काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेसले सरकारले भूमिहीन र सुकुमबासीलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको बताएको छ । राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद दुर्गा गुरुङले सरकारले किसान र सुकुमबासीका समस्याप्रति संवेदनशीलता नदेखाएको बताइन् । 

सांसद गुरुङले देशैभर भइरहेको सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको उठिबासप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । वैकल्पिक व्यवस्था नगरी डोजर लगाएर घर भत्काउने कार्य लोकतान्त्रिक राज्यका लागि शोभनीय नभएको उनको तर्क थियो । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र आवासको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उनले भनिन्, ‘डोजर चल्नुअघि समाधान खोजिँदैन, संवाद गरिँदैन, र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था पनि गरिँदैन । घर भत्किएपछि मात्र पीडा देखिन्छ, यो अवस्था अत्यन्तै दुःखद छ ।’

विशेष गरी एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाहरू घरबारविहीन हुँदा उनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको गुरुङले बताइन् ।

 ‘बालबालिकाहरू नियमित विद्यालय जान पाएका छैनन्, उनीहरूको किताब, कापी र पढ्ने वातावरण नष्ट भएको छ,’ गुरुङले भनिन्, ‘के यही हो सामाजिक न्याय ? के गरिबको घर भत्काएर मात्र विकास सम्भव हुन्छ ?’

उनले सरकारसँग भूमिहीन र सुकुमबासीलाई अपराधी जस्तो व्यवहार नगर्न र संवाद एवं कानुनी प्रक्रियामार्फत समस्याको समाधान खोज्न माग गरिन् । 

बालबालिकाको शिक्षा पुनः सञ्चालन गर्न, बिरामी र ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी जग्गा व्यवस्थापनको काम छिटो टुङ्ग्याउन उनले जोड दिइन् । 

सांसद गुरुङले बालबालिकाको भविष्यमाथि राजनीति नगर्न चेतावनी दिँदै कुनै पनि घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय दिन सरकारसँग माग गरिन् । उनले बल प्रयोग भन्दा पनि सामाजिक न्याय र विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई आग्रह गरिन् ।