काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) की संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसदीय सुनुवाइका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको विवरण समितिमा मात्रै सीमित नराखी समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । 

बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आगामी सुनुवाइ सम्बन्धी कार्यहरूको आन्तरिक तयारीबारे भएको छलफलमा उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।

सुनुवाइ प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउन व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्दा सर्वसाधारणबाट थप सुझाव र प्रतिक्रिया प्राप्त हुने तथा प्रक्रिया विश्वसनीय बन्ने उपनेता अर्यालको भनाइ छ । संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई औपचारिकतामा मात्रै सीमित नराखी यसलाई जनविश्वास बढाउने प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । 

हालको सुनुवाइ प्रक्रियाले पर्याप्त जनविश्वास हासिल गर्न सकेको उल्लेख गर्दै उनले समितिले आफ्नो फरक पहिचान स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूको अध्ययन गर्दै कार्यप्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन् । विभिन्न देशका संसदीय सुनुवाइ अभ्यासबारे अध्ययन गरी विज्ञहरूको सहभागितामा समिति सदस्यहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । 

उनले बैठकमा भनिन्, ‘सुनुवाइलाई औपचारिकतामा सीमित राख्ने कि यसको फरक पहिचान गराउने भन्ने विषयमा हामीले राम्रो गरी छलफल गर्नुपर्छ । नत्र हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने त कार्यविधिले भनिसकेको छ, धेरै कुरा बोल्नुपर्ने छैन । अब अन्तर्राष्ट्रिय र हाम्रा असल अभ्यासहरूलाई हामीले अनुशरण गर्नेगरी, सिकाईका रूपमा अगाडि बढाउनेगरी हाम्रा संसदीय सुनुवाइ समितिहरूको छलफल कसरी चल्छ, गतिविधि कसरी अगाडि बढ्छ, सिफारिस कुन ढङ्गले हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा विज्ञहरूलाई राखेर एउटा समितिलाई ओरिएन्टेसन तालिम वा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरौँ ।’ 

‘नत्र यहाँ एक जना माननीयले अर्कालाई जवाफ फर्काउनेमा नै सीमित हुन्छ । हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग जोडिएर एउटा अभिमुखीकरण कार्यक्रम हाम्रो समितिलाई जरुरी मैले देखिरहेको छु । कोही नयाँ छौँ, कोही पुराना छौँ । दोस्रो, संसदीय सुनुवाइमा जुन व्यक्तिको बारेमा हामीले सुनुवाइ गर्ने हो, उसको पहिले आएका विवरणहरू सार्वजनिक गरिदिउँ । एकदम हतार गरेर यति मिनेट, यति घण्टामा सकिहाल्नुपर्छ भनेर हामीभित्र मात्रै सीमित गर्ने नगरौँ, सार्वजनिक गरिदिने प्रावधान राखौँ,’ उनले थपिन् ।

उपनेता अर्यालले संसदीय सुनुवाइलाई जनविश्वास, जवाफदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा स्थापित गर्न समितिले कार्यविधिसँगै व्यवहारगत सुधारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । यसका साथै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको समस्या समाधानका लागि राजदूतावासहरूलाई सक्रिय बनाउन समितिले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि भर्चुअल बैठकमार्फत राजदूतहरूलाई समितिमा बोलाएर छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव उनले दिएकी छिन् ।