सन् १९८३ मा अमेरिकामा ‘नेसन एट रिस्कः द इम्पेरेटिभ फर एजुकेसनल रिफर्म’ भन्ने बहुप्रतिष्ठित प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो। त्यसको मूल मर्म सरल थियो– हाम्रा (अमेरिकाका) विद्यालयहरू नराम्रोसँग खस्कँदैछन्, यसकारण अमेरिकाको भविष्यलाई नै खतरा छ। यो प्रतिवेदनमा मात्र सीमित भएन, यसले अहिलेसम्म पनि अमेरिकाको शिक्षा नीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने गरेको छ।

त्यो प्रतिवेदन आएको करिब ४५ वर्षपछि पनि संसारभरका धेरै शिक्षाविद्हरूले ‘लर्निङ क्राइसिस’को नाममा धेरै रोटी सेके। सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा, विद्यार्थीहरूले जुन कक्षामा जति सिक्नुपर्ने त्यति नसिक्नु वा त्योभन्दा धेरै कम सिक्नुलाई नै लर्निङ क्राइसिस भनिन्छ।

यो क्राइसिस कसरी भन्दा पनि कहाँबाट आयो, यो नै यक्ष प्रश्न हो। उत्तर विद्यालय र विश्वविद्यालयको सिकाइमै छ।

विद्यालयको सिकाइमा कस्तो प्रश्न गर्ने र समाजसँग कसरी जोडिने भनी सिकाउनुपर्नेमा, विद्यालयले परीक्षाका लागि रट्न र पास हुन सिकायो। सिकाइ तब मात्र प्रभावकारी हुन्थ्यो, जब पाठ्यक्रम विद्यार्थीको जीवन र परिवेशसँग जोडिएको हुन्थ्यो। शिक्षकले जिज्ञासा जगाउने तरिकामा पढाउने अवसर र तालिम पाएका हुन्थे र मूल्याङ्कन परीक्षाको नम्बरभन्दा सिकाइको गहिराइमा केन्द्रित हुन्थ्यो।

तर, हुने र हुँदाखाने, देश, समाज, विद्यालय, परिवार र व्यक्ति सबैमा यो ‘क्राइसिस’ अझ ठूलो क्राइसिस भएर आयो। नेपालमा पनि यसको खुबै बहस हुने गरेको छ।

पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको शब्द सापट लिने हो भने, विगत दुई दशकको हाम्रो सार्वजनिक शिक्षामा सफलताको मापन ‘मेरो छोरा/छोरीले अङ्ग्रेजी बोल्न सक्छ’ बाट ‘मेरो छोरा/छोरीले फरर अङ्ग्रेजी बोल्न सक्छ’ मा आइपुगेको छ।

उच्च शिक्षामा चाहिँ कहिल्यै बुढो नहुने वाक्य छ, ‘डिग्री त छ, तर काम गर्न त परैजाओस्, राम्ररी बोल्न पनि जान्दैन।’ हाम्रो युवापुस्ता बिदेसिने एउटा प्रमुख कारण यही हो।

• तथ्याङ्कले के भन्छ?

तथ्याङ्क हेर्दा स्थिति झनै गम्भीर देखिन्छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०८०/०८१ को मध्यसम्मको सात वर्षमा मात्र ५ लाख ४३ हजार ८३३ जना नेपाली विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि एनओसी लिए।

यो तथ्याङ्कलाई अझ गहिरोसँग हेर्दा एउटा विडम्बना स्पष्ट देखिन्छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो देशको कुल बजेटमा सबैभन्दा ठूलो एकल विनियोजन हो। तर, यति ठूलो रकम खर्च भइरहँदा पनि युवाहरूले स्वदेशको शिक्षाप्रति विश्वास गुमाइरहेका छन्। पैसाको कमी छैन, नीति र इच्छाशक्तिको कमी छ।

अझ पीडादायक तथ्य के छ भने, नेपालमा स्नातकोत्तर डिग्री हुँदाहुँदै पनि बेरोजगार हुने दर डिग्री नभएकाको तुलनामा तीन गुणा बढी छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को अध्ययनअनुसार, विश्वविद्यालय स्नातकहरूमा बेरोजगारी दर २६.१ प्रतिशत छ, जबकि कुनै शिक्षा नभएकाहरूमा यो ९ प्रतिशत मात्र छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सन् २०२६ को प्रतिवेदनअनुसार, कुल युवा बेरोजगारी १२.७ प्रतिशत छ र श्रम बजारमा सक्रिय सहभागिता दर जम्मा ३८.५ प्रतिशत मात्र छ। यसको अर्थ सरल छ– पढेका युवाहरू नै बेरोजगार छन् र नपढेकाले काम गरिरहेका छन्। यो भनेको हाम्रो शिक्षाले रोजगारी सिर्जना गर्दैन, बरु युवाहरूलाई श्रम बजारका लागि अयोग्य बनाउँदैछ भन्ने भयावह सन्देश हो।

• सरकारी नीति कहाँ चुकेको छ?

