काठमाडौँ। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले ६० वर्ष उमेर पूरा भइसकेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई नहटाउन सामुदायिक विद्यालयलाई आग्रह गरेको छ।

परिषद् राष्ट्रिय समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, सर्वोच्च अदालतको पुनः फैसला तथा नयाँ शिक्षा ऐन जारी नहुँदासम्म ६० वर्ष उमेर पूरा भइसकेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई निरन्तर कामकाज गर्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरेको हो।

समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा प्रधानाध्यापकलाई विद्यालय कर्मचारीहरूलाई नहटाउन आग्रह गरिएको बताए। 

उनले भने, ‘पहिलो पटकका लागि चार जना कर्मचारीको सेवा–सुविधा सम्बन्धी विषय नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को प्रतीक्षा सूचीमा रहेको छ। यस परिस्थितिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, सर्वोच्च अदालतको पुनः फैसला तथा नयाँ शिक्षा ऐन जारी नहुँदासम्मका लागि ६० वर्ष उमेर पूरा भइसकेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई निरन्तर कामकाज गर्ने वातावरण मिलाइदिनुहुन सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा प्रधानाध्यापक ज्यूहरूसमक्ष हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’

समितिले सोमबार जारी गरेको सूचनामा लेखिएको छ,‘२०८३ जेठ ८ गते सर्वोच्च अदालतमा ६० वर्ष उमेर पूरा भएका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा परेको रिटमाथि छानबिन हुँदा मिति २०८२ भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका कारण सम्पूर्ण कागजातहरू नष्ट भएको कारण देखाई तत्काल सेवाबाट हटाउने आदेश भएको देखिएको छ । सो आदेशको आडमा स्थानीय तहको समेत आश्रय लिँदै सम्बन्धित विद्यालयहरूले धमाधम कर्मचारीहरूलाई हटाउने कार्य भइरहेको गुनासो नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिमा प्राप्त भएको छ ।’