोतबाट कर उठाउन सकिन्छ र यसरी उठाएको कर यो प्रयोजनका लागि मात्रै उपयोग गर्न सकिने भनेर इयर मार्किङ पनि गर्न सकियो। तर त्योसँगै प्रशासनिक, कानुनी जटिलताहरू पनि आउँछन्,’ उनले भने, ‘अर्को, त्यो हजारौँ ठाउँबाट उठाइएका करहरू एउटै सञ्चित कोषमा गएर जम्मा हुन्छन् र जनमत प्राप्त सरकारले त्यसको विवेकपूर्ण उपयोग गर्छ। प्रशासनिक र कानुनी जटिलता नआउने गरी सरकारले करको उपयोग गर्छ।’

१ खर्बको मुद्दा र  ‘म पनि पर्छु कि’ भन्ने डरले सेयर बजार घट्यो : अर्थमन्त्री

उनले पूर्वाधारका लागि उठाइएको कर बुढीगण्डकीको क्षतिपूर्ति भनेर ४३ अर्ब बाँडिएको उदाहरण दिँदै भने, ‘बुढीगण्डकीको छुट्टै डालो बनाइरहनु नपर्ला। त्यस्तै प्रदूषणको नाममा उठाइएको कर वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, त्यो विनियोजनबाट पनि रिफ्लेक्ट भइराखेको हुन्छ। अर्को विशेष खालको बजेट पनि व्यवस्था हुन्छ। त्यसको निर्देश गर्ने काम सार्वभौम संसद्को हुन्छ।’

शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको करका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्रीले हाल निजी विद्यालयहरूमा ३ प्रतिशत कर लगाइएको जानकारी दिए। यसका साथै मध्यमवर्गीय परिवारलाई राहत दिन २५ हजार रुपैयाँसम्मको शिक्षा खर्चलाई करकट्टी गर्न सकिने सुविधा दिइएको उनको भनाइ छ। वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीलाई आयकरमुक्त गरिनुलाई उनले क्रान्तिकारी कदमको संज्ञा दिए। ‘एकातिर लाखौँको आयकर छुट दिइएको छ भने अर्कोतर्फ महँगा निजी विद्यालयमा खर्च गर्न सक्नेहरूलाई करको दायरामा ल्याइएको छ। यो प्रगतिशील कर प्रणालीकै एउटा हिस्सा हो,’ उनले भने।

विद्युत् क्षेत्रमा गरिएको लगानी र प्राप्त उपलब्धिबारे चर्चा गर्दै अर्थमन्त्रीले अब यो क्षेत्रलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने समय आएको बताए। निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत हिस्सा रहेको विद्युत् उत्पादनलाई व्यापार र प्रसारण लाइन विस्तारमा प्रोत्साहन गरिने उनले उल्लेख गरे। विद्युत् महसुलमा उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी नीति बनाइएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘८५ देखि १५० युनिटभन्दा माथि खपत गर्नेहरूका लागि मात्र करको विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। विद्युतीकरणको महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न ट्रान्सफर्मर फेर्ने र प्रसारण लाइन बनाउन ठुलो लगानी आवश्यक छ। उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपरोस् भन्नका लागि वर्षायाममा महसुल समायोजन गर्ने विकल्पमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ।’

पुँजी बजारमा देखिएको उतारचढावका विषयमा बोल्दै अर्थमन्त्रीले विगतका केही अनियमिततामाथि भइरहेको छानबिनका कारण लगानीकर्ताहरू 'पर्ख र हेर'को अवस्थामा रहेको विश्लेषण गरे। ‘सुशासनका लागि चालिएका निर्मम कदम र अनुसन्धानका कारण केही भय देखिएको हुन सक्छ। तर बजेटले लिएको सही दिशा र सुधारका परिणामहरू देखिन थालेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ,’ उनले भने। अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकारले क्षणिक लोकप्रियताभन्दा पनि दीर्घकालीन सोचका साथ अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण र आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै भ्रममा नपर्न सांसदहरूलाई आग्रहसमेत गरे।