काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा सरकार बनेको एक सय दिन पूरा भएको छ । विशेषगरी ‘जेनजी’ पुस्ताको असन्तुष्टि र परम्परागत दलहरूको ‘सिन्डिकेट’ विरुद्धको विद्रोहबाट छोटो समयमा सत्तामा पुगेको रास्वपा सरकारको कार्यप्रगतिलाई विपक्षी दलहरूले ‘नकारात्मक रेटिङ’ दिएका छन् ।

गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी विद्रोहपछि फागुनमा भएको निर्वाचनमा नयाँ दल रास्वपाले ५१ लाख ८५ हजार लोकप्रिय मत सहित दुई तिहाइ नजिक अर्थात् १८२ सिट जितेर ऐतिहासिक कीर्तिमान राखेको थियो । वरिष्ठ युवा नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसैदिन शाहकै नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो ।

चुनावको बेला आम मतदाता समक्ष प्रस्तुत गरेको बाचापत्र, सरकारको सय दिने कार्यसूची, नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटको आधारमा विपक्षी दलहरूले ‘नकारात्मक रेटिङ’ दिएका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको सय दिने कार्य प्रगति अध्ययन गरी रिपोर्ट कार्ड नै सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको छ । प्रमुख सचेतक वासना थापाले सरकारले बोलेको आधारमा १०० पूर्णाङ्कमध्ये ३० प्रतिशतको हाराहारीमा काम भएको जिकिर गरिन् ।

‘सरकारले सार्वजनिक गरेको सय दिने कार्यसूची र बोलेको आधारमा ३० प्रतिशत काम भएको देखिन्छ । हामीले टिम नै बनाएर अध्ययन गरिरहेकाले बेलुका वा भोलि बिहानसम्म रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छौं’, रातोपाटीसँग थापाले भनिन् ।

रास्वपाको ‘बाचा पत्र’, सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘१०० दिने शासकीय सुधार कार्यसूची’, ‘नीति तथा कार्यक्रम’ र आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई मसिनो गरी केलाउँदा सुरुवाती चरणमा सुशासन र समृद्धिको यात्रामा केही नवीन र आशालाग्दा सङ्केत देखिएको थियो । प्रतिपक्ष दलहरू कमजोर अवस्थामा रहेको बेला आगामी पाँच वर्ष सुशासन र समृद्धिको पक्षमा उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न समस्या देखिँदैन । सुशासन र डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली, डिजिटल रुपान्तरण, झन्झटमुक्त नागरिक सेवा, समृद्धिको प्रस्थान विन्दु, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्यायमा प्राथमिकता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत शासकीय सुधारका सकारात्मक पक्ष हुन् ।

सुरुवाती दिनमा नीतिगत प्रस्थान बिन्दुहरू, शासकीय सुधारका प्रयासहरू र समृद्धिका योजनाहरू सरकारले अगाडि बढाएको देखिन्छ, तर सय दिनमा सरकार उल्टो दिशामा गइरहेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरको आरोप छ । महरले जनमतको सम्मानका लागि सरकारलाई जम्मा १० प्रतिशतमात्र अङ्क दिन सक्ने जिकिर गरे ।

‘जनताले ठुलो आशा र भरोसा गरेको सरकारले सुकुमबासीलाई विचल्ली बनाएको छ । सबै क्षेत्र निरुत्साही र आतङ्कित छन्  । लोकतन्त्र कोमामा पुगेको छ’, उनले भने, ‘सबैतिर भत्काउने, ठोक्ने काम भएको छ । भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । सुशासन र डेलिभरीमा पनि केही भएको छैन । महँगी बढेको बढ्यै छ । समग्रमा सरकार टाउकोले टेकेर उल्टो दिशामा हिँडेको छ ।’

खासगरी प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते संसदमा ‘नेपालले पनि भारतको सिमाना मिचेको छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । हरेक महिनाको पहिलो हप्ता संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था छ । सरकारले यो अभ्यासलाई पनि चुनौती दिएको छ । आफैँले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमाथि सदनमा उठेका प्रश्नको जबाफ पनि उनले दिएका छैनन् ।

