याङ्गुन। म्यानमारको सेनाले गत वर्ष छ महिना लामो चुनावी अवधिमा ७०० भन्दा बढी सर्वसाधारणको हत्या गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। 

राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदन अनुसार गत अगस्टदेखि जनवरीसम्मको अवधिमा कम्तीमा ७०२ जनाको मृत्यु भएको विश्वसनीय स्रोतहरूबाट पुष्टि भएको छ। ज्यान गुमाउनेहरूमा २२४ महिला र १५३ बालबालिका रहेका छन्।

पाँच वर्षअघि जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्ता कब्जा गरेको म्यानमारको सेनाले मुख्य विपक्षी दलहरूलाई बाहिर राखेर कथित चुनाव घोषणा गरेपछिको छ महिनालाई समेटेर यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। विपक्षी दलहरू सहभागी हुन नपाएका कारण यो चुनावी प्रक्रियालाई विश्वभर ‘ढोंग’ भन्दै आलोचना गरिएको थियो। 

प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा आएको ह्रासका कारण म्यानमारका लाखौँ जनताको पीडा झन् थपिँदै गएको चेतावनी दिएको छ। म्यानमारमा सन् २०२१ मा सेनाले कू गरेपछि सुरु भएको गृहयुद्धका कारण अहिलेसम्म हजारौँको मृत्यु भइसकेको छ भने लाखौँ मानिस विस्थापित भएका छन्। देशका ठूला भूभागहरू अझै पनि सशस्त्र विपक्षी समूहको नियन्त्रणमा छन्।

राष्ट्रसङ्घका अनुसार सेनाले गर्ने हवाई आक्रमणहरू नै विनाश र नागरिकको पीडाको सबैभन्दा ठुलो कारण बनेका छन्। सेनाले आफ्नो पकड जमाउन खोजेको सागाइङ क्षेत्र सर्वसाधारणका लागि सबैभन्दा खतरनाक बनेको छ, जहाँ ६० महिला र ३० बालबालिकासहित १९१ जनाको मृत्यु भएको छ। 

गत अक्टोबरमा सागाइङको चाउङ-उमा रहेको एउटा विद्यालय अगाडि भेला भएका नागरिकमाथि सेनाले गरेको आक्रमणमा चार बालबालिकासहित २३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ६० भन्दा बढी घाइते भएका थिए। ‘त्यस समयमा नागरिकहरू बौद्ध धर्मको पर्व मनाउन, राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइको माग गर्न, सेनाको अनिवार्य भर्तीको विरोध गर्न र सैन्य चुनावलाई अस्वीकार गर्न मैनबत्ती बालेर भेला भएका थिए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

यस्तै, डिसेम्बरमा फुटबल म्याच हेर्न सागाइङकै ताबायिनस्थित एउटा चिया पसलमा भेला भएका मानिसहरूमाथि सैन्य विमानले बमबारी गर्दा कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो।

प्रतिवेदनमा अराकान आर्मीद्वारा अल्पसङ्ख्यक रोहिंग्या समुदायका मानिसहरूलाई जबरजस्ती सेनामा भर्ना गरिएको, उनीहरूको हत्या गरिएको, जथाभाबी पक्राउ गरिएको र यौन हिंसाको सिकार बनाइएको विषय पनि उल्लेख छ। 

राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले भने, ‘म्यानमारका जनताले सेनाको हातबाट मात्रै पर्याप्त पीडा भोगेका छैनन्, उनीहरूलाई देश बाहिरका मानिसहरूले पनि बिर्सिएका जस्तो देखिन्छ।’ उनले लगातारको लक्षित आक्रमणका बीच स्थानीय तहमा भइरहेको सहायता कटौतीले नागरिकको घाउमा थप नुनचुक छर्कने काम गरेको बताए।

पाँच वर्षअघि लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित नेतृ आङ सान सुकीलाई जेल हालेर सेनाले सत्ता हातमा लिएको थियो। दुई वर्षअघि विद्रोहीहरूले केही क्षेत्रमा ठूलो सफलता हात पारे पनि अहिले सेनाले अनिवार्य सैन्य भर्ती र ड्रोन शक्तिको प्रयोग बढाएर देशका अधिकांश भागमा विद्रोहीहरूलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याएको छ। 

गत अप्रिलमा कू गर्ने जनरल मिन आङ ह्लाइङ आफैँ राष्ट्रपति बनेका छन्। गृहयुद्धका कारण देशका धेरै क्षेत्रमा मतदान हुन नसकेको र लोकप्रिय पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएकाले यो चुनावको नतिजा पहिले नै सुनिश्चित जस्तै थियो। म्यानमारको संसद् अहिले राष्ट्रपतिका वफादारहरूले भरिएको छ, जसमा सेनाका लागि २५ प्रतिशत सिट सुरक्षित छ भने बाँकी सिटहरूमा सेनाकै दल यूएसडीपीले करिब ८० प्रतिशत जित हासिल गरेको छ।