जो युवाहरू वैदेशिक अध्ययन वा रोजगारीका लागि नेपाल छोड्छन्, अधिकांश त्यस्ता छन्, जसले जहाँ पढे वा हुर्किए, त्यहीँको शिक्षाले उनीहरूलाई श्रम बजारमा उभिन सक्ने बनाएन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले ६ लाख ७२ हजार ४८९ विद्यार्थी नामाङ्कित छन्, जसमध्ये ७४.३१ प्रतिशत विद्यार्थी एक्लै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छन्। यति ठूलो संस्था छ तर पाठ्यक्रम दशकौँ पुरानो छ।

स्नातकोत्तर पढ्ने विद्यार्थीले थेसिस लेख्छन् तर त्यो थेसिस पुस्तकालयको धुलोमा बिलाउँछ; न त्यसले नीति बदल्छ, न त समाजमा पुग्छ। विश्वविद्यालयले के दियो? प्रमाणपत्र। तर त्यो प्रमाणपत्र र रोजगारी बजारको बीचमा एउटा विशाल खाडल छ, र त्यो खाडललाई पुर्न न विश्वविद्यालयले प्रयास गरेको छ, न नीति निर्माताले।

शिक्षा बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षकको तलब र प्रशासनिक खर्चमा जान्छ, गुणस्तर सुधारमा होइन। नीति निर्माण तहमा व्यावहारिक अनुभव नभएका राजनीतिक नियुक्ति हुन्छन्। पाठ्यक्रम निर्माणमा विद्यार्थी, अभिभावक, रोजगारदाता कसैको पनि अर्थपूर्ण सहभागिता छैन। सरकारले ‘पढ्दै कमाऊ’ नीति ल्याए तापनि त्यसलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकेको छैन। नीति छ, कार्यान्वयन छैन। यो हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो र थकाउने समस्या हो।

• जेनजी र आन्दोलनको जन्म

यसैबीचमा, नेपाललगायत संसारका धेरै मुलुकहरूमा ‘जेनजी’ (Gen-Z) को नेतृत्वमा आन्दोलन भयो। भारतमा अहिले ‘कङ्क्रोच जनता पार्टी’ले नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ। त्यो पुस्ता, जसलाई डिजिटल स्क्रिनपछाडि रिल र स्न्यापमा रमाउने पुस्ता भनिन्थ्यो वा भनौँ जुन तप्कालाई नजरअन्दाज गरिन्थ्यो, त्यो पुस्ता भित्रभित्रै आफ्नै दुनियाँमा थियो।

त्यो पुस्ताका लागि शिक्षा, कुनै शिक्षकले कक्षामा सिकाउने पाठभन्दा धेरै फरक भयो। इन्टरनेटको उपलब्धताले उनीहरूलाई जे सिक्न मन लाग्यो त्यो सिके, जसरी सिक्न मन लाग्यो त्यसरी सिके, जति सिक्न मन लाग्यो त्यति सिके।

यो पुस्तालाई न समाजवादको जरा बुझ्ने आवश्यकता भयो, न जनताको बहुदलीय जनवाद बुझ्ने कुनै आवश्यकता पर्‍यो। यो पुस्ताले त्यति मात्र राजनीति बुझ्यो जति उसलाई आवश्यक थियो। त्यसरी बुझ्यो जसरी उसलाई सजिलो थियो। र, त्यसरी विश्लेषण गर्‍यो, जसरी उसको पुस्ताको आँखाले विकासको अर्थ बुझेको छ।

सहरबाट जन्मिएको आन्दोलन र यो आन्दोलन ‘हाम्रो’ हो भन्ने पुस्ता, स्थापित प्रणालीभन्दा बाहिरको र स्वअध्ययनले ज्ञान लिएको पुस्ता हो। त्यसैले परिवर्तन पनि त्यहीअनुरूप खोज्यो। यो पुस्ताका लागि देशको नेतृत्व छान्ने विधि चलनचल्तीको ‘चुनाव’ भन्दा फरक हुन सक्छ भन्ने आत्मविश्वास थियो र अझै होला पनि। फलस्वरूप, डिस्कोर्डको चुनावले देशको नेतृत्व चुनियो।

• शिक्षा र आन्दोलनको सम्बन्ध

यो सबै भइरहँदा, हामीले हाम्रो शिक्षा पनि यो आन्दोलनको एउटा कारण हो भन्न हिचकिचाउनु हुन्न। कसरी? हाम्रो शिक्षाले विद्यार्थीलाई व्यवस्थालाई प्रश्न गर्न सिकाएन, तर इन्टरनेटले सिकायो। त्यहीँबाट आन्दोलनको बीउ फस्टायो। जुन शिक्षाले नागरिकलाई आफ्नो अधिकार थाहा नदिइकन प्रमाणपत्र बाँड्यो, त्यसको प्रतिक्रिया सडकमा आयो।

