काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त भट्टले सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको बताएका छन् । 

बजेट विनियोजनमा न्यायोचित वितरण नगरेको भन्दै उनले सरकारको नीतिप्रति कडा आपत्ति जनाएका हुन् । 

शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टले सुदूरपश्चिमका लागि छुट्याइएको बजेट न त सन्तुलित छ, न त समयसापेक्ष नै रहेको दाबी गरे । सांसद भट्टले सुदूरपश्चिमको प्रमुख व्यापारिक नाका गौरीफन्टालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाका बनाउने विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै चासो नदिएको बताए ।  

सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय तथा प्राकृतिक क्षेत्रहरूको प्रचुर सम्भावनालाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको उनको आरोप थियो । खप्तड, रामारोशन, बडिमालिका र खानीडाँडा जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको प्रवर्धनमा बजेट मौन रहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । यसै गरी हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतका सडक र पुलहरू विगत ६ वर्षदेखि जीर्ण अवस्थामा रहँदा पनि मर्मत सम्भारमा ध्यान नदिइएको उनले उल्लेख गरे ।

सरकारको कार्यशैली र मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै सांसद भट्टले वर्तमान सरकारमा चरम दम्भ देखिएको टिप्पणी गरे । विशेष गरी नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले ३५ वर्ष पुराना भन्दै विगतका सबै उपलब्धि र व्यक्तिहरूलाई गाली गर्ने प्रवृत्तिको उनले तीव्र आलोचना गरे । सम्पत्ति शुद्धीकरण र छानबिनको विषयमा बोल्दै उनले कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

संसद्मा बोल्दै भट्टले भने, ‘यदि गौरीफन्टा नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा विकास गरिएन भने धनगढी बजारको अवस्था भद्रपुरको जस्तै हुने खतरा छ । सरकारले विकासमा समानताको कुरा गरे पनि बजेटको आकार र वितरण न्यायोचित छैन । ३५ वर्ष अगाडिका मानिसहरूले काम नगरेको भए आज तपाईंहरू मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने अवस्था हुने थिएन । पुरानो व्यवस्थाकै जगमा उभिएर अहिलेको जिम्मेवारीमा पुगेकाहरूले विगतलाई मात्र सराप्नु तर्कसङ्गत छैन । नयाँ हुनेलाई कानुन नलाग्ने र पुरानालाई मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा तान्ने कुरा न्यायोचित छैन । सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने आफ्नै पुस्ता र परिवारबाट सुरु गरौँ, कानुनले नयाँ र पुरानो भन्दैन ।’

सांसद भट्टले सरकारलाई संविधान, विधि र पद्धतिको पालना गर्न सचेत गराउँदै जनतासँग गरिएका वाचाहरू पूरा गर्न आग्रह गरे । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र भौतिक संरचनाहरूको सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै उनले अरूको अस्तित्व स्वीकार नगरे आफ्नो अस्तित्वको पनि औचित्य नरहने चेतावनी सरकारलाई दिए ।