काठमाडौँ । केन्द्रीय बैंक यतिबेला मौद्रिक नीति तर्जुमाको प्रक्रियामा छ । बजेटमा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न र देशको आर्थिक तथा मौद्रिक स्थायित्वको उद्देश्यसहित हरेक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदै आएको छ ।

यसकै निरन्तरता स्वरुप राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले यसमा काम गरिरहेको छ । विभागले आफ्नो काम सकेपछि उक्त मस्यौदा व्यवस्थापन हुँदै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिबाट पास हुनेछ । त्यसपछि नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनेछ । यसपटक असार अन्तिम सातामा नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंककी सह-प्रवक्ता सुधा श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

मौद्रिक नीतिका लागि हालसम्म सरोकारवालाहरूले राष्ट्र बैंकमा विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरिसकेका छन् । केही चरणमा विभिन्न संस्थाको आयोजनामा प्रि-मनिटरी पोलिसी छलफलसमेत भइसकेका छन् । त्यस्ता प्लेटफर्ममार्फत राष्ट्र बैंकले आवश्यक सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ ।

तर, मौद्रिक नीतिमा प्राप्त सुझाव र छलफलको अवस्था हेर्दा राष्ट्र बैंकसँग अपेक्षा गरेका खासै कुनै नयाँ वा ठोस विषय देखिँदैनन् । हालसम्म मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल बैंकर्स संघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघ लगायत सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । यस अनुसार उनीहरुले पुरानै मागलाई नयाँ कलेवरमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि नै ब्याजदर घटाउन, पुनर्संरचनामा लचकता अपनाउन र चालु पुँजी कर्जामा गरेको व्यवस्थाले अब खासै रिल्याक्सेसनको ठाउँ नरहेको विष्लेषण हुन थालेको छ ।

सञ्चालन सहजताको लागि बैंकर्स संघको जोड

नेपाल बैंकर्स संघ मौद्रिक नीतिका लागि २१ बुँदे सुझाव बुझाएको छ । संघले पेस गरेका सुझावहरूमा धेरैजसो प्राविधिक र केही नीतिगत सहुलियतका विषय छन् । बैंकहरूले खासगरी निर्देशित लगानीको भार घटाउन जोड गरेको देखिन्छ ।

संघले हाल कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई ४ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, आधार दर गणना विधिको पुनरवलोकन र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकताको माग गरिएको छ ।

संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बैंकहरुको प्रतिफल न्यून अवस्थामा रहेकोले बैंकलाई सास फेर्ने ठाउँ दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले बैंकहरूको औसत प्रतिफल ७ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई अहिले ब्रिदिङ स्पेस चाहिएको छ । विशेषगरी एनपिएल वर्गीकरण र शतप्रतिशत प्रोभिजनिङको व्यवस्थाले बैंकहरूलाई थप लगानी गर्न कठिन बनाएको छ ।’

संघले इन एप नोटिफिकेसनलाई आधिकारिक मान्यता दिनुपर्ने, साझा डिजिटल ठगी विरुद्धको प्लेटफर्म बनाउनुपर्ने र १० वर्षको निष्क्रिय खाता बन्द गर्ने अवधि ५ वर्षमा झार्नुपर्ने जस्ता मागहरू पनि राखेको छ ।

निजी क्षेत्रको जोड एकल विन्दु ब्याजदरमै

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरूले मौद्रिक नीतिलाई ब्याजदरको सस्तो बनाउने प्रयासको रुपमा मात्रै हेरिएको देखिन्छ । चेम्बरले आगामी वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा विस्तार हुनुपर्ने माग राखेको छ ।

चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले एकल अङ्कको ब्याजदरलाई स्थायी नीति बनाउन माग गरेका छन् । बैंक दर ५ प्रतिशत र स्प्रेड दर ३.५ प्रतिशतमा सीमित गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तर, बजारमा अहिले नै निक्षेपको ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा पुगिसकेको अवस्थामा यी माग खासै सान्दर्भिक देखिँदैनन् । ब्याजदर थप घटाउँदा निक्षेपकर्ता र पुँजी पलायन हुने जोखिमबारे निजी क्षेत्र मौन देखिन्छ ।

परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेको भनाइ पनि उस्तै छ । उनले बजारमा माग घटेकोले मौद्रिक नीति अकोमोडेटिभ हुनुपर्ने बताए । परिसंघले स्टार्टअपहरूका लागि विशेष कर्जा र राष्ट्र बैंकभित्र अधिकार सम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठनको माग गरेको छ ।

