मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका बस्तीलाई सुरक्षित, आधुनिक र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ बस्ती विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत् विभिन्न स्थानमा नयाँ बस्ती विकासको योजनासहित बजेट प्रस्ताव गरेको हो ।

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न परिवारलाई आवासको व्यवस्था गर्नेदेखि पुराना र ऐतिहासिक बस्तीको वैज्ञानिक सहरीकरण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रम अन्तर्गत १ हजार परिवारलाई घर बनाउने योजना अघि सारेको छ । सरकारले ‘मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रम’ मार्फत् एकीकृत रुपमा अति विपन्न कम्तीमा १ हजार परिवारका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी वैज्ञानिक सहरीकरण र ऐतिहासिक बस्ती विकासमा ४७ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका केन्द्रहरू, उदाउँदा बजार केन्द्रहरू तथा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक बस्तीहरूलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित रुपमा सहरीकरण गर्न सरकारले रकम विनियोजन गरेको हो । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत जग्गा विकास र एकीकृत पूर्वाधार विकासका कार्य सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

मन्त्रालयले प्रादेशिक राजधानी हेटौंडालाई ‘बृहत्तर हेटौँडा’ अवधारणा अनुरुप विकास गर्ने भएको छ । यस अन्तर्गत साइकल लेनसहितको पैदलयात्री मैत्री सडक, नदी करिडोर विकास र प्रादेशिक सांस्कृतिक ग्राम जस्ता पूर्वाधार निर्माण गरिने जनाइएको छ । नदी कटानबाट प्रभावित संवेदनशील बस्तीहरूको संरक्षणका लागि तटबन्ध निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशका विभिन्न स्थानमा ‘सर्वसुलभ डिजाइनयुक्त पूर्वाधार’ निर्माण गरी नमुना वडा बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बस्ती विकासमा टेवा पुग्नेछ ।

बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित बस्तीहरूको सुरक्षाका लागि तटबन्ध निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री देवकोटाले प्रस्ट पारे । संवेदनशील क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारका लागि राहत, बीमा र वैकल्पिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि बजेटले लिएको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो उद्देश्य कोही पनि नागरिक खान र बस्न नपाएर दुःखी हुनु नपरोस् भन्ने हो । व्यवस्थित बस्ती र सुरक्षित आवासमार्फत हामी प्रदेशवासीको जीवनस्तर सुधार्न प्रतिबद्ध छौँ । संविधानले प्रत्याभुत गरेका नागरिकका अधिकारका विषयमा प्रदेश सरकारले गम्भिरताका साथ अघि बढाएको र बजेटलाई पनि नागरिक लक्षित गरेको छ,’ मन्त्री डा. देवकोटाले भने ।

११ वटा योजनाको टेन्डर मूल्याङ्कन चरणमा

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा व्यवस्थित बस्ती विकास कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भुपेन्द्र यादवले जानकारी दिए । मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयहरूबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी चालु आर्थिक वर्षमा ११ वटा आयोजना अगाडि बढाएको उनले बताए ।

प्रवक्ता यादवका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष छनोट भएका ११ वटा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भई टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । हाल ती टेन्डर मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको र छिटै सम्झौता भई काम सुरु हुने उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा धादिङको सल्यानटार, ललितपुरको कोन्ज्योसोम, काभ्रेको तालढुंगा, सिन्धुलीको चकमके र तीनपाटन, सिन्धुपाल्चोकको लिखु, इन्द्रावती तथा नुवाकोटको विरची लगायतका ११ स्थानमा बस्ती विकासको काम गर्नेगरी बजेटमा स्रोत सहमति लिएर टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रवक्ता यादवको भनाइ छ ।

सुरुवातमा प्रत्येक आयोजनाका लागि करिब २ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि कामलाई प्रभावकारी बनाउन स्रोत सहमति लिएर बजेटको आकार बढाइएको उनले बताए ।

‘पहिले थोरै बजेट विनियोजन भएको थियो । सानो बजेटले खासै काम नदेखिने भएकाले कतिपय आयोजनामा ५ देखि १० करोडसम्म पुग्ने गरी स्रोत सहमति जुटाएका छौँ । स्रोत सहमति प्राप्त भएपछि टेण्डर गरेका छौँ,’ उनले भने ।

टेण्डर सम्झौतापछि मन्त्रालयले दुई किसिमबाट बस्ती विकास गर्ने योजना बनाएको प्रवक्ता यादवले बताए । उनका अनुसार एकदमै घना बस्ती भएका ठाउँमा घरहरू नचलाई सडक र फुटपाथ चौडा गर्ने, कृषि सङ्कलन केन्द्र निर्माण गर्ने, बजार व्यवस्थापन र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।

त्यससँगै मन्त्रालयले नयाँ मोडलको रूपमा जग्गा विकास (ल्याण्ड पुलिङ) मार्फत् बस्ती विकास गर्ने तयारी गरेको छ । कम घर भएका वा खाली जग्गा भएका ठाउँमा जग्गा विकास गरी व्यवस्थित सडकहरू निर्माण गर्ने र घर बनाउन प्रोत्साहित गर्ने मन्त्रालयको रणनीति रहेको उनले बताए ।

आगामी वर्ष थप नयाँ स्थानहरूमा यो कार्यक्रम विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको प्रवक्ता यादवको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्ष थप १० देखि १२ वटा नयाँ स्थानमा सो कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी वर्ष हेटौंडा–१८ को हर्नामाडी, धुनिवेंसी नगरपालिका, दक्षिणकालीमा बस्ती विकासको योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ । यससँगै प्रदेशभरि करिब २८ देखि ३० स्थानमा व्यवस्थित बस्ती विकासको कार्यक्रम पुग्ने उनले बताए ।

बस्ती विकासको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने चरणमा अघि बढ्दै गर्दा जग्गा विकास र ल्याण्ड पुलिङको काममा कानुनी चुनौती रहेको प्रवक्ता यादवले बताए । संघीय सरकारको ऐन भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको आफ्नै ऐन नहुँदा केही कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ ।

‘हामी अहिले आफ्नै ऐन र कार्यविधि बनाउने तयारीमा छौँ । प्रदेश सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेर स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा काम गर्नेगरी अघि बढ्का छौँ । जग्गाको अधिकार स्थानीय तहसँग हुने भएकाले प्रदेश सरकारले लगानीकर्ता र प्राविधिक सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै स्थानीय तहसँग मिलेर काम अगाडि बढाउनेछ,’ उनले भने ।