काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पासपोर्ट खरिदको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको छ ।

६४ लाख पासपोर्ट छाप्ने ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले गत सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले अर्याल मातहतका कर्मचारीहरू, ठेकदार कम्पनी र तिनका विदेशी अधिकारी तथा दुई नेपाली एजेन्ट समेतलाई मुद्दा दायर गरेको छ ।

पासपोर्ट खरिदमा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । पक्राउ परेका दुई जना आरोपितले विशेष अदालतमा बयानमा ठेकदार कम्पनीहरूले करिब १८ करोड रुपैयाँमात्रै भुक्तानी लगेका बताएका छन् ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा विभिन्न ३७ वटा आधार पेस गर्दै भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ । गत वर्ष बदनियतपूर्वक र योग्यता नै नपुगेको अवस्थामा म्युलबैर र भेरिडोजलाई ठेक्का दिएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

विभागले पासपोर्ट खरिद गर्दा प्रतिथान लागत अघिल्लो ठेक्काको तुलनामा घटाएको दाबी गरे पनि भित्री सेटिङ र प्राविधिक चलखेलमार्फत राज्यलाई १० अर्बभन्दा बढीको व्ययभार थुपारिएको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

बाहिरबाट हेर्दा खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक र सस्तो देखिए पनि पुरानो चालु प्रणालीलाई नियतवश बेवास्ता गर्ने, ठेक्कालाई अनावश्यक रूपमा टुक्राउने र प्राविधिक सर्तहरूमा जालसाजी गरेर निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिएको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारले अभियोजनपत्रमा उल्लेख गरे अनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने सामानको साटो अरु नै सामान दिने भनेकाले दुई कम्पनीहरूको योग्यता पुगेको देखिएको थिएन । यी दुई कम्पनीले उपलब्ध गराउनुपर्ने जति प्रिन्टर पनि दिने भनेका छैनन् ।

अख्तियारले उक्त प्रकरणमा मुख्य अभियुक्तमा तीर्थराज अर्याल, सुनिल कुमार केसी  र अन्य १६ जनालाई बनाएको छ । उनीहरूलाई बदनियतपूर्वक खरिद सर्त परिवर्तन, गलत प्रतिवेदन तयारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी पुर्‍याएको विषयलाई मुख्य कसुर लगाएको छ ।

कोमाथि कस्तो आरोप ?

विभागमा अहिले कायम रहेको पासपोर्ट छपाइको पूर्वाधारको मूल्याङ्कन र हिसाबकिताब नै नगरी शून्यबाट नयाँलाई ठेक्का दिनु बदनियत भएको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको २७४ पानाको अभियोग पत्रमा महानिर्देशक अर्याललाई मुख्य योजनाकार बनाएको छ । महानिर्देशक अर्यालसहित राहदानी विभागकै आईटी निर्देशक सुनिल कुमार केसी, शत्रुध्वन प्रसाद शर्मा पोखरेल, निर्देशकहरू रविन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसी प्रसाद आचार्य, कम्प्यूटर इञ्जिनियर विपिन प्रसाईलाई मुद्दा चलाएको छ ।

त्यस्तै, शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका कानुन उपसचिव राजाराम दाहाल, पुस्करराज नेपाल र लेखा उपसचिव भेष प्रसाद भुर्तेलमाथि मुद्दा चलाएको छ । उनीहरूमाथि १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँको विगो मागदाबी गरेको छ ।

अख्तियारले पासपोर्ट छपाइको ठेक्का पाएको कम्पनी म्यूलबैर र त्यसका दुई विदेशी प्रतिनिधि र नेपाली एजेन्ट मनिन्द्रराज मल्लमाथि एक अर्ब ९० करोड विगो मागदाबी गरेको छ । ठेक्का पाउने अर्को कम्पनी भेरिडोज, त्यसका दुई विदेशी प्रतिनिधि र नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ थापालाई आठ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ ।

दुई कम्पनी र राहदानी विभागका कर्मचारीहरूको आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको आरोप छ । बोलपत्रका सर्त परिवर्तन गराएको, स्वीकृत भइसकेको सर्त र मापदण्ड विपरीत टेण्डरको मूल्याङ्कन गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

कानुन विपरीत प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कन गरी गलत निर्णय गरेको भनी अख्तियारले उनीहरूमाथि त्यसक्रममा ठेकदारलाई आंशिक भुक्तानी समेत दिएको आरोप लगाएको छ ।

