काठमाडौँ । सरकारी पूर्वकर्मचारीको व्यक्तिगत घरजग्गा जोगाउने नाममा सिंहदरबारको ४२ रोपनी ६ आना जग्गा सार्वजनिक बाटोमा समावेश भएको पाइएको छ । 

तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०४९ सालमा गठन गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका विषयमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदनले यसबारे खुलासा गरेको हो । 

जसअनुसार सिट नम्बर ११०५/२० कित्ता नम्बर ९७ को ६९३ रोपनी ९ आनाको सिंहदरबार क्षेत्रको जग्गा २०४७ सालमा सिंहदरबारको मूल कम्पाउन्डदेखि उत्तर दक्षिण र पश्चिम पूर्व दिशातिर सडक खोली ४२ रोपनी ६ आना क्षेत्रफलको जग्गा बाटोमा समावेश हुन गएको रावल आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँ महानगरक्षेत्रभित्र मात्रै १ हजार ८ सय ५९ रोपनी १४ आना २ दाम ३ पैसा जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । 

सिंहदरबार क्षेत्रलाई विस्तार गर्न २०३९ सालमा तत्कालीन सरकारले गुरुयोजना बनाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारका गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्याय र भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री अच्युतराज रेग्मीसहितको समितिले सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिले नै गुरुयोजनाविपरीत सडक विस्तारको निर्णय गरेको थियो । 

सिंहदरबार क्षेत्रको जग्गालाई थप व्यवस्थित बनाउने योजनाका लागि सरकारले सिंहदरबार गुरुयोजना बनाएको भए पनि त्यसविपरीत गएर सिंहदरबार क्षेत्रको जग्गा मिचेर सडक संरचना निर्माण भएको पाइएको हो । 
२०३९ को गुरुयोजना अनुसार सिंहदरबारको क्षेत्रफल थप फराकिलो गर्नुको साटो सडक निर्माणका नाममा व्यक्तिगत संरचना जोगाउने नाममा सिंहदरबारको क्षेत्रफल खुम्चाउने काम भएको हो । 

उत्तर–पूर्वको सडक विस्तार गर्दा व्यक्तिगत घर जग्गा जोगाएर सिंहदरबारको पर्खाल भत्काएर सडक निर्माणको काम भएको थियो । २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले न्युप्लाजादेखि अनामनगरसम्म सडक विस्तार गर्ने निर्णय गरेपछि योजना उल्टिएको थियो । 

प्रतिवेदन अनुसार २०४७ सालसम्म घट्टेकुलोबाट हनुमानस्थान पुग्ने सानो कुलो र पैदल बाटो थियो । त्यो कच्ची गोरेटो जस्तो बाटो थियो । सिंहदरबार गुरुयोजनाअन्तर्गत पूर्वतर्फ (अनामनगर) सडक बनाउँदा बाटोको दुवैतर्फबाट बराबरी जग्गा लिनुपर्ने मापदण्ड तयार पारिएको थियो । 

सिंहदरबारको पूर्वपट्टि रहेका व्यक्तिका निजी जग्गा र खेत जोगाउनका लागि शतप्रतिशत जमिन सिंहदरबारतर्फबाट मात्रै लिइयो । सिंहदरबारबाहिरको उक्त क्षेत्रमा तत्कालीन समयमा उच्च तहमा रहेका सरकारी कर्मचारीको निजी जग्गा पर्ने हुनाले उनीहरूले गुरुयोजना नै उल्ट्याउन लगाएर सरकारी जग्गा मिचेर सडक बनाएको आयोगको दाबी छ ।

किन मिचियो त सिंहदरबारको जग्गा ?

