काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनीको विषयमा गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सरोकारवाला निकायसँग शुक्रबार गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव सापकोटाले लुम्बिनीको विषयमा गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्थामा नभएको बताए।

'सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी क्षेत्रबाट १५ किलोमिटर भित्रका संरचना हटाउनु भनेको छ, सचिव सापकोटाले भने, दक्षिण तर्फ ५ किलोमिटर क्षेत्रमा भारत पर्छ,' अब सर्वोच्चको फैसला कसरी कार्यान्वयन गर्ने उनले प्रश्न गरे ।

उनले सर्वोच्च अदालतले गरेका अरू फैसला भने कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या नभएको समेत बताए।

जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. प्रकाशमणी शर्मासमेतले जथाभावी उद्योग–कलकारखाना निर्माण हुँदा  विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनीमा वातावरणीय प्रदूषण बढेको, प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यसँगै लुम्बिनीको प्राचीन एवं अमूल्य सम्पदामा प्रतिकूल असर परेको प्रश्न उठाएर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत भदौ १ गते बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र पर्ने सबै उद्योग र कलकारखाना खाली गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। 

उक्त फैसला अनुसार सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र पर्ने सबै उद्योग–कलकारखाना खाली गराउन सरकारलाई पत्रसहित निर्देशन दिएको थियो । 

लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोषलगायत निकायलाई उद्योगहरू खाली गर्न निर्देशन दिइएको थियो।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार निर्देशनालयले धुलो, धुवाँ वा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने लुम्बिनीको पर्खाल घेराको पूर्व, पश्चिम, उत्तर १५ किलोमिटर दुरीसम्मका र दक्षिणमा भारतीय सीमासम्मका उद्योग  कलकारखाना खाली गराउन भनेको हो। 

यस क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योग मात्र १२ वटा रहेको विवरण सर्वोच्चमा बुझाइएको थियो।