‘समस्या तरलताको होइन, पुँजी र संरचनाको हो’

तर विज्ञहरु भने अहिलेको समस्या सानोतिनो प्रयासबाट समाधान नहुने बताउँछन् । अहिले बैंकहरूमा करिब ८० खर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ र सीडी रेसियो ७९ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईका अनुसार यति हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार ५.७ प्रतिशतमा सीमित हुनु भनेको समस्या मौद्रिक भन्दा पनि संरचनात्मक हो ।

भट्टराईले भने, ‘अहिलेको चुनौती ब्याजदर घटाउनु होइन, बैंकहरूको पुँजी व्यवस्थापन र माग सिर्जना गर्नु हो । बैंकहरूको कोर क्यापिटल अनुपात ९.६१ प्रतिशतमात्र छ, जसले गर्दा धेरै बैंकहरूसँग थप ऋण दिने क्षमता नै छैन ।’

उनले भारतको अभ्यास अनुसार प्रोभिजनिङ दर समायोजन गर्न सके बैंकहरूबाट करिब १०५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी रिलिज हुन सक्ने दाबी गरेका छन् । भट्टराईले मौद्रिक नीतिले ब्याजदर भन्दा पनि एसेट-लायबिलिटी मिसम्याच र गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

थुप्रिएको गैर-बैंकिङ सम्पत्तिमा सिबिफिनको चिन्ता

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ बैंकहरू अहिले धितो सकारेर बस्ने संस्थाजस्तो भएको बताउँछन् । हाल करिब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंकहरूको जिम्मामा आइपुगेको छ ।

‘बजारमा क्यास फ्लो नभएपछि ऋणीले सावाँ-ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । बैंकले धितो लिलाम गर्न खोज्दा बिक्री हुँदैन, त्यसैले बैंक आफैँले सकारेर राख्नुपर्ने बाध्यता छ,’ श्रेष्ठले भने ।

उनले ती सम्पत्तिलाई भाडामा लगाएर उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसले बैंकहरूको अनुत्पादक बनेको पुँजीलाई केही हदसम्म चलायमान बनाउन सक्छ ।

स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिको दोधारमा राष्ट्र बैंक

सरकारले ल्याएको बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य भेट्टाउन मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारमा सघाउनु पर्छ । तर, डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वलाई दाउमा राखेर नीति ल्याउन नसक्ने प्रष्ट्याउँछन् ।

‘हामी मौद्रिक नीति बनाउने क्रममा छौँ । बजेटका लक्ष्यलाई सघाउनु हाम्रो दायित्व हो, तर आर्थिक सूचकहरूलाई वाञ्छनीय सीमाभित्र राख्न हामी सचेत छौँ,’ डेपुटी गभर्नर पण्डितले भने ।

कतिपय अवस्थामा गैरमौद्रिक मागहरूले नीतिगत अन्योल सिर्जना गर्ने गरेको समेत उनको टिप्पणी छ । यसको अर्थ निजी क्षेत्रले मागेजस्तो जथाभाबी सहुलियत दिने पक्षमा राष्ट्र बैंक नभएको उनको भनाइ छ ।

डेपुटी गभर्नरको यो भनाइ चालु पुँजी कर्जासँग सम्बन्धित भएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै माग गरेको विषय भनेको चालु पुँजी कर्जाको रिल्याक्सेसन हो । सुरुमा अत्यन्तै कठोर बनेको राष्ट्र बैंकले त्यसयता पटक पटक लचकता दिइसकेको छ । यस्तो मार्गदर्शन तत्कालिन अवस्थामा कार्यकारी निर्देशक हुँदा पण्डितकै नेतृत्वमा चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शन संशोधन भएको थियो ।

त्यसो त राष्ट्र बैंकले दिने परम्परागत सहुलियतमा धेरै हदसम्म लचक भइसकेको छ ।  राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बैंक दर र नीतिगत दरहरू यसअघि नै घटाइसकेको छ ।

निक्षेपको ब्याजदर ४ प्रतिशत हाराहारीमा झरेको छ । यसभन्दा तल झर्दा बचतकर्ता मारमा देखिन्छ । त्यसो त ब्याजदर घट्दा समेत कर्जाको माग नबढ्नुले समस्या ब्याजदरमा नभएर संरचनागत नै भएको समेत प्रस्ट भइसकेको छ ।