व्यवस्थापन नगरी काठमाडौँ नदी किनारका सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएको, सरकारको काम कारबाहीबारे निगरानी गर्ने संवैधानिक निकायलाई दबाबमा राखेको, हरेक मन्त्रालयको निगरानीमा प्रधानमन्त्रीका कार्यालय नभई प्रधानमन्त्रीको सचिवालय हाबी भएको लगायतका विषयलाई लिएर वर्तमान सरकारको कार्य क्षमता, राजनीतिक र कूटनीतिक परिपक्वता नदेखिएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रमेश हमाल बताउँछन् । सरकारले डिस्टिङ्सन ल्याउने गरी जनताले म्यान्डेट दिए पनि पास मार्क ल्याउन कठिन रहेको हमालको विश्लेषण छ ।

‘हामीले र जनताले यो सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेका थियौँ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक रुपान्तरण, सामाजिक न्यायको पक्षमा राम्रो नतिजा निकाल्न असफल देखियो’, उनले भने, ‘सुशासन र रोजगारी ठोस रूपमा अध्ययन गरेर रिपोर्ट कार्ड तयार हुँदैछ । असल प्रतिपक्षको हिसाबले सरकारको कार्यप्रगतिबारे धारणा व्यक्त गर्छौं, तर सरकार जुन स्पिरिटमा जानुपर्थ्यो, सय दिनमा त्यो देखिएन ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको सय दिनको गतिविधि हेर्दा सही दिशामा नहिँडेको आरोप लगाएका थिए । असार १५ गते पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले यस्तै ताल भए सरकार धेरै पर नजाने जिकिर गरेका थिए ।

‘तीन महिनासम्म सरकारको गतिविधि हेर्दा ठिक तरिकाले अगाडि बढेको देखिँदैन । मजदुर–किसान, सुकुमबासी लगायत श्रमजीवी वर्गमाथि जुन किसिमको धरपकड गरिएको छ, राष्ट्रियता तथा परराष्ट्र सम्बन्धमा सरकार जसरी प्रस्तुत भएको छ– यही अवस्था रहिरहे अर्को विद्रोह हुनसक्छ,’ प्रचण्डले भनेका थिए ।

नयाँ राजनीतिक दल श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाए । सार्वभौम संसदमा प्रधानमन्त्रीले दिएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति, सुकुमबासीहरूको उठीबास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत विषयमा सरकार असफल भएको राईको भनाइ छ ।

‘अहिलेको सरकारलाई कार्य प्रगतिको मार्क दिन सकिँदैन । असफलताको बाटोमा छिरिसक्यो । सुकुमबासीलाई बिचल्ली बनाएको छ । सुशासन कागजमा मात्र सीमित छ । अर्बौंको ऋण थपिएको छ’, उनले भने, ‘राष्ट्रियताको सवालमा प्रधानमन्त्री आफैँले संसदमा राष्ट्र विरोधी कुरा गर्नुभएको छ । यी सबै गतिविधि हेरेर सरकारलाई प्रतिशत दिने अवस्था छैन ।’

राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सुशासनको क्षेत्रमा सरकारले केही नयाँ कदम चाल्न खोजिए पनि शासकीय परिपक्वता नदेखिएको बताए । आगामी दिनमा संख्याको दम्भले नभई सबै राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न श्रेष्ठले सरकारलाई सुझाव दिए ।

‘सुशासनको क्षेत्रमा केही नयाँ कदम चाल्न खोजिए पनि व्यक्ति केन्द्रित कारबाही अगाडि बढिराखेको छ । आगामी दिनमा देश कुन दिशामा लैजानेमा अन्योल देखिएको छ । केही गरौँ भन्ने ऊर्जा देखिन्छ, तर सुर, ताल र लय मिलिराखेको छैन’, उनले भने, ‘सय दिनको आधारमा करेक्सन गरेर अगाडि बढ्नोस् । संख्याको बलमा दम्भ देखाएर नभई सबै दलसँग समन्वय गरेर जानुपर्छ । अहिले नै पासर फेल मार्क दिने अवस्था देखिँदैन । सरकारको शासकीय अपरिपक्वता देखियो ।’