भ्रष्टाचारको प्रस्थानविन्दु

अख्तियारको अभियोग पत्र अनुसार सरकारले सन् २०२० मा फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियासँग विद्युतीय राहदानीका लागि इन्ड–टु–इन्ड सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त प्रणालीको आयु कम्तीमा १० वर्ष थियो । विभागमा करिब ६ अर्ब मूल्यका सर्भर, प्रिन्टर, सफ्टवेयर र लाइसेन्सहरू चालु अवस्थामै थिए । नियमअनुसार नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि विभागमा रहेका ती सामग्रीको टेक्निकल अडिट गरेर के–कति पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्ने थियो ।

तर, महानिर्देशक अर्यालले पुरानो प्रणालीको मूल्याङ्कन नगरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाए । त्यहीँबाट भ्रष्टाचारको जग हालेको अख्तियारको दाबी छ ।

महानिर्देशक अर्यालले सन् २०२० मा फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियासँग खरिद गरिएका सामग्रीहरूलाई नियतवश काम नलाग्ने घोषणा गरे । आइडिमियाले सपोर्ट र मेन्टेनेन्सका लागि मागेको रकम महँगो भएको बहाना बनाएको अख्तियारको दाबी छ ।

अर्यालले चालु अवस्थाको अर्बौंको प्रणालीलाई बेकामे बनाई नयाँ सेट खरिद गर्ने योजना बनाए । अख्तियारको अभियोग पत्रअनुसार यो नयाँ ठेक्काको आकार बढाएर अर्बौंको कमिसन चलखेल गरेका थिए । पुरानो प्रणालीलाई कवाडीको मूल्यमा झार्नु नै भ्रष्टाचारको पहिलो र मुख्य आधार बनेको अख्तियारको दाबी छ ।

२०८० साल चैत ३० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट राहदानी खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । त्यही दिन राहदानी खरिदका लागि अन्तर–निकाय समिति गठन भएको थियो । यही मितिदेखि नै ठेक्कालाई दुई भागमा बाँड्ने खेल सुरु भयो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एउटै प्रकृति र प्याकेजमा गर्न सकिने कामलाई टुक्राउन पाइँदैन । तर, महानिर्देशक अर्यालले २०८१ वैशाख १६ गते बसेको पहिलो बैठकमा ‘इन्ड–टु–इन्ड’ (सुरुदेखि अन्तिमसम्म एउटै) प्याकेजमा जानुको सट्टा कामलाई दुई भागमा बाँड्ने प्रस्ताव राखे ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले एउटै प्रकृतिको कामलाई टुक्राउन निषेध गरेको छ, तर अर्यालले प्याकेज १ मा तथ्याङ्क व्यवस्थापन र प्याकेज २ मा राहदानी पुस्तिका खरिद र छपाई राखेर दुई वटा टेन्डर गराए ।

अभियोग पत्र अनुसार यसको एउटै उद्देश्य थियो– जर्मन कम्पनीहरू म्युलबाउर र भेरिडोस दुवैलाई भाग पुर्‍याउनु । यसरी ठेक्का टुक्राउँदा विभागले दुई वटा बेग्लाबेग्लै डेटा सेन्टर र पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्‍यो ।

अख्तियारको अभियोग पत्र अनुसार यसले मात्रै राज्यलाई करिब २ अर्ब अतिरिक्त व्ययभार थप्यो । यदि एउटै टेन्डर भएको भए यो पूर्वाधारमा दोहोरो खर्च हुने थिएन ।

टेलर मेड स्पेसिफिकेसन सेटिङको मुख्य हतियार

पार्सपोर्ट खरिदका लागि २०८१ साल जेठ ३१ गते मनिष भट्टराईको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय प्राविधिक उपसमिति गठन गरियो । अख्तियारको अभियोग पत्र अनुसार महानिर्देशक अर्यालले यो उपसमितिलाई यस्तो स्पेसिफिकेसन तयार पार्न लगाए, जुन म्युलबाउर र भेरिडोसका उत्पादनसँग मात्र मिल्थ्यो ।

खरिद विज्ञहरूको रायअनुसार यसलाई ‘टेलर मेड’ टेन्डर भनिन्छ, जहाँ खुला प्रतिस्पर्धाको साटो निश्चित कम्पनीका लागि बाटो सुरक्षित गरिन्छ ।