पढेलेखेको तर बेरोजगार, यो निराशाले नै राजनीतिक चेतनाको रूप लियो। जुन व्यवस्थाले युवाको भविष्यलाई पाठ्यपुस्तकको चार कुनामा थुन्यो, तिनले गल्ती गरे र त्यो गल्तीको हिसाब माग्न पुस्ता सडकमा ओर्लियो।

त्यसो भए, समाधान के हो त? समाधान प्रोफेसर रबिन्सनले भन्ने गरेको प्रसिद्ध भनाइमा लुकेको छ– शिक्षाले सिर्जनशीलता र साहित्यलाई बराबर महत्त्व दिनुपर्छ। सिर्जनशीलताभित्र के पढ्ने, कसरी पढ्ने, किन पढ्ने, कुन तयारीका लागि पढ्ने जस्ता प्रश्नको उत्तर हुनुपर्छ भने, साहित्यभित्र देश, विदेश, समाज, परिस्थिति र तिनलाई गहिराइसँग बुझ्न सक्ने पढाइ हुनुपर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा, एउटा विद्यार्थीलाई एसईईमा ‘ए’ ल्याउन सक्षम बनाउने शिक्षा र एउटा विद्यार्थीलाई आफ्नो गाउँको समस्या पहिचान गरेर त्यसको समाधान खोज्न सक्षम बनाउने शिक्षा, यी दुई एउटै कुरा होइनन्। हाम्रो शिक्षा पहिलोमा धेरै अलमलिएको छ, दोस्रोबाट धेरै टाढा छ।

कक्षामा पढाइने इतिहास राजाहरूको कालगणना हो, त्यो समाजको सङ्घर्ष र रूपान्तरणको कथा होइन। विज्ञान सूत्र कण्ठस्थ गर्नु हो, जिज्ञासा जगाउनु होइन। सामाजिकले समाज चिनाउँदैन, नागरिक हुनुको अर्थ बुझाउँदैन। यस्तो शिक्षाबाट निस्कने युवाले देशसँग आफूलाई कसरी जोडियोस्?

• दुई विपरीत तर विपरीत होइनन्

अहिले संसारभर शिक्षामा हुने बहस भनेको, एआईको प्रयोगले विद्यार्थीको सिर्जनशीलताको ह्रास भयो र उनीहरूलाई कसरी सिर्जनशील बनाइराख्ने भन्ने छ। नेपालमा जब यो बहस हुन्छ, दुई थरीका आवाज सुनिन्छन्। एउटा समूह भन्छ– हामी यी सबैका लागि तयार हुनुपर्छ। अर्को समूह भन्छ– विद्यालयमा बस्न बेन्च छैन, शौच गर्न शौचालय छैन, केको एआई! दुवै गलत छैनन्।

तर यी दुई सोचलाई एकअर्काको विपरीत राख्नु नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो। बेन्च र शौचालय भौतिक आवश्यकता हुन्। सिर्जनशीलता, आलोचनात्मक सोच र एआईको प्रयोग तयारी हो। भौतिक पूर्वाधार नबनाई गुणस्तरीय शिक्षा असम्भव छ। तर भौतिक पूर्वाधार बनाएर मात्र पुग्दैन, सोच्ने, सिर्जना गर्ने र परिवर्तन ल्याउन सक्ने पुस्ता तयार नगरी आजको समस्या मात्र समाधान गर्दै बस्नेलाई इतिहासले माफ गर्दैन।

यी दुवै एकैसाथ अघि बढ्नुपर्छ र त्यसको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारकै हो। तर एक्लो सरकारले मात्र सबै गर्न सक्दैन। पाठ्यक्रम निर्माण गर्नेहरू, शिक्षकलाई तालिम दिने संस्थाहरू, विश्वविद्यालयहरू, अभिभावकहरू, कसैले पनि यो प्रश्नबाट पन्छिन मिल्दैन। किनकि जब एउटा पुस्ता शिक्षाबाट जोडिँदैन, त्यो मुलुकको मात्र हार होइन, प्रत्येक घरपरिवारको हार पनि हो।

हाम्रो शिक्षाले आउँदो 'जेन अल्फा' र 'जेन बेटा'लाई समाजसँग जोड्न सकेन भने, आन्दोलनको स्वरूप बदलिन्छ तर अर्को आन्दोलन पक्का छ। किनकि जुन पुस्ता पढ्यो, बढ्यो तर समाजसँग जोडिएन, उसको असन्तोष कुनै न कुनै दिन बाहिर निस्कन्छ नै।

(लेखक हाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको फ्लोरिडा स्टेट विश्वविद्यालयमा शिक्षा नीति तथा नेतृत्व विषयमा विद्यावारिधि गर्दैछन्।)