भारत सरकारले अनलाइन ठगी र नक्कली परिचय प्रयोग गरेर हुने साइबर अपराध बढ्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै मेटालाई ह्वाट्सएपको ‘प्रयोगकर्ता नाम’ (युजरनेम) सुविधा तत्काल लागू नगर्न आग्रह गरेको छ । सरकारले यसबारे आवश्यक परामर्श पूरा नभएसम्म सुविधा सार्वजनिक नगर्न पत्रमार्फत अनुरोध गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

मेटाले सोमबार प्रयोगकर्ताले आफ्नो फोन नम्बर सार्वजनिक नगरी छुट्टै प्रयोगकर्ता नाममार्फत एकअर्कासँग सम्पर्क गर्न सक्ने नयाँ सुविधा विश्वभर ल्याउने घोषणा गरेको थियो । गोपनीयता बढाउने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको यो सुविधा भारतमा भने ठगी गर्ने समूहले नक्कली परिचय बनाएर प्रयोगकर्तालाई झुक्याउन सक्ने सरकारको चिन्ता छ ।

इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मेटालाई पठाएको पत्रमा नयाँ सुविधाका कारण अनलाइन ठगी, फिसिङ, डिजिटल गिरफ्तारीजस्ता ठगी र नक्कली परिचय प्रयोगका घटना बढ्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै इन्डियन एक्सप्रेसले प्राविधिक ज्ञान कम भएका प्रयोगकर्तालाई नक्कली प्रयोगकर्ता नाममार्फत ठगिन सक्ने जोखिम बढी रहने जनाएको छ ।

भारत ह्वाट्सएपको सबैभन्दा ठूलो बजार हो । भारतमा ५० करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा देशमा साइबर ठगी तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा भारतीय नागरिकले साइबर ठगीका कारण करिब तीन अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति बेहोरेका छन् । यो सन् २०२१ को तुलनामा करिब ४० गुणा बढी हो ।

मेटाले भने उक्त सुविधा भारतमा अझै सुरु नभएको स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीका अनुसार सार्वजनिक व्यक्तित्व र प्रमाणित खाताका प्रयोगकर्ता नाम पहिले नै सुरक्षित राखिएको छ, जसले नक्कली परिचय प्रयोगको जोखिम कम गर्नेछ । साथै, प्रयोगकर्ता नाम प्रयोग गरे पनि ह्वाट्सएप चलाउन फोन नम्बर अनिवार्य रहने र ठगी रोक्न बहुस्तरीय सुरक्षा संयन्त्र समावेश गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

यसैबीच, मेटाले गत महिना भारतीय फिनटेक उद्यमी कुणाल शाहलाई ह्वाट्सएपको नयाँ प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । चीनको टेन्सेन्ट स्वामित्वको वीच्याटमा भने प्रयोगकर्ता नामको सुविधा पहिलेदेखि नै उपलब्ध छ ।