यस्तो सेटिङका कारण प्याकेज १ मा म्युलबाउर र प्याकेज २ मा भेरिडोसलाई एक्लो प्रतिस्पर्धी जस्तै बनाइयो । अन्य कम्पनीहरूलाई प्राविधिक सर्तकै नाममा निकै साना र सामान्य त्रुटि देखाएर मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट बाहिर निकालिएको अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

अभियोग पत्रअनुसार आइरिस कर्पोरेसनलाई एउटा स्वघोषणा पत्र नपुगेको झिनामसिना कारण देखाएर अयोग्य घोषित गरियो ।

टेन्डर आह्वान र नक्कली प्रतिस्पर्धा

२०८१ साउन ३१ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले गुरुयोजना’ स्वीकृत गर्‍यो र मंसिर १३ गते दुई वटै प्याकेजका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरियो ।

प्याकेज १ मा ३ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए, जसमा म्युलबाउर, आइडिमिया र आइरिस कर्पोरेसन थियो । प्याकेज २ मा ४ वटा कम्पनीले आवेदन दिए, जसमा म्युलबाउर, आइडिमिया, भेरिडोस र पोल्यान्डको एक कम्पनी थिए ।

तर, मूल्याङ्कन आश्चर्यजनक गरी गरियो । प्याकेज १ मा आइडिमिया र आइरिसलाई साना–साना प्राविधिक बुँदामा फेल गराइयो । जस्तै, आइरिस कर्पोरेसनले सेल्फ डिक्लेरेसन लेटर संलग्न नगरेको बहानामा उसलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाटै हटाइयो ।

अभियोगपत्र अनुसार यो ठेक्काको सबैभन्दा ठुलो प्राविधिक जालसाजी २०८१ फागुन र २०८२ वैशाखका बिचमा भयो । राहदानी विभागले टेन्डरमा अत्याधुनिक र महँगो ब्लेड सर्भर माग गरेको थियो । विभागले टेन्डरमा आधुनिक ब्लेड सर्भर मागेको थियो, तर जर्मन कम्पनी म्युलबाउरले र्‍याक सर्भर दिने प्रस्ताव गर्‍यो ।

२०८२ वैशाख ४ गते प्राविधिक उपसमितिका इन्जिनियरहरू दिनेश अधिकारी र ध्रुव तिवारीले म्युलबाउरलाई फेल गराउँदै २६ वटा गम्भीर त्रुटि औँल्याए । प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेखियो– ‘कम्पनीले सर्त पूरा नगरेकाले यो प्रस्ताव अस्वीकार्य छ ।’

अभियोग पत्र अनुसार २०८२ साल वैशाख ४ गते प्राविधिक उपसमितिका इन्जिनियरहरू दिनेश अधिकारी र ध्रुव तिवारीले म्युलबाउरलाई फेल गराउँदै २६ बुँदे कैफियतसहितको प्रतिवेदन बुझाए । उनीहरूले भनेका थिए– ब्लेड सर्भर मागेको ठाउँमा र्‍याक सर्भर स्वीकार गर्नु भनेको अत्याधुनिक प्रविधिको पैसा तिरेर पुराना मेसिन भित्र्याउनु हो ।

तर महानिर्देशक अर्यालले ती कर्मचारीहरूलाई कार्यकक्षमा बोलाएर हप्काएको अख्तियारले लिएको बयानमा उल्लेख छ । महानिर्देशक अर्यालले कर्मचारीलाई दबाब दिएर भनेका थिए, ‘तपाईंहरूले कसरी फेल गराउनुभयो ? कम्पनीले स्पष्टीकरण दिन्छ, त्यसलाई मान्नुस् र पास गराउनुस् ।’

अभियोग पत्र अनुसार यहीँनेर कर्मचारीहरूले हस्ताक्षर बदल्न अस्वीकार गरेका थिए । तर, पछि महानिर्देशकले सबै जिम्मेवारी आफूले लिने र फाइल नै च्यातिदिने धम्की दिएपछि कर्मचारीहरूले बाध्य भएर फरक मत लेख्दै हस्ताक्षर गरे ।

यसरी राहदानी विभागभित्र एउटा रोचक युद्ध चल्यो । उपसमितिका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरिसकेको प्रतिवेदन फेर्न मानेनन् । मुकेश रेग्मी र दिनेश अधिकारीले अडान लिए ।

