पोखरा । गएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा आन्तरिक आम्दानी, राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टी गरी गण्डकी प्रदेशले १२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षभित्र यही शीर्षकमा १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा यो रकम १५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रदेश सरकारले सामान्य अवस्था र सुधारिएको अवस्थालाई आधार मानेर आम्दानीको फरक–फरक प्रक्षेपण गरेको हो।

विद्यमान कानुनी तथा प्रशासनिक संरचनामा कुनै परिवर्तन नगरे पनि आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा प्रदेशको कुल राजस्व सङ्कलन १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। तर रणनीतिक सुधारहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएमा यो रकम बढेर १६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण छ।

आगामी तीन वर्षमा राजस्व र आन्तरिक आम्दानीमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको ‘प्रदेशको राजस्व वस्तुस्थिति अध्ययन तथा परिचालन रणनीति’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ मा सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू भए प्रदेशको राजस्व २० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

सुधार नहुँदा भने उक्त अवधिमा प्रदेशको राजस्व १६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमा सीमित रहने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए।

‘राजस्व प्रक्षेपणले आगामी पाँचदेखि दस वर्षभित्र प्रदेशको आन्तरिक आय संरचनामा उल्लेखनीय सुधार गरी सङ्घीय अनुदानमा निर्भरता क्रमशः घटाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ,’ उनले भने, ‘करको दायरा विस्तार र चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारी भए प्रदेशले विकास खर्चको ठुलो हिस्सा आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।’

अध्ययनले राजस्व वृद्धि गर्न पाँच क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।

सबैभन्दा पहिले नीतिगत तथा कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सबै कर तथा गैरकर राजस्व प्रणालीलाई समेट्ने एकीकृत प्रदेश राजस्व नीति र छाता कानुन तर्जुमा गर्न सुझाव दिइएको छ। यसले दोहोरो कर हटाउन र अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्न सहयोग पुग्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। बजारको वास्तविक मूल्य, सेवाको लागत तथा करदाताको वहन क्षमताको विश्लेषणका आधारमा वैज्ञानिक ढंगले करका दर परिमार्जन गर्नुपर्ने र सङ्घीय कानुनसँग बाझिएका प्रदेशका कानुनी प्रावधान संशोधनका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

राजस्व सङ्कलन गर्ने सबै कार्यालयका तथ्याङ्कलाई एउटै प्रणालीमा आबद्ध गर्न सके आम्दानी वृद्धि हुने अध्ययनले औँल्याएको छ।

यसैगरी प्रशासनिक तथा संगठनात्मक सुधार, अन्तरसरकारी समन्वय, करदातामैत्री वातावरण तथा सेवा–प्रतिफल कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि रणनीतिमा समेटिएको छ। करदाताले तिरेको करको प्रत्यक्ष लाभ देखिने गरी सङ्कलित पर्यटन शुल्क पर्यटन पूर्वाधारमा तथा नदीजन्य पदार्थबाट उठेको कर नदी नियन्त्रण र वातावरण संरक्षणमा पुनः लगानी हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

‘करदाताको विश्वास नै दिगो राजस्वको मूल आधार हो,’ उपाध्यक्ष देवकोटाले भने, ‘प्रविधिमैत्री, पारदर्शी कर प्रणाली, समन्यायिक कराधार र विकासमा आधारित पुनः लगानीले नै प्रदेशलाई सङ्घीय निर्भरताबाट मुक्त गरी स्वावलम्बी बनाउन सक्छ।’

प्रदेशको राजस्वको मुख्य आधार सवारीसाधन करलाई मानिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा यसबाट १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको थियो। दोस्रो ठुलो स्रोत घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क हो, जसबाट अघिल्लो वर्ष ७७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सङ्कलन भएको थियो।

सङ्घीय हस्तान्तरणअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाँडफाँटबाट प्रदेश कोषमा ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको थियो।

सुधारको अवस्थामा पर्यटन शुल्कबाट हुने वार्षिक आम्दानी ६० लाख रुपैयाँबाट दुई वर्षभित्र बढाएर ७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, वैज्ञानिक उत्खनन र ई–बिडिङ प्रणाली लागू गरिएमा नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट वार्षिक ९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँसम्म राजस्व सङ्कलन हुने सम्भावना औंल्याइएको छ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजनिक गरिएको रणनीति कर सङ्कलनका लागि मात्रै नभई समग्र प्रदेश विकासको आधारका रूपमा स्थापित हुने दाबी गरे।

‘यसलाई राजस्व वृद्धि गर्ने दस्ताबेज मात्र नभई प्रदेशको वित्तीय आत्मनिर्भरता, आर्थिक सुशासन, संस्थागत सुदृढीकरण तथा दिगो विकासको आधारशिला निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण नीतिगत मार्गदर्शन दस्ताबेजका रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने।

हाल गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५५.८ प्रतिशत र राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ९ प्रतिशत हिस्सा रहे पनि प्रदेश बजेटको करिब ५८.८८ प्रतिशत सङ्घीय अनुदानमै निर्भर छ। प्रदेशको आफ्नै आन्तरिक राजस्वको हिस्सा कुल बजेटको करिब ७.३७ प्रतिशत मात्र छ।

एकीकृत करदाता डाटाबेसको अभाव, नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा हुने चुहावट तथा म्यानुअल कर प्रशासन राजस्व सङ्कलनमा मुख्य चुनौती रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।

रणनीतिक सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू भए प्रदेशको कुल राजस्वमा आफ्नै आन्तरिक स्रोतको हिस्सा ३५.२२ प्रतिशतबाट बढेर ३८.८२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।