वाशिङटन डीसी । अमेरिकी सर्वाेच्च अदालतले डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई हाइटी र सिरियाका सयौँ हजार आप्रवासीलाई दिइएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) अन्त्य गर्न अनुमति दिएको छ । ६–३ को बहुमतले भएको फैसलामा अदालतले तल्लो अदालतका ती निर्णय उल्ट्याएको हो, जसले ट्रम्प प्रशासनलाई करिब ३ लाख ५० हजार हाइटीका र ६ हजार १ सय सिरियाली आप्रवासीको टीपीएस समाप्त गर्नबाट रोकेको थियो ।

टीपीएस युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य गम्भीर संकटका कारण आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा फिर्ता लिन नसक्ने देशका नागरिकलाई अमेरिकामा अस्थायी रूपमा बस्न र काम गर्न दिइने कानुनी सुविधा हो । यसअन्तर्गत उनीहरूले निश्चित अवधिसम्म निर्वासनबाट पनि संरक्षण पाउँछन् ।

अमेरिकाले सन २०१० मा हाइटीमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि हाइटीका नागरिकलाई र सन २०१२ मा सिरियामा गृहयुद्ध सुरु भएपछि सिरियाली नागरिकलाई टीपीएस दिएको थियो । अदालतका न्यायाधीश स्यामुएल एलिटोले सरकारको टीपीएससम्बन्धी निर्णयको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार अदालतलाई नभएको उल्लेख गर्दै ट्रम्प प्रशासनको निर्णय कानुनअनुसार रहेको बताएका छन् । उनले हाइटीका आप्रवासीले सरकारको निर्णय जातीय विभेदबाट प्रेरित भएको प्रमाणित गर्न कठिन हुने पनि बताएका छन् ।

तर अदालतका तीन उदारवादी न्यायाधीशले उक्त निर्णयमा असहमति जनाएका छन् । न्यायाधीश एलेना केगनले ट्रम्प प्रशासनको निर्णय जातीय पूर्वाग्रहबाट प्रभावित भएको टिप्पणी गर्दै हाइटीका नागरिकलाई लक्षित गरिएको संकेत स्पष्ट देखिएको बताएकी छिन् । निर्णयपछि अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले स्वागत गर्दै टीपीएसको ‘टी’ भनेको ‘अस्थायी’ भएको र यो व्यवस्था स्थायी आममाफीजस्तो बन्न नहुने जनाएको छ । यस फैसलासँगै टीपीएस पाएका हाइटी र सिरियाका हजारौँ आप्रवासीले अमेरिकामा आफ्नो कानुनी संरक्षण गुमाउने र भविष्यमा निर्वासनको जोखिम सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यसैबिच, सर्वोच्च अदालतले आप्रवासनसम्बन्धी अर्को मुद्दामा पनि ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा फैसला दिएको छ । अदालतले अमेरिका–मेक्सिको सीमामा पुगेका तर अमेरिकी भूमिमा प्रवेश नगरेका आप्रवासीले शरण माग्न नपाउने निर्णय सुनाएको हो । अदालतका अनुसार अमेरिकी कानुनअनुसार शरणका लागि आवेदन दिन व्यक्ति अमेरिकी भूमिमा भौतिक रूपमा प्रवेश गरिसकेको हुनुपर्छ ।

त्यसैले सीमा पार नगरी मेक्सिकोतर्फ रहेका व्यक्तिले शरणको दाबी गर्न सक्दैनन् । यो निर्णयले ट्रम्प प्रशासनलाई सन २०१६ मा लागू गरिएको सीमामा शरणार्थीको प्रवेश सीमित गर्ने नीति पुनः कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरेको छ । उक्त नीति जो बाइडेन प्रशासनले सन २०२१ मा खारेज गरेको थियो ।