तर महानिर्देशकले दबाब दिएर पुरानो प्रतिवेदन केरमेट गर्न लगाए र नयाँ मूल्याङ्कन सिट तयार पार्न लगाए । म्युलबाउरले दिएको एउटा सामान्य इमेल स्पष्टीकरणलाई आधार मानेर अब यो कम्पनी पास भयो भन्दै जबरजस्ती निर्णय गराइयो ।

म्युलबाउरले र्‍याक सर्भर दिँदा राज्यलाई हुने क्षतिलाई माइनर डेभिएसन भनेर परिभाषित गरियो । जबकि, ब्लेड सर्भरको तुलनामा र्‍याक सर्भर धेरै सस्तो र पुरानो प्रविधि थियो ।

प्याकेज २ मा भेरिडोसलाई ठेक्का दिलाउन पनि उस्तै खेल भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । टेन्डरको सर्त थियो– मेसिनको क्षमता एन प्लस वान हुनुपर्ने, तर भेरिडोसले मागेभन्दा कम मेसिनको प्रस्ताव गरेको थियो ।

महानिर्देशक नेतृत्वको समितिले भेरिडोसलाई पनि आर्थिक रूपमा न्यून भएको र प्राविधिक रूपमा योग्य भएको देखाएर ठेक्का स्वीकृत गर्‍यो । यसरी दुई वटै प्याकेजमा म्युलबाउर र भेरिडोसको साम्राज्य स्थापित गरियो ।

२०८२ जेठ २१ गते राहदानी विभागले म्युलबाउर र भेरिडोसलाई ठेक्का दिने आशयको सूचना जारी गर्‍यो । फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले यसमा उजुरी दियो र सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिसम्म पुग्यो । तर, सेटिङ यति बलियो थियो कि आइडिमियाको उजुरी खारेज गराइयो ।

२०८२ साउन १४ (सन् २०२५ जुलाई ३०)मा म्युलबाउरसँग प्याकेज १ का लागि १ करोड २६ लाख अमेरिकी डलर र भेरिडोससँग प्याकेज २ का लागि ४ करोड १० लाख युरो बराबरको सम्झौता भएको थियो ।

सस्तोको भ्रम र लागत अनुमानमा अर्बौंको खेल

महानिर्देशक अर्यालले अख्तियारलाई दिएको आफ्नो बयानमा अघिल्लो खरिदमा प्रतिराहदानी लागत १०.१३ डलर परेकोमा अहिले ८.६२ डलरमा झरेको भन्दै राज्यलाई फाइदा भएको दाबी गरेका छन् ।

तर, अख्तियारको विश्लेषणले यो दाबीलाई पूरै खारेज गरिदिएको छ । खरिद प्रक्रियामा लागत अनुमान नै बजार मूल्यभन्दा निकै उच्च अर्थात् अर्बौं रुपैयाँ बढी बनाएर देखाइएको थियो ।

सेटिङमार्फत सुरुमै अनुमानित लागत बढाएपछि कम्पनीहरूले हालेको मूल्य बाहिरबाट हेर्दा सस्तो देखिए पनि वास्तविक बजार मूल्यको तुलनामा त्यो अर्बौं महँगो देखिएको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

अभियोग पत्र अनुसार महानिर्देशक अर्यालले सस्तोको यो भ्रम छर्नकै लागि पुरानो चालु ६ अर्बको प्रणालीलाई शून्य मूल्यमा झारिएको थियो । त्यसैले ६ अर्बको पुरानो क्षति र नयाँमा गरिएको १० अर्बको खर्च जोड्दा राज्यलाई १० अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवादीहरूको बयान कसले के भने ?

पासपोर्ट खरिद भ्रष्टाचार प्रकरणमा १८ जनालाई अभियुक्त बनाइएको छ । उनीहरूले अख्तियारमा दिएको बयानले विभागभित्रको द्वन्द्व छर्लङ्ग पारेको देखिन्छ । विभागका महानिर्देशक अर्यालले आफूलाई निर्दोष रहेको बयान दिएका छन् ।

उनले राज्यले नागरिकलाई राहदानी दिनु पर्ने कतव्र्य रहेको भन्दै प्रक्रिया अघि नबढाउँदा राहदानीको अभाव हुने डर देखाएकाले प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन् ।

