काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले देशका विभिन्न भूभागमा रहेका खानी तथा खनिज क्षेत्रको उत्खनन र नियमनमा कडाइ सुरु गरेको जनाएको छ । 

शनिबार सार्वजनिक सरकारको १०० दिने उपलब्धि प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय सम्पत्तिको रूपमा रहेका खानीहरू होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न कडाइ गरिएको उल्लेख छ । 

जसअनुसार सरकारले खानी तथा भूगर्भ विभागमार्फत हालसम्म १२२ वटा खोजतलास अनुमतिपत्र र ३ वटा उत्खनन अनुमतिपत्र गरी कुल १२५ वटा लाइसेन्सहरू रद्द गरेको जनाएको छ । अनुमति लिएर पनि लामो समयसम्म काम अघि नबढाउने र खनिज क्षेत्र ओगटेर बस्ने कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, खानी उत्खननका लागि अनुमति लिएर पनि हाल निष्क्रिय रहेका अन्य २७ वटा कम्पनीहरूलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको छ । उनीहरूले तोकिएको समयमा काम सुरु नगर्नुको चित्तबुझ्दो कारण पेस नगरेमा ती अनुमतिपत्रहरू पनि खारेज गरिने संकेत सरकारले दिएको छ ।