सिंहदरबार गुरुयोजनाअनुसार काम अघि बढ्दा अनामनगरदेखि पुतलीसडक न्यूप्लाजासम्म धेरै व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहणमा पर्दथ्यो । सिंहदरबार क्षेत्र अहिलेको तुलनामा थप विस्तार हुने थियो । तर, अनामनगरदेखि न्यु प्लाजासम्मको बस्ने उच्च पदस्थ कर्मचारीको जग्गा सिंहदरबार क्षेत्र विस्तार गर्दा जाने भएपछि तत्कालीन सचिवहरूकै चलाखीका कारण सिंहदरबारको पर्खाल भत्काएर सडक विस्तार गरिएको थियो । २०४७ सालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को एकै निर्णयबाट सिंहदरबार गुरुयोजना असफल बन्न पुग्यो । 

गुरुयोजना सफल नहुनुमा तत्कालीन सरकारको मुख्य हात छ । गुरुयोजना सफल नहुनुमा पहिलो कारण तत्कालीन उच्चपदस्थ कर्मचारीदेखि राजदरबारको पुजारीको घरजग्गा जोडिएका कारण पनि सिंहदरबारको जग्गालाई अतिक्रमण गरेर सडक विस्तारको काम अघि बढेको देखिन्छ । 

सिंहदरबार पूर्वीगेट नजिकै थियो राजदरबारका पुजारी नायब बडागुरुज्यू माधवप्रसाद भट्टराईको घर । सडक विस्तारको योजनाअन्र्तगत आधा सरकारी जग्गा र आधार सर्वसाधरणको जग्गा प्रयोग भएको भए धेरै घर भत्कने निश्चित थियो । 

तत्कालीन गृह मन्त्रालयका सहसचिव पद्मराज सुवेदीले अनामनगर छेउमा जग्गा लिएका थिए । गुरुयोजना लागू भएको भए अनामनगरमा बनेको आधा घर भत्किने निश्चित थियो । उनले आफ्नो सम्पत्ति जोगाउनकै लागि भएपनि अरू सचिवहरूको पनि सहारा लिए । त्यस्तै पूर्वसचिव सीताराम खनालको घर पनि सिंहदरबार पूर्वी गेट नजिकै थियो । एकातिर २०३९ सालमा बनेको गुरुयोजना अनुसार काम गर्नु थियो । अर्कोतर्फ सो गुरुयोजना लागू गर्दा ४ आनामा बनेको आफ्नो श्रीसम्पत्ति गुम्ने जोखिम बढेपछि उनले गुरुयोजना अनुसार चल्दा सयौ मानिस सडकमा आइपुग्ने भन्दै अहिले तत्काल लागू गर्न नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

त्यतिबेलाका एक सचिवले भने, ‘खनाल त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको सचिव थिए । खनालको चतुर्‍याइँका कारण धेरै सर्वसाधरणको जग्गा अतिक्रमण हुनबाट जोगियो । ‘एकातिर उनको सहित सर्वसाधारणको जग्गा जोगाउन उनको भूमिका देखियो भने ।’ 

ती पूर्वसचिवले प्रश्न गरे, ‘खनालजी को कामलाई व्यक्तिगत स्वार्थको काम भन्ने कि के भन्ने जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, सरकारले त्यतिबेला जग्गा अतिक्रमण गर्दा क्षतिपूर्ति पनि नदिने अवस्था थियो, त्यसैले पनि आफ्नो जग्गाभन्दा सरकारी जग्गा नै मिचियोस् भनेको हुनसक्छ ।’

तत्कालीन संसद् सचिवालयका सहसचिव राधेश्याम भट्टराईको घरजग्गा पनि सिंहदरबारसँग जोडिएको थियो । तत्कालीन अबस्थामा सरकारको सहायक सचिव रहेर पछि बढुवा हुँदै सचिवबाट अवकास भएका रणबहादुर श्रेष्ठको ५ आना जग्गा पनि पर्दथ्यो । सरकारको गुरुयोजना सफल भएको भए अहिले उनको घर भएको ठाउँमा सडक हुने थियो । 

गुरुयोजना अनुसार काम भएको भए हाल अनामनगरबाट पुतलीसडक न्युप्लाजासम्म उच्च पदस्थ कर्मचारीसहित सयौँ सर्वसाधरणको जग्गा र घर सडकमा परिणत हुने थियो । तर, उच्चपदस्थ कर्मचारीको चलाखीका कारण सरकारी गुरुयोजना पूरा त भएन नै, उल्टै सिंहदरबार खुम्चिन पुग्यो ।