चितवन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को प्रथम केन्द्रीय महाधिवेशन चितवनको भरतपुरमा जारी छ । स्थापनाको चार वर्षमा देशकै शक्तिशाली पार्टी बन्न सफल भएको रास्वपाले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन आयोगले चुनावी कार्यतालिका घोषणा गरिसकेको छ । 

महाधिवेशन अगाडि चार हजार ३६३ वडा, ६०९ पालिका र ६४ जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न हुँदा विवादका कारण सिङ्गो मधेसले निर्वाचित महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याउन सकेन । दुई पक्षीय झडप तथा तोडफोडले शान्ति सुरक्षामा चुनौती देखिएका कारण निर्वाचन आयोगले अधिवेशनका सम्पूर्ण गतिविधि स्थगित गर्‍यो ।

पर्सा बाहेकका जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन नै स्थगित भएपछि सभापति रवि लामिछानेले असार ३ गते मधेसबाट निर्वाचित सबै सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए । रास्वपा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा समस्याको जड मौजुदा मधेस सभापति तपेश्वर यादव भएको गुनासो गरेका थिए । केन्द्रीय प्रवक्ता तथा धनुषा २ का सांसद मनिष झाको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाएका थिए । 

सङ्गठन निर्माणका लागि भूगोलमा काम गरेका नेताहरूलाई अवमूल्यन गरी सांसदहरूले हस्तक्षेप गर्दा समस्या आएको ब्रिफिङ गरेका थिए । सहभागी एक सांसदका अनुसार मधेस अधिवेशन स्थगित भएकोमा असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

‘महाधिवेशन अगाडि मधेसका जिला र प्रदेशमा अधिवेशन हुन नसकेकोमा मेरो शिर झुकेको छ । महाधिवेशनपछि मेरै अग्रसरतामा अधिवेशन गराउँछु’, रविले भनेका थिए ।

मधेसमा रास्वपा मात्र होइन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, मधेसी दलहरूमा गुटगत स्वार्थ तथा शक्ति हत्याउने प्रवृत्तिले गहिरोसँग जरा गाडेका थियो । त्यही रोग अहिले रास्वपामा सल्किएको छ । 

२०७९ सालमा रास्वपा स्थापना हुँदा काठमाडौँ उपत्यका लगायत सहरी क्षेत्रमा ठुलो प्रभाव परेको थियो । सहरको तुलनामा कम प्रभाव परेको मधेसमा पार्टी स्थापना कालमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेताहरूले पाखा लगाउने काम भइरहेको आरोप लगाएका छन् । तर केन्द्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने प्रवक्ता झाले नै गुट उपगुटलाई प्रशय दिएको जिल्लाका नेताहरूको आरोप छ ।

‘मनिष झालाई सिङ्गो मधेसले पत्याएको व्यक्ति हो । भविष्यको सम्भावना बोकेको नेता भएर पनि उनी गुटगत स्वार्थबाट प्रेरित हुनुभयो । झा, तपेश्वर यादव, पुरुषोत्तम यादव लगायतका कारण पार्टी सङ्गठन ध्वस्त भएको छ’, महाधिवेशनमा सहभागी एक प्रतिनिधिले भने ।

ती प्रतिनिधिका अनुसार महाधिवेशन बन्दसत्रभित्र पनि  यी कुरा उठाउने बताएका छन् । स्रोतका अनुसार झालाई २०८० सालमै सांसदबाट फिर्ता बोलाउन माइन्युट भएको थियो । मंसिर १५ गते वीरगन्ज महानगरपालिकाको कन्ट्री इन होटेलमा बसेको जिल्ला संयोजक तथा उपसंयोजकहरूको बैठकले पाँच वटा प्रस्तावमा छलफल भएको थियो । त्यसमध्ये निर्णय नम्बर २ मा झाको व्यवहार ठिक नदेखिएकाले फिर्ता बोलाउने सर्वसम्मत निर्णय भएको प्रमाण फेला परेको छ ।

‘निर्णयमा भनिएको छ । मधेस प्रदेश समानुपातिक सांसद माननीय मनिष झाको कार्य व्यवहारबाट हालसम्म समग्र मधेस प्रदेशका पदाधिकारी लगायत विभिन्न जिल्लाका पदाधिकारी असन्तुष्ट रहेकाले सो व्यक्तिलाई पार्टीको विधान धारा ७५ बमोजिम राइट टु रिकल प्रक्रियाबाट फिर्ता बोलाउने विषयमा सर्वसम्मतबाट निर्णय पारित गरियो’, माइन्युटमा भनिएको छ । त्यस बैठकमा पर्सा जिल्ला संयोजक दिलिप कुमार कुर्मी, रौतहट जिल्ला संयोजक प्रदिप साह, महोत्तरी जिल्ला संयोजक शुभम कुमार यादव, धनुषा जिल्ला संयोजक जयप्रकाश महतो, रौतहट जिल्ला उपसंयोजक उपेन्द्रराम यादव र बारा जिल्ला उपसंयोजक चन्दन स्वर्णकार सहभागी थिए । माइन्युटमा सहभागी एक जनाले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।

त्यही बेलादेखि नै चर्किएको विवाद हल गर्न नसक्दा मधेसका जिल्ला र प्रदेशका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू महाधिवेशनमा सहभागी हुन सकेन । महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर आएका एक स्थानीय नेताले प्रदेश सभापति तपेश्वर साहका कारण अधिवेशन हुन नसकेको आरोप लगाए ।

‘माननीय सभापति तपेश्वर यादवले पद जोगाउनका लागि उहाँले जातीयकरण गर्नुभयो । हामीले अधिवेशनमा गराउन ठाउँ ठाउँमा पुग्दा उहाँले गुण्डागर्दी गर्ने, हुलदङ्गा गर्ने काम गर्नुभयो । मनिष झाजीले भूमिका नखेलेको भन्दा पनि तपेश्वरजीले खेलाउनुभएको हो’, रातोपाटीसँग उनले भने ।

आफ्ना आसेपासेलाई स्थापित गराउन जिल्लामै आन्दोलन छिराएको आरोप उनले लगाए । सिराहका अर्का प्रतिनिधिले सहमतिमै पदाधिकारी टुङ्गो लगाउन खोज्दा समस्या आएको बताए ।

‘उहाँहरूले सहमतिमै नेतृत्व टुङ्गो लगाउने भनिएको थियो । तर सक्नु भएन’, उनले भने । मधेसी मूलका बालेन्द्र(बालेन) शाह अहिले रास्वपाका वरिष्ठ नेता छन् । गत वर्ष भदौमा जेनजी आन्दोलनपछि विशेष परिस्थितिमा फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा मधेसको ३२ निर्वाचन क्षेत्र मध्ये ३० सिट जित्न सफल भयो । वर्षौँदेखि मधेसमा कब्जा जमाएर बसेका कांग्रेस, एमाले, नेकपा, लगायत मधेसी दलहरू पत्तासाफ भएको थियो । तर मधेसबाट नै नयाँ महाधिवेशन प्रतिनिधि आउन नसक्दा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू दुःखी देखिन्छन् ।