काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । 

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको उक्त अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि सो अध्यादेश स्वीकृत भएको हो । 

अध्यादेशमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मुलुकलाई वित्तीय पारदर्शितातर्फ लैजान र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख जोगाउन यो कदम अपरिहार्य रहेको बताए । उनले नेपाल हाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको र समयमै कानुनी सुधार नगरे ‘ब्ल्याक लिस्ट’ (कालोसूची) मा पर्ने जोखिम रहेकाले अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरिएको स्पष्ट पारे ।

मुलुकको वर्तमान आर्थिक जोखिमबारे संसद्‌मा बोल्दै उनले भने, ‘हामी करिब डेढ वर्षदेखि जुरिडिक्सन अन्डर इन्क्रिज्ड स्क्रुटिनी अर्थात् ग्रे लिस्टमा छौँ । यदि आगामी एक–डेढ वर्षभित्र यसबाट उम्कन सकेनौँ भने मुलुक ब्ल्याक लिस्टमा जाने खतरा छ । विप्रेषण र बाह्य पुँजीमा आश्रित मुलुकका लागि ब्ल्याक लिस्टमा पर्नु भनेको विश्व अर्थव्यवस्थाबाट अलगिनु सरह हो । यो स्थितिले लगानी र पर्यटनमा समेत गम्भीर असर पार्ने भएकाले सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।’

अध्यादेश ल्याउँदा लोकतान्त्रिक मर्ममा प्रहार भएको भन्ने सांसदहरूको टिप्पणीको खण्डन गर्दै उनले संविधानको धारा ११४ अनुसार नै सरकारले ‘सेन्स अफ अर्जेन्सी’ महसुस गरी यो बाटो अपनाएको उल्लेख गरे । नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट जाँदा केही महिना समय लाग्ने र मुलुकले थप जोखिम व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अध्यादेश ल्याइएको उनको तर्क थियो । 

मन्त्री वाग्लेले यस अध्यादेशले तस्करी, भन्सार छली, अन्तःशुल्क तथा कर सम्बन्धी कसुर, धितोपत्र बजारको भित्री कारोबार र वित्तीय क्षेत्रका गम्भीर अपराधहरूको अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक करिब एक खर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको गम्भीर वित्तीय अपराधको मुद्दा दर्ता भएको सन्दर्भमा यस्ता कानुनी व्यवस्थाहरू झन् सान्दर्भिक भएको उनले बताए । अध्यादेशमा रहेका दोहोरोपना वा अस्पष्टतालाई आगामी प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याउन सरकार तयार रहेको समेत उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले थारु आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेस गरेकी छन् । प्रतिवेदन पेस भएसँगै राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असार ११ गते बिहीबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।