प्राथमिक चरणमा बेथिति र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको थियो । सरकार बनेकै भोलिपल्ट जेनजी आन्दोलन दमन गर्न भूमिका खेलेको आरोप लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का लगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो । तर पर्याप्त प्रमाण नपुगेको आधारमा उनीहरू सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रिहा भइसकेका छन् ।

यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छानबिन गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा.आरजु राणाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो । प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सर्वोच्चले पक्राउ नगर्न आदेश दियो ।

काठमाडौँ, चितवन, कास्की, रुपन्देही, पर्सा जिल्ला अदालतमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, गोरखा मिडिया प्रालिका पूर्वअध्यक्ष जीबी राई लगायत विरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।

यता सत्तारुढ दल रास्वपाका महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले सरकारको सय दिनको कार्य प्रगति सम्बन्धमा अध्ययन हुनै बाँकी रहेको भन्दै कुनै टिप्पणी गर्न चाहेनन् । ‘सरकारको कार्य प्रगतिबारे पार्टीले अध्ययन गर्छ । मन्त्रालयगत रूपमा के कति प्रगति भयो भन्ने सम्बन्धमा अध्ययनकै क्रममा रहेकाले अहिले नै प्रतिक्रिया जनाउनु हतारो हुन्छ’, आचार्यले भने ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री शाहले केही दिनअघि चितवनमा पार्टीको महाधिवेशन समारोहलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा सरकार ठिकठाक तरिकारले अगाडि बढिरहेको जिकिर गरेका थिए । गाडी एक्सप्रेस–वेमा हिँडेकाले गन्तव्यमा नपुगेसम्म ब्रेक नलाग्ने उनले दाबी गरेका थिए ।

‘हाम्रो गाडी लोकल रोडमा हिँडेको होइन, एक्सप्रेस–वेमा हिँडेको गाडी हो । गन्तव्यमा पुगेपछि मात्रै ब्रेक लाग्छ । गन्तव्यमा पुग्नुअघि ब्रेक लगाउन जरुरी हुँदैन’, शाहले भनेका थिए, ‘हाम्रो गाडी अनियन्त्रित पनि छैन । वातावरण पनि मिलेरै गएको छ । त्यसैले हाम्रो पार्टी र सरकारप्रति जुन चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यसका लागि धेरै–धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्री शाहकै भनाइलाई समर्थन गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले मञ्चमा आसिन रहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई साक्षी राखेर देश रास्वपाको हातमा सुरक्षित रहेकोमा ढुक्क हुन आग्रह गरेका थिए ।

लोकतन्त्रका स्थायी मान्यता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक अधिकार, मानव अधिकार र समावेशी समाजका उपहारहरू अघिल्ला पुस्ताले दिएकाले यी उपलब्धिहरूको जगेर्ना गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

लामिछानेले सरकार जुन आशा र भरोसामा उभिएको छ, जनता र इतिहासलाई साक्षी राखेर पूर्वसहमति इमानदारिताका साथ पालना गर्ने प्रण गरेका थिए । ‘सरकार सञ्चालनका लागि रास्वपाले चुनावअघि नै वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको खुट्टामा बल पुर्‍याइसकेको छ । अब गोल गर्ने जिम्मा बालेनजीकै हो । उहाँले यसलाई निरन्तरता दिइरहनुभएको छ’, आश्वस्त पार्दै उनले भनेका थिए, ‘झुक्किएर कतै त्यो बल मतिर आएछ भने पनि म त्यसलाई उहाँकै खुट्टामा पास गरिदिनेछु । यहाँ चुक्ली लगाउने र मुख मिठ्याउनेहरू धेरै छन्, तर म उनीहरूलाई होइन, इतिहासलाई जबाफ दिन उभिएको हुँ ।’