उनले बयानमा भनेका छन्, ‘राहदानीको मौज्दात सकिन लागेकाले छिटो खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । मैले केवल प्रक्रिया छिटो गराउन खोजेको हुँ, प्रतिराहदानी मूल्य घटाएर राज्यलाई फाइदा पुर्‍याएको छु ।’

तर, कर्मचारीलाई दिएको दबाबबारे उनले गोलमटोल जबाफ दिएका छन् ।

त्यस्तै, विभागका उपनियन्त्रक मुकेश रेग्मीले महानिर्देशकको ज्यादतीको बेलिविस्तार लगाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हामीले कम्पनीलाई अयोग्य ठहराएका थियौँ, तर महानिर्देशकले बोलाएर थर्काउनुभयो । हस्ताक्षर गरिसकेको प्रतिवेदन फेर्न लगाउनुभयो । वातावरण यति तनावपूर्ण बनाइयो कि हामीले पेसागत धर्म जोगाउन निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्‍यो ।’

इन्जिनियर दिनेश अधिकारी र ध्रुव तिवारीले प्राविधिक सर्तमा भएको जालसाजीलाई मुख्य विषय बनाएका छन् । उनीहरूले भनेका छन्, ‘ब्लेड सर्भरको सट्टा र्‍याक सर्भर ल्याउनु भनेको प्राविधिक ठगी हो । हामीले फेल गराउँदा गराउँदै पनि माथिल्लो तहको दबाबमा कम्पनीलाई पास गराइयो ।’

परराष्ट्रका उपसचिवद्वय पुस्करराज नेपाल र भेषप्रसाद भुर्तेलले आफूहरू प्रशासनिक कर्मचारी भएको र प्राविधिक कुरामा इन्जिनियरहरूको विश्वास गरेको बताएका छन् ।

भुर्तेलले भनेका छन्, ‘हामीले त महानिर्देशकले जे भन्यो र इन्जिनियरले पछि जे पास गरे, त्यही आधारमा सही गरेका हौँ ।’

तर, अख्तियारले उनीहरूलाई अर्बौंको ठेक्कामा आँखा चिम्लेर बदनियतपूर्ण निर्णयमा साथ दिएको अभियोग लगाएको छ ।

त्यस्तै, सिद्धार्थ थापा र मनिन्द्र राज मल्लले म्युलबाउर र भेरिडोसका यी सहजकर्ताहरूले आफूहरू व्यावसायिक सम्पर्क सूत्रमात्र भएको र निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो कुनै हात नभएको दाबी गरेका छन् । तर, अनुसन्धानले उनीहरूले नै सरकारी अधिकारीहरूसँग मिलेर स्पेसिफिकेसन सेटिङ गरेको देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन निर्देशक मनिष भट्टराईले प्राविधिक उपसमितिको संयोजकको रूपमा आफूले केवल प्राविधिक मस्यौदा तयार गरेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सन् २०२० को टेन्डरलाई आधार बनाएर केही नयाँ प्रविधि थप गरी स्पेसिफिकेसन बनाइएको हो ।’

उनले आफ्नो काम प्राविधिक सल्लाह दिनुमात्र भएको र ठेक्का कसलाई दिने भन्ने अन्तिम निर्णय मूल्याङ्कन समिति र महानिर्देशकको हातमा रहेको भन्दै पन्छिन खोजेका छन् ।

२०८२ साल साउन १४ गते राहदानी विभागले म्युलबाउर र भेरिडोससँग अन्तिम खरिद सम्झौता गरेको थियो, जसमा म्युलबाउरसँग प्याकेज १ का लागि १ करोड २६ लाख अमेरिकी डलर र भेरिडोससँग प्याकेज २ का लागि ४ करोड १० लाख युरोमा सम्झौता भयो । अख्तियारको विश्लेषणअनुसार यो प्रक्रियाबाट राज्यलाई भएको १० अर्ब १३ करोडको नोक्सानीका धेरै कारण देखएको छ ।

जसमा पुरानो ६ अर्बको प्रणालीको आयु छँदै त्यसलाई नष्ट गरिनु, ठेक्का टुक्राएर २ अर्बको दोहोरो पूर्वाधार निर्माण गरिनु, लागत अनुमानमै २ अर्बभन्दा बढीको कृत्रिम वृद्धि गरिनु र अत्याधुनिक सर्भरको पैसा तिरेर पुराना मेसिन स्वीकार गरिनु मुख्य कारण देखाउँदै मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।