काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्रै सार्वजनिक गरे पनि यसको विश्वसनीयतामाथि विद्यार्थीहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

बोर्डले प्रकाशन गरेको नतिजा अस्वाभाविक र त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै परीक्षार्थीहरू आन्दोलित भएका हुन् । 

परीक्षा राम्रो भए पनि नतिजा सोचेभन्दा निकै कम आएको विद्यार्थीहरूको दाबी छ । विद्यालयको आन्तरिक परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने कतिपय विद्यार्थीले बोर्डको परीक्षामा अंग्रेजी र भौतिक विज्ञान (फिजिक्स) जस्ता विषयमा 'सी प्लस' मात्र पाएको वा 'नन ग्रेडेड' आएको गुनासो गरेका छन् । 

एक विद्यार्थीले आफूले ७० अंकको प्रश्न हल गरे पनि ‘सी प्लस’ मात्र आएको बताइन् भने अर्की एक विद्यार्थीले सबै प्रश्नको सही उत्तर लेख्दा पनि फेल गराइएको आरोप लगाइन् । निष्पक्ष मूल्याङ्कन र पारदर्शी प्रक्रियाको माग गर्दै उनीहरूले बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एक विद्यार्थीले भनिन्, ‘विद्यालयको परीक्षामा सधैँ राम्रो नतिजा आउँथ्यो, तर बोर्डले सार्वजनिक गरेको परीक्षामा अंग्रेजीमा सोचेभन्दा कम अंक आयो । मेरो परीक्षा निकै राम्रो भएको थियो ।’

अर्की एक परीक्षार्थीले सबै प्रश्न हल गर्दा र उत्तरहरू शतप्रतिशत सही हुँदाहुँदै पनि आफूलाई ‘नन ग्रेडेड’ गराइएको गुनासो गरिन् । त्यस्तै, ७० अंकको प्रश्न हल गर्ने विद्यार्थीले ‘सी प्लस’ मात्र आएको र जीवनमा पहिलो पटक अंग्रेजीमा यस्तो कमजोर नतिजा बेहोर्नुपरेको पीडित विद्यार्थीहरूको भनाइ छ । 

नतिजाबाट असन्तुष्ट विद्यार्थीहरूले आफूले गरेको मिहिनेत अनुसारको अंक नआएको र उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लापरबाही भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले पुनर्योग (रिटोटलिङ) र पुनःपरीक्षण (रिचेकिङ) को शुल्कसमेत अत्यन्त महँगो र अव्यावहारिक भएको बताएका छन् ।

न्याय माग्न र आन्दोलनको अनुमति लिन भक्तपुरस्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को कार्यालय पुग्दा आफूहरूलाई बोर्ड पठाइएको र बोर्ड जाँदा कोही पनि भेट्न नसकिएको उनीहरूको गुनासो छ । पीडित विद्यार्थीहरूले निष्पक्ष मूल्याङ्कन, पारदर्शी प्रक्रिया र आफ्नो आवाजको सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राखेका छन् । 

गत वैशाख १४ देखि २७ गतेसम्म सञ्चालित कक्षा १२ को परीक्षामा १ लाख ४ हजार ७ सय ११ जना विद्यार्थी ‘नन ग्रेडेड’ अर्थात् अनुत्तीर्ण भएका छन् । बोर्डका अनुसार ३८ जना परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द गरिएको छ भने दुई जनालाई एक वर्षसम्म बोर्डका कुनै पनि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाही गरिएको छ ।

असार ५ गते सार्वजनिक नतिजाप्रति असन्तुष्ट विद्यार्थीहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि प्रशासनलाई जानकारी गराइसकेका छन् । 

विद्यार्थीहरूले बुझाएको पत्रमा हाल कायम रहेको पुनर्योगको १ हजार र पुनःपरीक्षणको २ हजार रुपैयाँ शुल्क आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि ठुलो बोझ भएको उल्लेख छ ।

शिक्षा प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्नेमा उल्टै आर्थिक भार थपिएकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । नतिजामा चित्त नबुझ्ने विद्यार्थीले असार १२ गतेभित्र अनलाइनमार्फत पुनर्योगका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था बोर्डले मिलाएको छ । 

बोर्ड भन्छः कुनै त्रुटि भएको छैन

यस विषयमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव जंगबहादुर अर्यालले नतिजामा कुनै त्रुटि नभएको दाबी गरेका छन् । अर्यालले भने, ‘परीक्षणदेखि सम्परीक्षणसम्मका सबै काम शिक्षकहरूले नै गर्नुहुन्छ, बोर्डले केवल मध्यस्थता गर्ने हो । अनलाइनबाट आवेदन दिने व्यवस्था भएकाले हालसम्म कतिले पुनर्योगका लागि फारम भरे भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।’ 

यसैबिच, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले पनि नतिजा त्रुटिपूर्ण र गैरजिम्मेवार ढंगले सार्वजनिक गरिएको भन्दै बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अध्यक्ष दीपक धामीसहितको टोलीले सोमबार बुझाएको ज्ञापनपत्रमा हतारमा नतिजा प्रकाशन गर्ने नाममा कोडिङ र डिकोडिङमा लापरबाही भएको आशंका गरिएको छ । 

संगठनले देशभरका हजारौँ विद्यार्थी मानसिक तनावमा परेको भन्दै तीनबुँदे माग अघि सारेको छ, जसमा नतिजाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, पुनर्योग शुल्कमा गरिएको वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने र अन्यायमा परेका विद्यार्थीहरूको उत्तरपुस्तिका पुनस्परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेका छन् ।

बोर्डले यी मागहरू सम्बोधन नगरे थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत अनेरास्ववियुले दिएको छ ।